• न्यायामूर्तिको साहसिक निर्णय
• दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु
• अन्य चर्चित काण्डको पनि छानबिन होस्

काठमाडौं । दुई महिनादेखि सबैको चासो, चिन्ता र चर्चाको विषय बनेको मामला बल्ल एउटा किनारा लागेको छ । उच्च ओहोदामा बसेर ठगी, संगठित ठगी तथा राज्यविरुद्धको अपराध गर्ने व्यक्तिसहित १६ जनालाई अदालतले जेल पठाएको छ । आजकल सत्ताको कस्तो दुरुपयोग भइरहेको रहेछ तथा सत्तामा बस्नेहरू आफ्नो स्वार्थका लागि केसम्म गर्दा रहेछन् भन्ने, कहालीलाग्दो तथ्यको पोल यो काण्डले खोलिदिएको छ । अदालतको निर्णयले लोकतन्त्र माथि नै लागेको दाग केही हदसम्म मेटिएको छ । तेस्रो मुलुकमा लगेर बा“की रहेका भुटानीहरूलाई विदेश पठाउने योजनाको आड लिएर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने र उनीहरूस“ग करोडौं रुपैया“ उठाएर सम्बन्धित सबैले बा“डचु“ड गरेर खाने गम्भीर षड्यन्त्रको सिकार भएका केही व्यक्तिले उजुरी गरेपछि यो काण्डको भण्डाफोर भएको हो ।
विभिन्न आपराधिक र ठगीकार्यमा संलग्न गिरोहले यो कार्यमा राज्य संयन्त्रको माथिल्लो तहमा बसेका व्यक्तिहरूलाई संलग्न गर्न सफलता पाएपछि यसले व्यापकरूप लिएको हो । उक्त गिरोहसँग राज्य संयन्त्रको सम्बन्ध जोड्न र राज्यको तर्फबाट सहयोग पु¥याउने तारतम्य मिलाउने मुख्य भूमिका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीमाथि गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । उनकै कारणले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ र मन्त्रालयको उच्च संयन्त्र, मात्र होइन, बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री हुँदाको गृहमन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई समेत यसमा संलग्न भएको प्रमाणित भएको छ । हिजोसम्म आफूले नायक मानेर पूजा र जयजयकार गरिरहेकाहरू यथार्थमा कति खतरनाक, लोभीपापी र पाखण्डी रहेछन् भन्ने देख्नुपर्दा नागरिकहरू खिन्न र आक्रोशित भएका छन् । केही व्यक्तिको कारणले सिंगो राजनीतिक र राज्यसत्ता नै बदनाम भएको छ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास गरेर मुलुकलाई प्रतिगमनतिर लैजान खोज्नेहरू हौसिएका छन् ।

बालकृष्ण खाँण जनता र लोकतन्त्रको लागि लामो संघर्ष गरेका नेता हुन् । त्यसबापत उनले पार्टी र सरकारमा महत्वपूर्ण स्थान पाए । यो अस्वाभाविक थिएन । तर, मौका पर्दा उनी आफ्नो स्वार्थका लागि ठगी र संगठित ठगीजस्तो कुख्यात काम गर्न तथा राष्ट्रकै प्रतिष्ठामा छुरी धस्नसमेत तयार हुँदा रहेछन् भन्ने यो प्रकरणले देखायो । अहिले एमालेमा रहे पनि माओवादी नेताको छवि बनाएका अर्का अभियुक्त टोपबहादुर रायमाझी झन् समाजवाट विकृति, विसंगति र शोषण हटाउन बन्दुक नै बोकेर हिँडेका व्यक्ति हुन् । प्रचण्डको माओवादी पार्टीले उनलाई उपप्रधानमन्त्रीसम्म बनायो । तर, सत्ता छोड्नु पर्ने परिस्थिति आएपछि उनी आफ्नो पार्टी र समूहलाई लात मारेर एमालेमा छिरे । उनी सत्तामा भएको बेला अरूको मन्त्रालयमा समेत सुँढ छिराउने गरेको– तत्कालीन गृहमन्त्री बादल उनका छोरा सन्दीप तथा सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई प्रभावित र प्रयोग गरेबाट स्पष्ट हुन्छ । उनले आफैंले पाएको ऊर्जालगायतको मन्त्रालय र पार्टीको जिम्मेदारीको क्रममा के, कस्ता कुकृत्य गरेका होलान्, छानबिन गर्ने हो भने उनका अझ धेरै अपराधहरू फेला पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
लाखौं तिरेर जसरी भए पनि अमेरिका जान चाहने सीधासाधा नेपालीहरूलाई झुक्याएर ठगी गरिएको यो काण्डको छानबिनलाई प्रभावित गर्न तथा अभियुक्तहरूलाई जेल पठाउनबाट रोक्ने प्रयत्न धेरैतिरबाट भएको तथ्य लुकेको छैन ।

