देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

कार्यस्थलमा हुने हिंसा रोक्न माग

देशान्तर

काठमाडौं – सरोकारवालाले कार्यस्थलमा हुने हिंसा रोक्न माग गरेका छन् । सरोकारवालाले पछिल्लो समयमा डिजिटल हिंसाका घटना बढ्दै गएको बताउँदै कार्यस्थलमा पत्रकार महिलाको सुरक्षाको बारेमा गम्भीरतापूर्व सोच्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घकी पूर्वउपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सिनाले समयअनुसार हिंसाका प्रकृति फरक–फरक भए पनि त्यसको मात्रा बढ्दै गएको टिप्पणी गरिन् । त्यसको न्यूनीकरणको निम्ति सामाजिक सचेतना जगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पत्रकार महासङ्घकी उपाध्यक्ष तथा महिला विभाग संयोजक बाला अधिकारीले दिनप्रतिदिन पत्रकार महिलामाथि कार्य क्षेत्रमा भएका हिंसाका घटना सार्वजनिक भइरहेको र मौखिक तथा लिखित उजुरीसमेत महासङ्घमा आउने गरेको जानकारी दिइन् । महासङ्घले पत्रकारको न्यायका लागि निःशुल्क कानुनी सहायतासमेत दिँदै आएको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले पत्रकारिता क्षेत्रमा हुने लैङ्गिक हिंसाको यकिन तथ्य र तथ्याङ्क आउने गरी अध्ययन अनुसन्धानको खाँचो औँल्याए । उनले भने, ‘कार्यक्षेत्रमा हुने पत्रकार महिलामाथि हुने हिंसाको बारेमा बहस सुरु भएको छ, त्यो आफैँमा सकारात्मक हो, समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष सचेतनापूर्वक लाग्नुपर्छ ।’

काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पत्रकार आचासंहिता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेको खण्डमा पत्रकार महिलामाथि हुने हिंसाका घटना स्वत कम हुने टिप्पणी गरे । कार्य क्षेत्रमा हुने हिंसा तथा असुरक्षाका सवालमा सञ्चारगृहले नै आन्तरिक निर्देशिका जारी उनले बताए । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले महासङ्घले पत्रकार सुरक्षा निर्देशिका निर्माण गरेको बताए। उनले उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए कार्यस्थलमा पत्रकार महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा न्यूनीकरण हुने बताए।

पत्रकार निर्मला शर्माले भएका ऐनरनियम पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा हिंसाका घटनामा कमी आउने विश्वास व्यक्त गरिन् । पत्रकार राधा चालिसेले महिलाका मुद्दामा पत्रकारका सङ्घ सङ्गठन एक ठाउँमा उभिएर महिलाका मुद्दामा कार्यतालिका नै बनाएर नियमित छलफल गर्नुपर्ने बताइन् । अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले हिंसासम्बन्धी नेपालमा भएका कानुन कार्यान्वयनका लागि पीडितले नै सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए ।