काठमाडौं । भनिन्छ मान्छेको इज्जत कपडाले ढाक्छ । तर, इमान बेचेर परिवार पाल्न बानि परेकाहरूले राष्ट्रिय पोशाक लगाएर पनि तल्लो स्तरको व्यवहार देखाउँदा रहेछन् ।   प्रसङ हो देशमा निकट भविष्यमै पर्न लागेको संबैधानिक संकटलाई टार्नका लागि माघ सात भित्रमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मा लिएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादबको । स्थानिय तहको निर्वाचनमा सरकारले दिएको निर्वाचन खर्चको बिटो नपरुन्जेलसम्म राष्ट्रको निकासका लागि उनले दिएको योगदान र पहल अप्रशंसनीय थिएन ।  उनले सुरुमा देखाएको जोस र जाँगरले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने कुरामा आम जनमानस बिश्वस्त पनि थियो । तर, तीनै यादब अहिले निर्वाचन सफल बनाउने भन्दा पनि कसरी आफू र आफ्ना परिवारको लागि राष्ट्रिय ढुकुटी लुटौ भन्ने पक्षमा उभिएर करोडौ रकम निर्वाचनका नाउमा हत्याउने प्रयासमा लागेका छन । यसअघि भएका निर्वाचमा मतदाता शिक्षाबाट मात्रै करोड कुम्ल्याएका यादबले बांकि रहेका निर्वाचनमा कति कुम्ल्याउने हुन त्यसको ठेगान छैन ।

यतिबेला उनलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्न गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी भन्दा पनि १५ करोड मुल्यका गाडि कहिले आउने भन्नेमा चिन्ता छ । सरकारले हरेक निर्वाचन पिच्छे निर्वाचन आयोगका लागि गाडी खरिद गर्दै आएको छ । अहिले निर्वाचन आयोगमा भएका गाडिको हिसाब गर्ने हो भने निर्वाचन आयोगका आयुक्तसहित कर्मचारीका परिवार समेतलाई उनीहरूको कार्यकाल भरी प्रयोग गर्न गाडी पुग्छन । तर, अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत दिएका पाँचवटा एसयुभी कार खरिद गर्दा प्रमुख आयुक्त यादबलाई ५ करोड ३३ हजार रुपैयाँ कमिसन आउने उनकै कर्मचारीहरू बताउँछन । एसयुभी कारको मूल्य दुई करोड ३० लाखदेखि साढे ३ करोडसम्मको मूल्य अर्थमन्त्रालयमा पठाइए पनि यो कम्पनीका राम्रो कण्डिसन भएका गाडीको मूल्य बढीमा १ करोड ५० भन्दा बढि नपर्ने यसका प्रयोगकर्ताहरु बताउँछन । तर, आयोगका आयुक्तहरूको सहमतिमा कम्पनीले ४५ लाख मूल्यका गाडी आयोगलाई पठाउँदैछ । जुन गाडीको ग्यारेण्टी छैन भने दुर्घटना बाहेकको वारेन्टी छ महिनाको मात्रै छ । यी गाडी खरिदबाट मात्रै भन्सार सहित ९ करोड रुपैयाँ निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादबको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार हुँदैछ ।
यता, स्थानीय तह निर्वाचनमा ६ अर्ब ३० करोड ४६ लाख खर्च भएको जनाइएको छ । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगलाई १० अर्ब २८ करोड रकम उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमा निर्वाचन मतदाताका लागि दिईएको रकम झण्डै ६० प्रतिशत भष्टाचार भएको बताइएको छ । निर्वाचन सुरु भएदेखि आयुुक्तदेखि कर्मचारीसम्मको घरको परिवारका लागि खाना र खाजा खर्च मात्रै निर्वाचन खर्चका नाउँमा खर्च भएको छ । निर्वाचन आयोगको यो हविगत यस अघिका कुनैपनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले गरेको भेटिदैन । यस अघिका सबै निर्वाचनमा अहिले भन्दा बढि गाडी खरिद भएका थिए भने मतदाता शिक्षा लगायतका कामपनि थारै खर्चमा प्रभावकारी भएका थिए ।