काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भ्रमणमा नेपाल भारतबीच विभिन्न क्षेत्रका सातवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले देउवाको भारत भ्रमणका एजेन्डा, समझदारीपत्र तथा टोलीको टुंगो लगाएको हो ।

नेपालको पुनर्निर्माणका लागि भारतले प्रतिबद्धता जनाएको २५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहयोग परिचालनका लागि चार विधामा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । समझदारीअनुसार स्वास्थ्य, सांस्कृतिक सम्पदा र शिक्षा क्षेत्र क्रमशः पाँच, पाँच करोड अमेरिकी डलर र भूकम्पपीडितका घर निर्माणका लागि १० करोड अमेरिकी डलर (१० अर्ब रुपैयाँ) खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, गुणस्तर तथा नापतौलसम्बन्धी, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) कार्यक्रमअन्तर्गत मेची पुल निर्माण र लागुऔषध ओसारपसार नियन्त्रण समझदारीका थप विषय हुन् ।

दुई मुलुकका गुणस्तर तथा नापतौल निकायबीच हुने समझदारीले नेपालले गुणस्तर चिह्न दिएका वस्तुलाई भारतले मान्यता दिने र भारतले गुणस्तर चिह्न दिएका वस्तुलाई नेपालले मान्यता दिने परिपाटी निर्माण हुने अपेक्षा छ । समझदारीबाट दुई देश जोड्ने मेची पुलको विस्तार हुनेछ ।

यता, भारतले पशुपति क्षेत्र पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर हुने भनिए पनि टुंगो भएको छैन । ’यस विषयमा पछि हस्ताक्षर गर्नेगरी अहिले मौखिक सहमति हुनेछ ।

यसैगरी, लुम्बिनीको बृहत्तर विकासअन्तर्गत लुम्बिनीमा भारतले सभागृह बनाउन सहयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भनिए पनि सोमबार अबेरसम्म टुंगो हुन भने सकेको छैन ।

भ्रमणमा नेपालले भारतलाई निजगढ विमानस्थल, पूर्व(पश्चिम रेल परियोजना निर्माण र पूर्व(पश्चिम राजमार्ग विस्तारमा सहयोग गरिदिन मौखिक प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।

नेपालका लागि असमान भनिएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरवलोकन (सन् १९५०) का विषयमा पनि यसपटक छलफल हुनेछ । तर, प्रधानमन्त्रीले भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानी र सुस्तालगायत नेपाली भूभागका विषयमा चाहिँ भारतीय पक्षसँग छलफल नगर्ने स्रोतले जनाएको छ ।

भारतले प्रस्ताव गर्दै आएको सुपुर्दगी सन्धिलगायत विवादित विषयमा भारतसँग छलफल होला तर त्यसबारे भ्रमणमा ठोस निर्णय हुनेछैन’, भ्रमण तयारीमा संलग्न एक सरकारी अधिकारीले भने, ’प्रधानमन्त्रीले विवादमा पर्नेगरी आफूले कुनै विषयमा भारतसँग वार्ता नगर्ने बताउनुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणक्रममा भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएका लक्ष्मणपुर, कोसी, गण्डक बाँधका कारण लामो समयदेखि तराईमा नेपाली भूभाग डुबानमा परेको, त्यसका कारण नेपालले भोग्नुपरेको नोक्सानीका विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल हुने सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बताए ।

सन् २००८ को अगस्ट १८ मा कोसी बाँध भत्किँदा पीडित बनेका नेपालीलाई भारतले क्षतिपूर्तिबापत ५० करोड दिने भने पनि हालसम्म दिएको छैन । यस विषयमा पनि भ्रमणमा छलफल हुनेछ । उनका अनुसार भारतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई उपलब्ध गराएको सहयोग परिचालन तथा विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिनेबारे पनि भारतसँग छलफल हुनेछ ।

देउवाको भ्रमणमा हुने वार्तामा भारत र चीनबीच डोक्लाम सीमा क्षेत्रबारे देखिएको विवादबारे छलफल नहुने र संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख नहुने सरकारी अधिकारीले बताए । ’यो सीमा तनाव चीन, भुटान र भारत बीचको हो । यसमा नेपालले भारतसँग छलफल गर्नु उचित होइन । प्रधानमन्त्रीले मोदीसँग एकल भेटमा डोक्लाम विवादबारे छलफल गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न हामीलाई थाहा भएन’, उनले भने । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देउवाको भारत जाने टोली र एजेन्डा स्वीकृत गरेको छ ।

सोमबार साँझ अबेरसम्म भारत जाने टोलीको संख्या थपिँदै गएको सरकारी अधिकारीले बताए । ’सरकारी प्रतिनिधिमण्डल ५० जनासम्म हुने अपेक्षा गरिए पनि संख्या बढेको बढ्यै छ । जाने दिनसम्म कति पुग्छन् भन्न सकिन्न’, परराष्ट्र अधिकारीले भने ।

भ्रमण दलमा देउवापत्नी आरजु देउवा, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देव, उद्योगमन्त्री मीन विश्वकर्मा, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी, परराष्ट्रमा भारत महाशाखा प्रमुख भृगु ढुंगाना, सांसद, सरकारका सचिव, सरकारी सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलगायत ४७ जना छन् । त्यसबाहेक निजी सञ्चारमाध्यमका पत्रकार, व्यापारीसमेत टोलीमा छन् । प्रधानमन्त्री देउवालगायत मन्त्री १५ जना नयाँ दिल्लीस्थित राष्ट्रपति भवनमा राजकीय सम्मानसहित बस्नेछन् ।

देउवा र मोदी हैदरावाद हाउसमा वार्ता सम्पन्न गरेपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्नुअघि कटैया(कुसाहा १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट नेपाललाई दिने बिजुलीको स्विच थिचेर शुभारम्भ गरिने कार्यक्रम छ ।

नेपालको आगामी हिउँदयामको लोडसेडिङ उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न उक्त प्रसारण लाइनबाट थप ५० मेगावाट बिजुली ल्याउने योजना छ । यसै वर्षको हिउँदयाममा सुदृढीकरण भएको उक्त प्रसारण लाइनबाट नेपालले ल्याउने बिजुलीको भाउ दुई साताअघि तय भइसकेको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका समकक्षीले पनि ढल्केबर(मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन (४०० केभी) मार्फत ८० मेगावाट बिजुली नेपाल पठाउन संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर सुरु गरेका थिए । आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।