काठमाडौं । महाधिवेशन सकिएको ६ महिना र सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि १४औं महाधिवेशनमा सबैको सभापति हुने र गुटको अन्त्य गर्ने नाराका साथ दोस्रो पटक सभापति बनेका शेरबहादुर देउवा सबैले आस गरेजस्तो सप्रेलान् भन्ने अनुमानविपरीत उनी पुनः आफ्नै गुटको नेतामा परिणत भएपछि सोही महाधिवेशनमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मत पाउन सफल डा. शेखर कोइराला पक्ष अहिले आएर आफ्नो हैसियतअनुसारको भूमिका खोज्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढ्ने भएको छ ।

अहिलेसम्म गरिएका नियुक्ति, मनोनयन र सिफारिस एकपक्षीय रूपमा गरिएकोले आइन्दा पनि सहेर बसे सभापति देउवाको रवैया र उनी पार्टीको भन्दा सरकार टिकाउनका खातिर गठबन्धनको नेताको रूपमा देखिएको निष्कर्षका साथ आफ्नो पक्षलाई पेल्ने ठहर गरी कोइराला पक्षको काठमाडौंमा उपलब्ध पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलाले तोकिएको असार २७ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा र देशव्यापीरूपमा प्रभावकारी दवाब र विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको भेलामा सहभागी एक पदाधिकारीले देशान्तरलाई बताए । राजनीतिक विश्लेषक र जानिफकारका अनुसार कोइराला पक्षको भेला र निर्णय आसन्न संघ तथा प्रदेशको चुनावमा सकेसम्म गठबन्धन नै नगर्ने, गठबन्धन गर्दा कांग्रेसको हैसियत अनुसार गर्ने र आफू पक्षकालाई सकेसम्म बढी टिकट दिलाउने हेतुले गरिएको बुझिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीलाई विधि, विधानलाई हिँडाउनको साटो गुटकै नेताका रूपमा प्रस्तुत हुन थालेपछि शेखर कोइराला नेतृत्वको समूहले नेतृत्वमाथि दबाब बढाएको छ । गत मंसिरमा भएको पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका सभापतिमा निर्वाचित भएपछि देउवाले आफू गुटको नभएर सबैको सभापति बन्ने उद्घोष गरे पनि व्यवहारमा लागू गर्नुको साटो आफ्ना अरौटेभरौटे र गुटमै रमाउनुको साथै झन्डै ४० प्रतिशत मत पाएको शेखर कोइराला समूहलाई ‘वाइपास’ गर्दै अघि बढ्न थालेपछि उनीहरू पार्टीभित्र भाग नभएर हैसियत खोज्न सुरु गरेका हुन् ।

चार महिनापछि हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पार्टीका सबै संरचनालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनुको साटो विधानअनुसारका कुनै पनि निकायलाई गठनमा चासो दिनुको साटो देउवाको ध्यान अहिले पनि कसरी गठबन्धन टिकाउने र सरकारमा बस्नेमा केन्द्रित हुन पुगेको छ । जसले गर्दा महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र सबै निकायलाई पूर्णता दिइसक्नुपर्ने विधानको व्यवस्थालाई ध्यानै दिएका छैनन् । पहिलो कार्यकाल पनि विधानले व्यवस्था गरेका सबै निकायलाई पूर्णता नदिइकन समय गुजारेका देउवाले दोस्रो कार्यकाल पनि त्यसरी नै सक्ने संकेत गरेका छन् । किनकि वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचन समीक्षाका लागि बल्ल कांग्रेसले असार २७ गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन् । जबकि अब कांग्रेसले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा जुट्नु पर्ने हो । तर, सभापति देउवासहितको पक्षले त्यसमा चासो नदेखाएपछि शेखर कोइराला पक्षले आगामी बैठकमा समेत उनीविरुद्ध दबाब खडा गने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।

१४औँ महाधिवेशनपछि पनि सभापति देउवाले पार्टीलाई विधानबमोजिम सञ्चालन गर्न नचाहेको र पार्टी सञ्चालनका क्रममा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई बेवास्ता गरेको कोइराला समूह दुई दिन चलेको बैठकको ठहर छ । बैठकपछि कोइराला समूहले देउवाले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको भावनालाई न्याय गर्न नसकेको भन्दै पार्टीभित्र ‘रचनात्मक विद्रोह’ गर्ने उद्घोष गरेको छ । महाधिवेशनमा सभापतिका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेता शेखर कोइरालाले पार्टी सञ्चालनमा सभापति देउवाले राम्रो पर्फरमेन्स गर्न नसकेको भन्दै आफूनिकट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएका थिए । बत्तीसपुतलीमा बसेको बैठकले पार्टी सञ्चालनमा सभापति देउवाले विधानको बाटो बिराएको, सरकार सञ्चालनको बहानामा पार्टीभन्दा गठबन्धनलाई बढी महत्व दिएको, नागरिकका जनजीविकाका मुद्दामा सरकार संवेदनशील बन्न नसकेको, अर्थतन्त्र सुधार गर्न उदासीन देखिएको तथा आर्थिक सुशासनको खिल्ली उडाउँदै व्यापक रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।

