काठमाडौं । आकस्मिक र रहस्यमय तवरले ६ महिनामै मुलुकको राजनीतिमा अनपेक्षित रूपले उदाएर संघीय संसद्को चौथो ठूलो दल बन्न सफल चर्चित र विवादित पत्रकार रवि लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पुनः अनुमोदित भएपछि चलखेल र अस्थिरताको जडको रूपमा देखिँदैछ । मंसिरको चुनावमा अप्रत्याशित नतिजा ल्याएपछि बार्गेनिङबाट एकैपटक उपप्रधानमन्त्रीसहित सबैभन्दा आकर्षक गृह मन्त्रालयसमेत हत्याउन सफल उनै लामिछाने आफ्नो विगतको कुकृत्य उजागर भएपछि सबै पदबाट हात धुन बाध्य भएका उनी अहिले फेरि सत्ताका चतुर खेलाडी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको तिकडममा परी प्रधानमन्त्री बन्ने ध्येयका साथ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई अर्को गठबन्धन निर्माणमा सक्रिय भएका छन् । हालाकि ओलीले उनलाई प्रधानमन्त्री पदको ललिपपमात्र देखाएको तर, वास्तविक खेल अर्कै हुन सक्ने बताइन्छ । शुक्रबारको बैठकबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्दै गतिलो प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ भनेर देखाउने र सरकार ढाल्ने खेलमा नलाग्ने भने पनि उनको उद्घोष वाहवाहीका लागि मात्र भएको नेपाली राजनीतिका पण्डितहरूको विश्लेषण छ । ३२ दिन उपप्रधानसहित गृहमन्त्री रहँदा त राष्ट्रिय परिचयपत्रको करोडौंको काण्ड मच्चाउने तयारी गरेका उनले सिद्धान्त र आदर्शका लागि मात्र राजनीतिमा आएका हुन् भनेर कसैले विश्वास गर्न सक्दैन ।
यसअघि रोजेका मन्त्रालय पाउने आसमा सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको रास्वपाले एमालेसहितको तत्कालीन गठबन्धनका पालामा पाएका मन्त्रालय नपाउने भएपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्नुको आधार ओलीले दिएको ललिपप भएको बुझिएको छ ।

नागरिकता प्रकरणमा सबै पद गुमाएका लामिछानेले चितवन–२ मा उपनिर्वाचन जितेपछि फेरि गृहसहित पुरानै मन्त्रालय माग गर्दै सरकारमा सहभागी हुने प्रयत्न गरेका थिए । लामिछाने र उनको दलले सरकार छाडेपछि बनेको नयाँ सत्ता समीकरणका कारण रोजेका मन्त्रालय नपाउने देखेपछि ओलीसँग हिमचिम बढाएका लामिछानेलाई ओलीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन र नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुन तथा नयाँ गठबन्धन बनेमा प्रधानमन्त्री पद नै दिनेसम्मको ललिपप देखाएपछि लामिछानेले पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक राखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गराएका हुन् । कतिपयले निर्वाचनकै बेला उनको राहदानीको फाइल सरकारले फेरि खोल्न सक्ने र त्यसैले उम्मेदवारी फेरि रद्द गर्न सक्ने भएकाले समर्थन कायम राखेको रूपमा पनि लिएका थिए । तर खास कारण भने उनी र उनको पार्टी फेरि पहिलेकै अवस्थामा सत्तारोहण गर्न चाहन्थ्यो भन्ने कुरा घाम झै छर्लंग छ । तर, जब नपाउने निश्चित भयो, उनले समर्थन फिर्ता लिने गराए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि सकेसम्म रास्वपालाई सत्तामै राखेर ओलीको कित्तामा जानबाट रोक्न चाहन्थे । त्यसैकारण दाहाल र लामिछानेबीच पटकपटक भेटवार्ता पनि भएको थियो । सत्तामा जान पनि चाहने र रोजेका मन्त्रालय पनि पाउनु उनी बार्गेनिङमै उत्रिएका थिए । उनी जसरी पनि सत्तामै जाने स्वभावका हुन् । किनकि पद खुस्ँिकदा पनि गैर सांसदका रूपमा गृहमन्त्री माग्न पटकपटक दाहाल र देउवा गुहारेकै हुन् । अहिले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेका लामिछानेलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले नयाँ गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । कहिले दाहाल त कहिले ओलीसँग बार्गेनिङमा लागेका रविलाई नेपाली कांग्रेससहितको वर्तमान गठबन्धन कायम रहेसम्म सहज भने हुने छैन ।अस्थिरतामा रमाउने र राजनीतिक रूपमा चलखेल गर्दै शक्तिको केन्द्रमा बस्न रुचाउने ओलीकै कारण लामिछानेको दलले यसअघि सत्तारोहण गरे पनि अब भने त्यति सजिलो देखिँदैन ।