काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भदौ ७ देखि १२ गतेसम्म गर्ने भारत भ्रमणका क्रममा दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबीचका सिमा क्षेत्रका बिषयमा मात्र केन्द्रित हुने सम्भावना बढेको बिज्ञहरुले बताएका छन ।

पाँचदिने भ्रमण क्रममा देउवाले नयाँदिल्ली, हैदराबाद र पटना सहर पुग्ने र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय वार्ता गरि नेपाल भारत बिचका पुराना सहमती र सम्झौता कार्यन्वयन गराउने बिषयमा छलफल गर्ने एजेण्डा रहेका थिए । तर, यसैसाता नेपाल आउने भारतीय बिदेशमन्त्री शुष्मा स्वराज र चीनका उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ्को मुख्य एजेण्डा भने नेपाल,भारत र चीनको सिमा क्षेत्र लिपुलेक मुख्य बार्ताको बिषय मुख्य बनाउन खोजेको परराष्ट्रबीद्हरुले जनाएका छन ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार भ्रमणमा नयाँ सन्धिसम्झौताभन्दा पनि हालसम्म नेपाल र भारतबीच भएका विकाससम्बन्धी सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिने तयारी भएको थियो । यसअघि नै सरकारले स्पष्ट रूपमा चीन र भारतबीच दुई वर्षअघि लिपुलेकको विषयमा भएको सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकता हनन भएको विषय राखि सकेको बिषय हो । तर, अहिले भारत र चीनले आन्तरिक स्वार्थ पुर्तीका लागि डोक्लाम र लिपुलेकबारे नेपालको धारण खोजिरहेका छन ।

यसमा दुबै छिमेकीले मुलमुद्धा बनाउने भएपछि यसलाई नेपालले पनि कडा रुपमा आफ्नो धारण राख्नुपर्ने आवाज बिज्ञहरुले उठाएका छन । यही साता नेपाल आउन लागेकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र ३० साउनदेखि नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ्सँग नेपालको तहबाट लिपुलेकको मुद्दा राख्नुपर्ने विज्ञले बताए ।

चीन र भारतबीच डोक्लाममा देखिएको सीमा विवादबारे दुवै छिमेकीले नेपालसँग कुरा राख्छन् भने नेपालले पनि लिपुलेकबारे आफ्नो भनाइ कूटनीतिक ढंगले राख्नुपर्ने राजधानिमा आयोजित एक कार्यक्रममा चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यले बताए ।

उनले एक्लै निर्णय गर्दा समस्या हुँने भन्दै सरकारले वक्तव्यबाजी भन्दा कूटनीतिक रूपमा यो विषयमा चीन र भारत दुवैसंग फेरी छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

डोक्लाम चीन, भुटान र भारतको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु हो । लिपुलेक चीन, नेपाल र भारतबीचको सीमाबिन्दु हो । भारतले सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धमा पराजय व्यहोरेपछि भारतीय अर्धसैन्य बल नेपाली भूमि कालापानीमा तैनाथ गरी बेस क्याम्प राख्दै आएको छ । तर, नेपालले कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने विषयमा स्पष्ट बोल्न सकेको छैन ।

लिपुलेक सोही कालापानी क्षेत्र नजिक पर्छ ।चीन अध्ययन केन्द्रमा कार्यवाहक अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराईले लिपुलेकको विषयमा सरकारले चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीसँग धारणा राख्न सक्ने बताए । ’चीनले पहिले पनि लिपुलेकमा गल्ती भयो भनेर स्विकारिसकेकै छ । त्यसलाई करेक्सन गर्छु भनेको छ । उपप्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि यो विषय राख्दा हुन्छ’, उनले भने ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार भाष्कर कोइरालाले चीनसँग कूटनीतिक रूपमा नेपालले फेरि पनि लिपुलेकको विषयमा सोध्न सक्ने बताए । ’तर दुई छिमेकीबीच डोक्लाममा विवाद चलिरहँदा त्यसलाई थप उचाल्ने गरी सार्वजनिक वक्तव्यवाजी गर्न नहुने र यतिबेला नेपालले कूटनीतिक रूपमा भूमी मिचिएको विषयमा स्पस्ट कुरा राख्नु पर्ने बताए । केहि परराष्ट्र बिद्हरुले भने यो समस्या चीन या भारतसंग मात्रै राखेर समाधान नहुने बताएका छन ।