काठमाडौं । नेकपा खारेज हुनुपूर्वका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले छिन्नभिन्न हुनुअघि ७ मध्ये मधेस प्रदेशबाहेक ६ वटै प्रदेशमा सरकार रहेकोमा सबै सरकारबाट हात धुनु परेपछि बनेका सत्ता गठबन्धनका सरकारहरूमध्ये बजेट पारित भएसँगै बागमती प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बन्दाको लिखित सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीबाट राजेन्द्र पाण्डेले छोड्नुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरूले हस्ताक्षरै गरेपछि दिनगन्ती सुरु भएका पाण्डे पूर्वसहमति विपरीत केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको निर्णयबाट मात्र छोड्ने भनेर राजधानीमा बसेका छन् । तर, कांग्रेस र माओवादीका संसदीय दलका नेता कुनै हालतमा पाण्डेले छोड्नै पर्ने अडानमा छन् । केन्द्रीय गठबन्धनले संघीय र प्रदेशको चुनाव निकटमै भएको कारण निर्णय उल्ट्याएन भने उनको बर्हिगमन निश्चित छ ।

बागमती प्रदेशमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारी सुरु गरेसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डेको दिनगन्ती सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिनापछि पाण्डेले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलाई प्रदेश सरकार हस्तान्तरण गर्ने लिखित सहमति भए पनि अहिलेसम्म त्यसका लागि पाण्डेले आलटाल गर्दै आएका छन् । पूर्वसहमति पालनामा पाण्डे तयार नदेखिएपछि कांग्रेस र माओवादी सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन् । तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले विगतको कुरा खुइलिएर गए भनेजस्तो गर्दै पाँच दलका शीर्ष नेताहरू सहमति र निर्देशनविपरीत प्रदेश सरकार परिवर्तन नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा मात्र सरकार छाड्ने बताएका पाण्डेसहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बागमती प्रदेशको मात्र नभएर अन्य प्रदेशको सरकार पनि परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । आफैंले गरेको सहमति विपरीत पाण्डेले उक्त प्रस्तावअघि सार्नुमा स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामप्रति असन्तुष्टि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन कुनै पनि प्रदेश सरकार आश्वासन दिएकाले पाण्डेले शीर्ष नेताको आड लिएको बुझिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा रहे पनि एकीकृत समाजवादी अलग छ । पाण्डे नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्न दुई दल तयार देखिए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त्यसको प्रभाव अन्य प्रदेशमा पर्न सक्ने भयले अहिले चुपचाप बसेका छन् । पूर्वसहमतिअनुसार माओवादीले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पनि नेतृत्व छाड्नु पर्ने छ । बागमती प्रदेशमा जस्तो लिखित सहमति नभए पनि अन्य प्रदेशको सरकार पनि परिवर्तन गर्ने प्रदेश तहमा अनौपचारिक सहमति भएको छ । त्यसअनुसार मधेस प्रदेश र कर्णालीबाहेक अन्य प्रदेशका सरकारहरू परिर्वतन हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसले निर्वाचनको मुखमा सबै प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्दा गठबन्धन नै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने तर्क पनि गर्न थालिएको छ ।

तर, वागमती प्रदेशमा भने पाण्डे र बानियाँबीच लिखित सहमति भएकाले नयाँ सरकार गठनका लागि थप दबाब परेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डे भने अहिले अविश्वास प्रस्ताव राख्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको भन्दै कांग्रेस र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिई एमालेको साथ लिएर सरकार चलाउने दाबी गर्दै आएका छन् । एमालेले पाण्डेलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नभए पनि समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यतिबेलासम्म प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समिति घोषणा भइसक्ने भएकाले नयाँ सरकार गठनको च्याप्टर नै क्लोज हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।

कात्तिक ११ गते ६ महिनापछि नेतृत्व छाड्ने गरी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा एसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनलाई माओवादी २३, नेपाली कांग्रेस २२, नेकपा एस १३ र जसपाको एकसहित ५९ सांसदको समर्थन रहेको थियो । कांग्रेसले सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने भए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डे भने केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनपछि मात्र नेतृत्व छोड्ने अडानमा पुगेपछि उनको विरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरिएको सांसदहरूले बताएका छन् । एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठक पनि बसेको छ ।