काठमाडौं – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले निर्माण व्यवसायीको ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ र कोभिड संक्रमणलगायत कारणले लक्ष्यअनुसारको सडक निर्माण नहुने देखिएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभामा आजको बैठकमा विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सबै किसिमका सडक र पुल निर्माण लक्ष्यभन्दा कम निर्माण हुने देखिएको बताए ।

चालु आवमा एक हजार ८०० किमी सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएकामा ६००किमी मात्र सम्पन्न भएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । ग्राभेल सडक ८००किमी निमार्ण गर्ने लक्ष्य लिइएकामा २९२ किमी र ३५० किमी कच्ची सडक निर्माणको लक्ष्य लिइएकामा १६५ किमी निर्माण भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘लक्ष्यभन्दा कम प्रगति छ तर सन्तोषजनक छैन ।’ चालु आवमा ३०० वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएकामा १०१ वटा निर्माण भइसकेको र १०० वटा निर्माण हुने क्रममा रहेको मन्त्री यादवले बताए । नीति तथा कार्यक्रमको मर्मअनुसार नै कार्यक्रम ल्याउन प्रयास गरिएको उनको भनाइ थियो ।

विगत वर्षभन्दा काठमाडौं तराई द्रुतमार्गमा धेरै बजेट छुट्याइएको मन्त्री यादवले बताए । यो आयोजनाको जिम्मेवारी लिएपछि सेनाले कसरी समयमै गर्छ भनी सबैले हेरिरहेको उनले उल्लेख गरे ।राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको, महाकालीमा दोधारा–चाँदनी पुल अन्तिम चरणमा पुगेको, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेसँगै नेपाल सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गरेको र गत आवसम्म १४ प्रतिशत प्रगति रहेकामा हाल ५४ प्रतिशत प्रगति पुगेको मन्त्री यादवले बताए ।

सिद्धबाबा सुरुङ डिजाइनको क्रममा रहेको र काठमाडौं उपत्यकाको जाम घटाउन पहिलो चरणमा ग्वार्खोमा ठेक्का सम्झौता भएर डिजाइनको क्रममा पुगेको उनले बताए । पैंतिस किमी लामो जयनगर–कुर्था रेलमार्ग सञ्चालनमा आइसकेको छ भन्दै मन्त्री यादवले १०र१५ किमीभन्दा लामो सडक सङ्घमा राख्नुपर्ने मान्यता रहेको बताए ।

प्रदेशमा जनशक्ति कम भएकाले पनि हस्तान्तरण भएका आयोजना अलपत्र पर्नसक्ने देखिएको उनले बताए । समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गर्न चाहे पनि अदालतको रोकावटका कारण गर्न नसकिएको मन्त्री यादवको भनाइ थियो । आफूले १२र१५ योजनाका ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखे पनि अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण अघि बढ्न नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

पुल निर्माणले एक गाउँ अर्को गाउँसँग र एउटा जिल्ला अर्को जिल्लासँग जोड्ने चर्चा गर्दै मन्त्री यादवले बजेट विनियोजन गर्दा कुनैकुनै क्षेत्र छुट्न पुगे पनि कुनै पनि जिल्ला नछुटेको बताए । पूर्वपश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त रकम छुट्याइएको, केही साना तथा महत्वपूर्ण योजनामा बजेट प्रस्ताव गरिएको, राष्ट्रिय र स्थानीय पुल धेरै आवश्यक भए पनि नयाँ योजनामा हाल्ने मात्रै नभएर विगतका योजना पूरा गर्न बजेट छु्याइएको छ भन्दै उनले एउटै जिल्लामा १०० पुल आवश्यक भए पनि राम्रो तयारी नगरी बजेट छुट्याउनु नहुनेमा जोड दिए ।