अनुसन्धानमा संलग्न सुरक्षा र न्यायिक निकायको इमान्दारीपूर्ण प्रयत्न तथा परिश्रमले त्यस्तो प्रयत्नलाई विफल पारिदियो । अभियुक्तहरू अन्तिमसमय अर्थात अस्ति शुक्रबार साँझसम्म, जुन बेला न्यायाधीश आफ्नो फैसला सुनाउने तयारीमा थिए, आफूहरू तारिखमा छुट्ने कुरामा आश्वस्त थिए । कांग्रेस र एमालेले जसरी भए पनि बालकृष्ण र टोपबहादुरलाई जोगाउँछन्, उनीहरू उम्किए भने आफू पनि पक्कै छुटिन्छ भन्ने आशा अन्य ‘ठगहरू’लाई पनि थियो । तर, प्रहरीको वलियो र ब्यापक अनुसन्धान यस क्रममा प्राप्त प्रमाण र स्वयं कतिपय अभियुक्तहरूका बयान र साबिति तथा सरकारी कानुन व्यवसायीहरूको अडान र अन्ततः न्यायमूर्तिको निर्भीक निर्णयले गर्दा उनीहरू जेल जान बाध्य भए । कदापि उनीहरू कुनै कारणले रिहा भएमा आफूहरूलाई के के गर्ने हुन् भन्ने ठगहरूका कर्तुतबारे प्रहरीमा जाहेरी दिने र पीडितहरू असुरक्षित एवं आतंकित महसुस गरिरहेका थिए । तर, इमान्दार र आँटिलो न्यायाधीशको रूपमा चिनिने प्रेमप्रसाद न्यौपानेले साहसिक र न्यायपूर्ण निर्णय गरेर आफ्नो छविमात्र उजिल्याएनन् लोकतन्त्रमा न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भरपर्दो हुन्छ भन्ने उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरे । उनले २८ पृष्ठ लामो फैसलामा कसलाई किन पुपक्र्षका लागि जेल पठाइएको हो भन्ने विवरणसमेत उल्लेख गरेका छन् । यो फैसला चित्त नबुझे उच्च अदालत जाने मौका दिएका छन् ।

