माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रदेश इन्चार्ज र जिल्ला इन्चार्जले उठाएका प्रश्नको सुक्रबार जवाफ दिँदैछन । स्थानीय तहको निर्वाचनको समिक्षा गर्न पाँच दिन देखि जारी हेडक्वाटरको बिस्तारित बैठकमा निर्वाचनको समिक्षा भन्दा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको बिषयमा अध्यक्ष दाहाल सामु प्रश्न आएका छन ।

शान्ति सम्झौता पछि माओबादीले संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको बहश लगभग छाडी सकेको छ । प्रदेश इन्चार्ज तथा जिल्ला इन्चार्जले रिर्पोट गर्ने क्रम हिजो सकिएपछि उनीहरुले उठाएको प्रश्नको जबाफ दाहाल सहितका शीर्ष नेताले सुक्रबार दिने कार्यक्रम रहेको छ ।

 
तर, माओबादी केन्द्रका नेताहरुले नयाँ संविधान जारी भएको झण्डै दुई बर्षपछि संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको बहस व्युँताएको छन । संविधानमा व्यबस्था गरिएको निर्वाचन प्रणालीले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको बिजारोपण गर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रका नेताले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको बहस फेरि सहतमा ल्याएका हुन ।

 
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरमा सोमवारदेखि शुरु हेडक्वाटरको विस्तारित बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको शासकीय स्वरुप संविधानमा व्यबस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव आफैले गरेका हुन् । पहिलो संविधान सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा वकालत गरेको दाहालले दोस्रो संविधानसभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सहितको ‘सुधारिएको संसदीय व्यबस्था’मा सम्झौता गरेकाथिए ।

 
पार्टीको हेडक्वाटर बैठकमा छलफल भएर केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकमा प्रचण्डले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको प्रस्ताव राखेका माओवादी नेता मणि थापाले देशान्तरलाई बताए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा माओवादीले छाडेको छैन, दोस्रो संविधानसभामा पार्टीको साइजका कारण लागू गर्न सकिएन र नोट अफ डिसेन्टसहित संविधान जारी गरिएको हो तर अध्यक्ष दाहालले जावफ दिने बताए ।

 
बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक विकृति र विसंगती मात्र ल्याउने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । नयाँ संविधानमा ६० प्रतिसत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिसत समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभाको गठन गर्ने व्यबस्था गरिएको छ ।

संविधानमा भएको निर्वाचन प्रणाली र दलहरुको अहिलेको शक्ति सन्तुलनका कारण भविष्यमा कुनैपनि दलले बहुमतको सरकार बनाउन नसक्ने चिन्ता संविधान निर्माणको समयमा भएको थियो ।

बैठक सुरु हुँदा अध्यक्ष दाहालले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले भविष्य सम्म पनि त्रिशंकु संसद् बन्ने र सरकार गठन बिघठनको शिृङ्खला चलिनै रहने भन्दै यसको विकल्पमा अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यबस्थामा जानुपर्छ भनेका थिए ।