काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु भएको छ ।

छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद् सञ्चालन हुन सकेकामा खुसी व्यक्त गर्दै देशमा कामचलाउ होइन स्थायी सरकारका रुपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको आफूहरुले हेर्न चाहेको बताए।

नेकपा माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदीय व्यवस्थाको उपहास गरेको आरोप लगाउँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैज्ञानिक रहेको छ भने ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कुन्तीकुमारी शाहीले दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै दल लाग्न आग्रह गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मात्र दिगो विकास सम्भव हुने विचार व्यक्त गरे ।

एमालेका सांसद लालबाबु यादवले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा नआएको, ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीचको खाडल अन्त्य गर्न नीतिमा सम्बोधन नभएको टिप्पणी गरे ।

नेपाली काँग्रेसका कमल पङ्गेनीले संविधानको स्वामित्व फराकिलो बनाउन संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई सहयोग गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलसित आग्रह गरे ।

सांसद डा सुबोधकुमार पोखरेलले कृषिमा आधुनिकीकरणमा ध्यान दिन, स्थानीय तहमा वित्तीय अभाव हुन नदिन माग गर्दै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती निर्माणमा प्रोत्साहन दिनुपर्छ भने । उनले उज्यालो नेपालको अभियानमा सरकार सफल भएको बताए ।

नेकाका रामहरि खतिवडाले प्रतिपक्षको माग र सहमति बमोजिम नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै संविधान कार्यान्वयनको दिशामा सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए ।
यसैगरी सांसद डा गणेशमान गुरुङ, कृपाशुर शेर्पा, आनन्दप्रसाद पोखरेल, गीता क्षेत्रीले पनि नीति तथा कार्यक्रमका विविध पक्षमाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले यही जेठ ११ गते संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । संविधानमा हरेक जेठ १५ मा सरकारको वार्षिक बजेट पेस गर्ने व्यवस्था भएकाले त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति तय भइसकेकाले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी बजेट ल्याउने दलहरुबीच सहमति भएको छ । पुरानै बजेटको निरन्तरता हुने भएकाले यसपटक संसद्मा पूर्व बजेट छलफल भएन ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्र्ने एक दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सत्ता गठबन्धनको समझदारीअनुसार राजीनामा दिएकाले सो नीति कार्यक्रममाथि विगतमा जस्तो धेरै संशोधन परेको छैन् ।

संशोधन पेस

राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद ज्ञापनसहित नीति कार्यक्रममाथि छलफलसम्बन्धी प्रस्तावमा आफ्नो संशोधन पेस गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने विषय नीति कार्यक्रममा आउनुपर्ने आग्रह गर्दै भ्रष्टाचार र महँगीरहित मुलुक बनाउने विषय उल्लेख गर्न माग गरे ।

सोही पार्टीका अनुराधा थापामगरले प्रत्येक वडा र टोलमा शिशु स्याहार केन्द्र र बाल उद्यान सञ्चालनको प्रावधान समावेश गर्न माग गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलले हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गालाई सरकारले अधिग्रहण गरी भूमिहीनलाई वितरण गर्ने विषय थप गर्न संशोधन प्रस्तुत गरे।

व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही जेठ १४ गते आइतबार दिनको ११ बजे बस्नेछ ।