यस घटनाको प्रभाव र प्रतिक्रिया अभियुक्तमाथि मात्र सीमित छैन, यसले सत्तामा भएका र प्रतिपक्षमा रहेका प्रमुख दललाईसमेत कुनै न कुनै रूपमा असर पु¥याएको छ । कथित जनयुद्धकालमा सरकार र आम नागरिकहरूको सम्पत्ति लुटपाट गरेको तथा सरकारमा हुँदा सत्ता र अवसरको व्यापक दुरुपयोग गर्नाले बदनाम भएको माओवादी पार्टीका नेताहरू यो प्रकरणमा भने प्रायः तटस्थ देखिए । नेकपा माओवादी केन्द्रमा दोस्रो स्थानमा रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘यो जघन्य आपराधिक कार्यमा संलग्न कसैलाई पनि नछोड्ने’ अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शेरबहादुर देउवाको भावनाको कदर गर्न सकेनन् । नेकपा एमालेले, अझ शक्तिशाली अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भेटेर र सार्वजनिकरूपमा दिएको दबाबलाई अटेर गर्न प्रचण्ड विवश भए । नारायणकाजीले चट्टानी अडान नलिएको भए, अथवा प्रचण्ड देउवा र ओलीको बस चलेको भए यो काण्ड फासफुस हुन असम्भव थिएन । यो काण्डले देउवा र ओलीको बदनाम छविमा अझ बदनामी थप्यो । टोपबहादुरलाई वारेन्ट जारी गरेकोमा ओलीले प्रहरी नेतृत्वलाई सार्वजनिकरूपमा झपार्दै ‘सरकारले आफूप्रति पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको भावना राखेर आफ्ना नेतालाई फसाउने षड्यन्त्र गरेको र यो सैह्य हुँदैन’ भन्न संकोच मानेनन् । एमालेका केही अन्य प्रभावशाली नेताहरूले पनि यही लयमा गीत गाए ।

तर, बाँकी भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पठाउने प्रयत्नको सुरुआत आफू प्रधानमन्त्री भएकोबेला भएको र यस काममा संलग्न तत्कालीन गृहमन्त्री बादल तथा बादललाई सहयोग गरिरहेका टोपबहादुरलाई कारबाही भएमा आफू पनि फसिने हो कि भन्ने आशंकाले छटपटिएर यो मामला तुहाउन कसिएका ओली आफू र बादललाई नछुने प्रत्याभूति पाएपछि सफेदका साथ निगरानी गर्ने काममा केन्द्रित भए ।
तत्पश्चात् आफू तटस्थ रहेको देखाउन उनले आफ्नो पार्टीमा आएका पूर्वमाओवादी टोपबहादुरलाई तुरुन्तै पार्टीबाट निलम्बन गरे । तर, ओली र एमालेका कतिपय नेताहरूका सुरुका अभिव्यक्तिले उक्त पार्टीको नियतमाथि जन्माएको शंका समाप्त भएको छैन ।

यस प्रकरणमा सबैभन्दा बढी क्षति नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भएको देखिन्छ । आफ्नो दाहिने हात बनेका बालकृष्ण खाँणको गिरफ्तारी उनको लागि भुइँचालोको झड्का जस्तै भयो । देउवाका कमजोरीहरूको धेरै जानकारी हुनेहरूमा खाँण पनि एक हुन् । उनले आवेशमा आएर वा अन्य कुनै कारणले केही जानकारीहरू बयानमा उकेले भने देउवाको राजनीतिक भविष्य अन्त्य हुन असम्भव थिएन । त्यसैले उनी स्वास्थ्य परीक्षणको लागि विदेश जाने पूर्वतयारीलाई पन्छाएर यही बसे । उनी बालकृष्णलाई निर्दोष सावित गर्न चाहन्थे । यहाँसम्मकि, यस विषयमा छलफल गर्न डाकिएको पार्टीका पदाधिकारीहरूको बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापालगायतका नेताहरूले गम्भीर आरोपसहित थुनामा परेकाले बालकृष्ण निर्दोष नठहरिएसम्मका लागि उनलाई केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्दा देउवाले एकदुई जना हनुमानले ‘खानलाई फसाइएको हो, उनी निर्दोष छन्,’ त्यसैले पार्टीले कुनै कारबाही गर्नुहुँदैन भनेको कुराको आड लिएर उनले निर्णय नै नगरी बैठक स्थगित गरिदिए । देउवा सिंगापुर जाने बेलासम्म पनि कार्यकर्ताहरूलाई भनिरहेका थिए, ‘खाँण निर्दोष छन् उनी अदालतबाट फर्केर आउँछन् । त्यसैले किन कारबाही गर्ने?’ यो प्रकरणमा देउवा पत्नी सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवा तथा बालकृष्ण पत्नी मञ्जु खाँणको नामपनि विवादमा आएकाले कदाचित् उनीहरूलाई प्रहरीले कारबाही गरेमा यी धर्मपत्नीहरूलाई पनि पार्टीबाट निष्कासित गर्न बाध्य हुनुपर्ने भएकाले पनि खाँणलाई निलम्बन गर्न देउवाले नमानेको कांग्रेसभित्र चर्चा छ । देउवा पार्टीको हित र भविष्यभन्दा आफ्नो निजी स्वार्थको प्राथमिकता दिने कुरा यस घटनाले पनि पुष्टि गरेको छ । उनले यसअघि खुमबहादुर खड्का, विजय गच्छदार, अफताव आलम आदिमाथि कारबाही हुँदा पनि पार्टीको तर्फबाट संरक्षण दिनाले नेपाली कांग्रेसको तीव्र आलोचना भएको थियो । देउवाकै कारणले कांग्रेस अझै पनि आफ्ना गल्ती सच्याउन र जनअपेक्षा अनुरूप अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।