कात्तिक अन्तिम वा मंसिर पहिलो हप्ता निर्वाचन गर्ने गरी सरकारले तयारी थालेका बेला कांग्रेसले आगामी निर्वाचनको तयारीका लागि कुनै पहल थालेको छैन । गठबन्धनको आडमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ३ सय २९ स्थानमा प्रमुखको परिणाम आफ्नो पक्षमा पारे पनि समग्र निर्वाचन परिणाम कांग्रेसका लागि सन्तोषजनक छैन । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पनि गठबन्धनकै जोडमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कांग्रेस रणनीति देखिन्छ । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्व समितिले पनि पार्टी संगठन मजबुत भएर भन्दा गठबन्धनबीचको तालमेलले धेरै सिटमा जित निकाल्न सफल भएको निष्कर्ष निकोछ । खड्का नेतृत्वको समिति प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन जित्नका लागि कांग्रेसको एकल शक्ति अपुग हुने स्थितिमा गठबन्धन परिणामुखी बन्यो । अहिलेको निर्वाचन परिणामले कांग्रेस र प्रतिस्पर्धी पार्टीको मत झन्डै बराबरीको अवस्थामा आउनुले पनि सिट संख्या बढाउन शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गरी गठबन्धन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।’

पार्टी विधानको धारा ६० मा महाधिवेशन भएको छ महिनाभित्र सबै तहमा विभाग, समिति र विभिन्न निकाय गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । पार्टी विधान र निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा पुगेका महामन्त्रीहरूले पार्टी संगठनलाई विधिअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको स्विकार गर्नुको साटो ६ महिनाभित्र विभागहरू मात्र गठन गर्ने भनिएको जिकिर गर्न थालेका छन् ।

१ सय ६८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने कांग्रेस विधानको व्यवस्था भए पनि कोषाध्यक्षसहित २० सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी छ । उपसभापति खड्काको नेतृत्वमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन भए पनि झन्डै चार दर्जन विभाग गठनको गृहकार्यसमेत सुरु भएको छैन । निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटका लागि गठन गर्नुपर्ने संसदीय समिति पनि गठन भएको छैन । संसदीय समिति गठनबिनै स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाहरूको उम्मेदवार छनोट गरिएको थियो । कात्तिक अन्तिम वा मंसिरको पहिलो साता प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारीमा सरकार रहे पनि विधानको व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसले उम्मेदवार टुंगो लगाउन संसदीय समिति गठनमा ध्यान दिएका छैन ।

पार्टी पदाधिकारीका साथै नेता रामचन्द्र पौडेललाई मात्र राखिएको उक्त समितिलाई पूर्णता नदिइकै आगामी निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्ने देउवा रणनीति देखिन्छ । संसदीय समिति गठन गरे कोइराला पक्षलाई पनि भाग दिनुपर्ने र पौडेलसहित रहेको पदाधिकारीहरूमा आफ्नो पूर्ण बहुमत भएपछि देउवा त्यसैबाट उम्मेदवारको टुंगो लगाउने पक्षमा रहेको देखिन्छ । नेता पौडेल पनि महाधिवेशनपछि सभापति देउवाको सहयोगीकै रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको आरोप पार्टीभित्रैबाट लाग्ने गरेको छ । देउवा इतर समूहबाट उपसभापति र महामन्त्री निर्वाचित भएका धनराज गुरुङ र गगनकुमार थापाले बाहिर क्रान्तिकारी कुरा गरे पनि भित्रभित्रै सभापति देउवासँग साँठगाँठ गरेको आरोप निकटहरूले लगाउन थालेका छन् । गुरुङ र थापाले स्पष्ट अडान लिन नसक्दा आफ्नो समूहबाट उपसभापति र महामन्त्री पराजित चन्द्रकान्त भण्डारी र मीनेन्द्र रिजाललाई देउवाले अहिलेसम्म पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेत मनोनीत नगरेको निकटहरूको गुनासो छ । दुई सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र जीवन परियारको भूमिका पनि नदेखिएको गुनासो गर्दै अहिलेको अवस्थाले आगामी निर्वाचनमा कोइराला पक्षका नेता कतै उम्मेदवार नै नहुने अवस्था आउन सक्ने उनीहरूको बुझाइ रहेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनअघि सभापति देउवाले कार्यसम्पादन समिति गठन गरे पनि अझै १० जना थप गर्न बाँकी छ । फागुन ३ गतेको कार्यसम्पादन समितिले पार्टीका १० भ्रातृ संगठनका केन्द्रीय समिति विघटन गरिएको छ । दुई पटक गरी नेपाल विद्यार्थी संघसहित चार भ्रातृ संगठनको प्रमुख तोके पनि बाँकीको प्रमुख कहिले तोकिन्छन् र ती निकायले कहिले पूर्णता पाउँछ अझै टुंगो छैन । तर,पार्टीका नेताहरूको ध्यान संगठन निर्माणमा देखिएको छैन । यसले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीका सबै पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्नभन्दा देउवाको कार्यशैलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह सहतमा बढ्ने देखिएको छ ।