काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारी, विज्ञलगायत दैनिक कार्यसञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले सर्वोच्च सम्मानित अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको बताए । 

“राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदको काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिका संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नेपालको संविधानको धारा ७३ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय रहने र कार्यालयको कामकारवाही सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा अन्य व्यवस्था सरकारले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।” उनले संविधानअनुरूप राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारी, विज्ञ लगायत दैनिक कार्यसञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।