विगतको तुलनामा केही ढिलो गरी सुरु भएको मनसुनको प्रारम्भमा नै मनसुनजन्य प्रकोपबाट नेपालमा जनधनको क्षति हुन थालिसकेको छ । कोसी प्रदेशका पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, सोलुखुम्बु, भोजपुरमा १० जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई अर्बभन्दा बढीको भौतिक क्षति भइसकेको छ । हेवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको पावरहाउस निर्माणमा संलग्न २० मजदुर अझै बेपत्ता छन् । हजारौं स्थानीय आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भएका छन् भने कसैकसैको बास टहरा र त्रिपालमुनि हुन थालेको छ । यतिमात्रै होइन, कुन बेला फेरि बाढी र पहिरो आउने हो र आफूहरूलाई बगाउने हो भन्ने त्रास नागरिकमा देखिएको छ । केही संस्थाले आपत्कालीन राहत सामग्रीको व्यवस्था गरे पनि त्यो यथेष्टमात्रामा छैन र सम्भावित विपद् क्षेत्रका नागरिकहरू भविष्यमा के हुने भन्ने चिन्ताले ग्रस्त छन् भने, तीनै तहका सरकार (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय)को विपद् न्यूनीकरणको तयारी पुगेको देखिएको छैन ।

मनसुनजन्य प्रकोप अहिले त सुरुवात मात्रै हो । अबका चार महिना बाढी पहिरोको जोखिम उच्च रहन्छ । बर्सेनि बाढी पहिरो भू-क्षयका कारण सयौं नागरिकले अकालमा मृत्युवरण गर्ने गरेका छन् भने उत्तिकै संख्यामा बेपत्ता हुने गरेका छन् । १० वर्षअघि भएका प्राकृतिक विपद्का घटनाबाट विस्थापितहरूको अझै पुनस्र्थापना भएको छैन । शुक्रबारदेखि देशैभर फैलिएको मनसुनले सम्भावित जोखिमको संकेत गरिसकेको छ ।

भौगोलिक वनावट र अवस्थिति बसोबासका कारण पनि नेपालका अधिकांश भूभाग बाढी पहिरो, भूक्षय र डुबानको जोखिममा छन् । तराई मधेसमा डुबानको त्रास छ भने पहाडी भेगमा बाढी र पहिरोको जोखिम छ । सरकारले जोखिमयुक्त ठाउँहरूको पहिचान पनि गरिसकेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको दस्तावेजमा जोखिमयुक्त र उच्च जोखिमयुक्त ठाउँहरूको वर्गीकरण नै गरिएको छ । मनसुन र अन्य समयमा पनि हुन सक्ने विपद्को पनि आकलन गरिएको छ । तर, विपद् आउनै नदिन र विपद् आइहालेमा जोखिम कम गर्ने पूर्वयोजना भने कुनै पनि तहका सरकारले बनाएका छैनन् । एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढेको छ । केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मै र अझ भनौं वडातहसम्मै विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित संरचना छ । ती सबै संरचना कागजमा सीमित छन् । सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई विपद्पूर्व नै स्थानान्तरण गर्ने, सम्भावित विपद्को पूर्वसूचना दिने र विपद्को जोखिमबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी दिनु सरकारको दायित्व हो । तर, विपद्अघि चुपचाप बस्ने र विपद् आइसकेपछि हतारहतार केही थान त्रिपाल र चाउचाउ, बिस्कुट बोकेर सरकारी अधिकारी घटनास्थल पुग्ने नियति नै बनेको छ ।

कुनै पनि नागरिकले अकालमा मृत्युवरण गर्नु हुँदैन । निर्धक्क बाँच्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो । यो अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो । कुनै पनि विपत्तिबाट नागरिकलाई जोगाउनु पहिलो सर्त हो । विपद् बाजा बजाएर आउँदैन तर, सम्भावना पहिल्याउन सक्नुपर्छ । विपद्को सम्भावना पहिल्याउन सकेमा मात्रै नागरिकलाई क्षतिबाट जोगाउन सकिन्छ । सरकार आफैंले सूचीकरण गरेका बस्ती अझै हटाइएको छैन । नदी किनार तथा नदीको बहावसँग अत्यन्त नजिक रहेका बस्तीहरू पनि हटाइएको छैन, बरु थपिँदै गएको छ । नदीमा बाढी आएमा जुनसुकै बेला बगाउन सक्ने अवस्था छ । तटबन्धको उचित व्यवस्था छैन । कहीँ कतै गरिएको छ भने पनि कमसल बनाइएको छ । विकास निर्माणमा व्याप्त भ्रष्टाचारले तटबन्धलाई पनि छोएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र भू-बनोटको अध्ययनबिना नै सडक तथा अन्य ठूला भौतिक संरचना बनाइएको छ । सडकको नाममा जथाभावी पहाड भत्काउँदा पहिरोको जोखिम बढेको छ । अधिकांश पहिरो सडक निर्माणकै कारण गएको सरकारको विश्लेषण छ ।

तसर्थ, सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वयोजना बनाई सोहीअनुसार तयारी गर्नु जरुरी छ । घटना भइसकेपछि हतारहतार आँसु बगाउनुभन्दा घटना हुनै नदिनु र भइहालेमा पनि क्षति हुन नदिनु सबैका लागि बुद्धिमत्ता हुन्छ ।