काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पदका लागि संसदमा निर्वाचन हुँदा शेरवहादुर देउवाको पक्षमा झण्डै दुई तिहाई सांसदले मत दिएका थिए । तर तीन चौथाईभन्दा बढी सांसदको गैरजिम्मेवारी र अनुपस्थितिका कारण जातिय विभेदको अन्त्य र समावेसीकरण सम्बन्धी महत्वपूर्ण कानुन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।

संसदको शुक्रबारको बैठकमा कोरम नपुगेका कारण मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग र अपाङ्गगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) पहिलो संसोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल रोकिएको आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ । सरकारले दिने कार्यसूचीमा बस्ने संसद बैठकमा कोरम पुर्याउने र आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउने मुख्य दायित्व सत्तापक्षको हो ।

संसदमा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न कुल सदस्य संख्या (५९२) को एक चौथाई आर्थात १ सय ४८ सांसदको उपस्थिति आवश्यक पर्छ । संसदको नियमावलीमा कोरम सम्बन्धी स्पष्ट ब्यवस्था भए पनि बैठकमा सहभागि कुनै सदस्यले प्रश्न उठाएपछि मात्रै सभामुखले गणनाका लागि आदेश दिने अभ्यास छ । बैठक कक्षमा सांसदहरुको पातलो उपस्थिति देखिदा प्रायस् प्रतिपक्षी नेमकिपाका सांसदले कोरमको प्रस्न उठाउने गरेका छन् ।

उपप्रधान तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) पहिलो संसोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस भनी राख्दा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले कोरमको प्रश्न उठाएका थिए । संसद भवन परिसरमा रहेका सांसदलाई भित्र डाक्न ५ मिनेटको घन्टी बजाएर गणना गर्दा बैठक कक्षमा ९७ सांसद मात्रै उपस्थित थिए । कोरम नपुगेपछि सभामुख घर्तीले आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेकी छन् ।

संविधानसभाबाट रुपान्तरित ५९२ सदस्यीय संसदका आधा भन्दा बढि सदस्यले शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित भई हाजिर गरेको संसद सचिवालयको सांसद सुविधा शाखाले जनाएको छ । सांसदहरुले मासिक पारिश्रमिक र सुविधाका अतिरिक्त एक हजार रुपैयाँ दैनिक बैठक भत्ता र अर्को एक हजार रुपैयाँ परिवहन खर्च पाउँछन् ।

प्रमुख सत्ताघटक कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भने संसद बैठकलाई अनावश्यक लम्ब्याइएका कारण मुख्य कार्यसूचीका बेला कोरम नपुग्ने अवस्था आएको बताए । ‘धेरै विधेयक एकै दिन पारित गर्नुपर्ने भएकाले आज (शुक्रबार) विशेष समय नराख्ने पूर्व सहमति विपरित धेरैलाई विशेष समय दिइयो,’ उनले भने– ‘विभिन्न विषयगत समितिको बैठकसंग समय जुधाएर सदन चलाइएका कारण पनि सदनमा कोरम नपुगेको हो ।’ साधारण विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीका कारण ह्वीप भने जारी नगरिएको उनले वताए । ‘सधै, सबै विषयमा ह्वीप लगाउने कुरा पनि भएन,’ उनले भने– ‘संसदहरु स्वयंले आफ्नो दायित्व गर्नुपर्छ ।’

होटल रिसोर्टमा हुने गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम, विदेश भ्रमण, मन्त्रालय र शक्तिकेन्द्रमा हुने दौडधुपमा व्यस्त रहने सांसदहरुका कारण सदनमा बारम्वार कोरमको समस्या पर्छ । बैठक चलिरहेकै बेला गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो गोष्ठिका लागि संसद भवन परिसर भित्रैबाट माइक्रोवस चढाएर सांसदहरु लानेसम्मका हर्कत भएपछि सभामुख घर्तीले संसदीय दलका जिम्मेवार पदाधिकारी र सांसदको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

गत वर्षको भदौ २६ गतेको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले संविधानको धारा ८९ तर्फ सांसद र संसदीय दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन । संविधानको धारा ८९ (घ) मा सदनलाई सूचना नदिई लगातार दश वटा वैठकमा अनुपस्थित रहेमा सांसदको पद रिक्त हुने प्रावधान छ ।

संविधान र कानुन अनुसार विधायनी जिम्मेवारी बोकेका सांसदमध्ये लगातार सदनमा अनुपस्थित हुने र हाजिर मात्रै गरेर बाहिरिने सांसदलाई संसद र सम्बन्धीत दलले कुनै कारवाही गर्ने गरेका छैनन । लामो समयसम्म अनुपस्थित सांसदले सचिवालयसँगको मिलेमतोमा यस्तो व्यवस्थाको धज्जी उडाउँछन् ।

‘जति नै धेरै अनुपस्थित भए पनि पूर्व सूचना दिएको विवरण खडा गरिन्छ,’ संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने– ‘संसद अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सभामुख मार्फत त्यस्तो विवरणलाई ‘पूर्व सूचना’का रुपमा सदनबाट सहजै स्वीकृत हुने भएकाले जो जतिदिन अनुपस्थित भएपनि कसैको पद जादैन । सभामुख नेतृत्वमा हुने कार्यव्यस्था परामर्श समिति लगायतका संयन्त्रले सांसदलाई अनुशासनमा राख्न ठोस प्रयास भने गरेको छैन ।’

लगातार दश बैठकमा अनुपस्थित हुँदा पदरिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्थाले हाजिर मात्रै गरेर बाहिरिने सासदलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्दैन । कानुन र नियमावलीमा छुट्टै व्यवस्था नभए पनि हाजिर गरेपछि काम फत्ते नहुँदासम्म बैठकमा वस्नु सांसदको नैतिक विषय हो । संसदको नियमावलीको परिच्छेद ८ मा वैठकमा सुव्यवस्था सम्वन्धी व्यवस्था भएपनि संविधानको धारा ८९ (घ)को कार्यान्वयन सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था छैन ।