काठमाडौं । तत्कालीन नेकपाको तर्फबाट झन्डै दुईतिहाईको प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले दुई–दुई पटक गरेको संसद् विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दा ओली अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्ट थिए भने लामो समय संसद् विघटन जायज थियो भनेर आफ्नो असंवैधानिक कदमको बचाउमा सिंगो एमाले र आफू लागिरहे । यस्तै, केही समय पहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ओली नेतृत्वकै सरकारले गरेको झापाको गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गासम्बन्धी निर्णयको विरुद्ध फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दा पनि ओली असन्तुष्ट रहे । गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै फाइल खोल्न दबाब बढ्दै गएको छ । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा चीन गएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको मुख्य उद्देश्यका रूपमा लिइएको चिनियाँ अवधारणा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) फ्रेमवर्क’मा चीन र नेपालबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीले सकभर बीआरआई फ्रेमवर्कमा समेटिएका परियोजना आफ्नै कार्यकालमा कार्यान्वयनमा लैजान सक्दो प्रयास गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको माघ ३ गते बिहीबार आएको फैसलाले नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएको बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा अघोषित रोक लगाएपछि ओली आफैँले त अदालतको फैसलाबारे बोलिसकेका छैनन् । तर, आफूनिकट एमाले महासचिव शंकर पोख्रेलमार्फत अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्ट रहेको जनाउ दिएको जानकारहरूले बताएका छन् । एमाले महासचिव पोख्रेलले तीन दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए– पाकिस्तानमा सेनाका जर्नेलहरूको राजनीतिक महत्वाकांक्षाले त्यहाँको लोकतन्त्र कमजोर बनेको, विकास र सुशासनमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । नेपालमा भने राजनीतिक मामिलामा देखिएको न्यायिक सक्रियता र कार्यकारीको भूमिकालाई अंकुश लगाउने अदालती फैसलाले नेपाली लोकतन्त्र सुदृढ हुन कठिन त भएको छैन ? यसतर्फ पनि लोकतन्त्रका पक्षधरहरूले गम्भीर विमर्श गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जानुअघि अन्तिम समयसम्म सत्तासाझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बीआरआई कार्यान्वयन फ्रेमवर्कबारे सहमति जुट्न सकेको थिएन । नेपाली कांग्रेसले चीनसँग थप ऋण लिने कुरामा सहमत हुन नसकिने, तर अनुदान स्वीकार्य हुने भन्दै आएकामा त्यही विषयमा दुई दलहरू सहमत भएपछि चीनलाई त्यसबारे प्रस्ताव पठाइएको थियो । तर संरक्षण क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त, राष्ट्रिय गौरवका र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका पूर्वाधार निर्माण गर्न अदालतले रोक लगाएपछि बीआरआई कार्यान्वयनमा न्यायिक अवरोध सिर्जना भएपछि पोख्रेलले न्यायिक सक्रियताले कार्यकारीको भूमिकालाई अंकुश लगाउने अदालती फैसला भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गरेको कानुन संशोधन संवैधानिक इजलासको बहुमतले खारेज गरेको हो । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश ल्याएर केही नेपाल ऐन संशोधन गरेको थियो । पछि सो अध्यादेश संसद्मा विधेयकमार्फत राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाअघि बढाउन पाउने प्रावधानसहित निकुञ्ज ऐनमा संशोधन गरिएको थियो । संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशमध्ये प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माले रिट निवेदकको मागबमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा थप गरिएका दफा संविधाको धारा १३३ को उपधारा १ बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिएका छन् ।

इजलासको बहुमतको आदेशमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको समवर्तीय संक्षिप्त राय रहेको छ भने अर्का न्यायाधीश हरि फुयाँलले भने संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्र अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने धारणासहित फरक मत राखेका छन् । बीआरआईमा १० परियोजना छानिएका थिए । जसमा टोखा छहरे सुरुङ, हिल्सा सिमिकोट सडक, किमाथांका सडक, केरुङ रेल, रसुवागडी चिलिमे सीमापार प्रसारण लाइन, अमरगढी सिटी हल, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं विज्ञान केन्द्र तथा संग्रहालय, नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक क्षेत्र र झापा खेलकुद केन्द्र रहेका छन् ।

संवैधानिक इजलासको बहुमतको फैसलाका कारण बीआरआईमा समेटिएको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, टोखा छहरे सुरुङमार्ग हुँदै स्याफ्रुबेसी जोड्ने राजमार्ग निर्माणमा समेत अवरोध आउनेछ । यी दुवै आयोजना बीआरआईमा छन् । यो क्षेत्र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ । बीआरआईअन्तर्गतका जति पनि ठूला पूर्वाधार आयोजना छन् ती सबै कुनै न कुनै निकुञ्ज क्षेत्रमै पर्छन् । जोगबनीबाट विराटनगर धनकुटा हुँदै किमाथांका नाका जोड्ने राजमार्ग मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छ भने लामाबगर नाका गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ । ओलाङचुङगोला नाका कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ भने मुस्ताङको कोरोला नाका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ ।

यस्तै, टिंकर नाकामा अपिल हिमाल राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्छ । संरक्षण क्षेत्रभित्रै अति संवेदनशील क्षेत्र तोकेर ती बाहेकका ठाउँभित्रबाट राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त, राष्ट्रिय गौरवका र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत विकास आयोजना सञ्चालन गर्न पाउनेगरी बनेको कानुनलाई अदालतले खारेज गरेको हो ।