काठमाडौँ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिने विषयमा छलफल गर्न सकिने बताएका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ का सन्दर्भमा प्राप्त संशोधनबारे व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकको छलफलमा गृहमन्त्री शर्माले हाल आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था भएकामा सरकारको परामर्शमा आयोगले मिति तय गर्न सकिने बताए ।

उनले सरकारले सकेसम्म प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै चरणमा गराउने सोचमा रहेको पनि स्पष्ट पारे । मन्त्री शर्माले सो संशोधन विधेयकमा प्राप्त महिला सहभागिताको सुनिश्चितता र समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा पनि छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिने उल्लेख गरे ।

संविधानअनुसार आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । मन्त्री शर्माले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन सरकार सकारात्मक रहेको र कसैलाई मत दिन्न (नो भोट) भन्ने अधिकारका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाका आधारमा समावेश गरिएको जानकारी दिए ।

विधेयकमाथि विभिन्न ३५ दफामा सांसद्हरुले संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए । संशोधनमा बराबर मतप्राप्त भएको अवस्थामा प्रथा, आलोपाला वा पुनः निर्वाचन वा के गर्ने उम्मेदवारको योग्यता, निर्वाचन खर्च, पिछडिएको क्षेत्रको पहिचान कसरी गर्ने, मत सीमा, महिला र दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि चक्रिय प्रणालीका आधारमा उम्मेदवारी दिलाउनु पर्ने लगायत छन् ।