आम नागरिकहरू प्रारम्भदेखि नै अभियुक्तिहरूलाई कुनै हालतमा पनि नछोडियोस् भनिरहेका थिए । प्रहरी र अदालत कतैबाट प्रभावित नहोस् भनी नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूले पनि आआफ्नो तर्फबाट भूमिका निभाएका थिए । कसैकसैले त सार्वजनिकरूपमा प्रदर्शन नै गरेर दोषीहरूलाई नछोड्न दबाब दिएका थिए । तर, कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भने ‘अधिवक्ता हुनुको धर्म पालना गर्र्दै’ मुख्य अभियुक्तहरूको बचाउ गर्न र उनीहरूलाई छुटाउन हुल बाँधेरै अदालत पुगेका थिए । केही अधिवक्ताहरू आर्थिक कारणले गएका थिए भने केही अभियुक्तप्रतिको मित्रभाव प्रदर्शन गर्न निःशुल्करूपमा उभिएका थिए । उनीहरूले अदालतमा न्यायाधीशसामु आफ्नो पक्ष निर्दोष रहेको जिकिर मात्र गरेनन् उनीहरूलाई प्रहरीले यातना दिएर साबिति गराएको हास्यास्पद तर्कसमेत गरे । नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्व लिइसकेका, महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी निभाइसकेका तथा भविष्यमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश बन्ने इच्छा राखेका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूसमेत जनभावनालाई पन्छाएर र आफ्नै विवेकलाई दबाएर ठगी, संगठित ठगी र राज्यविरुद्धको यस्तो अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई मुक्त गर्न विभिन्न तर्क र कुतर्क गरेको देखिनु अनौठो मानिएको छ । यसले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको सामाजिक र सार्वजनिक सम्मानमा समेत चोट पुगेको र उनीहरूको कुराको विश्वसनियतामा आघात परेको धेरैलाई महसुस भएको छ ।

शुक्रबारको फैसलाबाट १६ जना जेल गएका छन् भने १२ जना फरार रहेका छन् । दुई जनालाई तारिखमा छाडिएको छ । प्रहरीले फरार अभियुक्तहरूको खोजीलाई तीव्र पार्नुका साथै यस प्रकरणसम्बन्धी अन्य अनुसन्धान पनि अगाडि बढाउने क्रम सुरु गरेको छ । यो घटना तत्काल किनारा लागेकाले अब विगत दिनमा भएका विवादास्पद काण्डहरूबारे पनि छानबिन सुरु गरियोस् भन्ने माग जनस्तरबाट उठेको छ । फैसलाअनुसार केन्द्रीय कारागार पठाइएका व्यक्तिहरू हुन्, टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँण, टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, टेकनाथ रिजाल, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, आङटावा शेर्पा, शमशेर मिया र हरिभक्त महर्जन ।