देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

सत्ता गठबन्धनमा आजवाट छलफल सुरुहुने

देशान्तर

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राष्ट्रपति निर्वाचन र विश्वासको मत लिने विषयमा आज वाट छलफल सुरुगर्नु हुने भएको छ । सरकारबाट नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निस्किएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनका विषयमा आज देखि छलफल सुरु हुने भएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजदेखि मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनका विषयमा आठ दलीय गठबन्धनका नेताहरुसँग छलफल सुरु गर्ने वताउनु भयो ।

आठ दलीय गठबन्धनका कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताहरुको बैठकबाट टुंगो लागाउने तयारि भएको छ । सत्ता साझेदार दलका कतिपय नेताहरुले कार्यदल बनाएर मन्त्रालय भागबण्डा टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सहित कांगेस, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टि सहभागि भएको छ । केही स्वतन्त्र सांसदले समेत सरकारमा जान इच्छा देखाएका छन् ।

एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा १६ मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय भागबण्डा, राष्ट्रपति निर्वाचन र विश्वासको मतका बिषयमा आजवाट आठ राजनैतिक गठवन्धन दलहरुका विचमा छलफल सुरुहुने भएको हो । गठवन्धन भित्र राष्ट्रपति निर्वाचन र विश्वासको मतका बिषयमा एकै पटक निर्णय गर्ने र मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको बिषयमा पनि तत्काल सहमति गर्ने तयारि रहेको छ ।

एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै गएको पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अल्पमतमा पर्नु भएको छ । सरकार सञ्चालन गर्न प्रतिनिधि सभामा रहेको कुल सङ्ख्याको ५१ प्रतिशत समर्थन आवश्यक पर्छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधि सभामा कायम कुल २ सय ७५ सदस्यको ५१ प्रतिशत अर्थात् १ सय ३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ।