काठमाडौं । विभिन्न कारणले पटक–पटक चर्चामा रहदै आएको सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीश नियुत्तको विषयले फेरी चर्चा पाएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले पदावधी सकिएका कारण उनले भोलि सोमवार विदा लिदैछिन् ।  एक महिना अगाडि नै कार्कीले न्यायपरिषदको बैठकबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि कम्तीमा दुई जनाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाउनु पर्ने संवैधानीक ब्यावस्था छ । तर, प्रहरी महानिरीक्षक र माहाअभियोग प्रस्ताबका कारण प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायपरिषदको बैठक नराखेपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणले अर्कै मोड लिने सम्भाबना बढ्ेको छ ।  न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार बैशाख २३ गते अघि नै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायपरिषद्को बैठक डाकी प्रधानन्यायाधीशको लागि कामु न्यायाधीश गोपाल पराजुली र अर्का जेष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम पठाउन सक्ने अवस्था थियो । तर, कार्कीले त्यसो नगरी आफूलाई माहाअभियोग लगाईएको समयमा पराजुलीले सहयोग नगरेको भन्दै न्यायपरिषद्को बैठक डाकिनन् ।

कार्कीले सर्वोच्च अदालतबाट भोली अवकास पाउँदैछिन् भने कामु न्यायाधीश पराजुली माथि लगाईएको प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला समेत भएको छैन । कामु न्यायाधीश पराजुलीमाथि शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको मुद्दाको सर्वोच्चले अस्ति शुक्रवार विपक्षीका नाउमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले शुक्रवार गरेको फैसलामा कामु न्यायाधीश पराजुली माथि परेको मुद्दाको किनारा नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस नगर्नु भन्ने आदेश दिएको छ । यो आदेश पछि सर्वोच्च अदालत र राजनीतिक बृतमा भावि प्रधानन्यायाधीश को बन्ने भन्ने चर्चा र चलखेलसमेत सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश भोली सर्वोच्चबाट बिदा लिने र कामु न्यायाधीश पराजुली माथिको मुद्दाको पनि टुंगो नलागिसकेको अवस्थामा न्यायपरिषदको जीम्मा कस्लाई दिने भन्ने समस्या खडा भएको छ । संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार सर्वोच्चको भाबी प्रधानन्यायाधीशका लागि कम्तीमा दुई जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अब प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि पराजुली र जोशीभन्दा पछि चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र देबेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ पनि प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसका लागि दाबेदार भईसकेका छन् । यसैले यो जटिलताले सर्वोच्चमा फेरि चलखेलको ढोका खुलेको बुझिन्छ ।