नेपालको वर्तमान सरकार राजनीतिक रूपमा स्थिर देखिए पनि सुशासन, अर्थतन्त्र सुधार, र विकास निर्माणका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आभास हुन्छ । दुई ठूला दलको गठबन्धनले उच्च अपेक्षा सिर्जना गरे पनि डेलिभरी कमजोर भएकोले आमनागरिकमा निराशा छ । सरकारले सुशासन कायम गर्न, आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन, र जनतासँग जोडिएका प्राथमिकताहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने नीति नआउनु, रोजगारी सिर्जना नहुनु, र सेवा प्रवाहमा सुधार नदेखिनु प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
राजनीतिक असन्तोषकै कारण वैकल्पिक शक्तिहरूको चर्चा बढेको छ । तर नागरिकहरूले व्यवस्थाको भन्दा प्रवृत्तिको विकल्प खोजिरहेका छन् ।
नेपाल कांग्रेसको महाधिवेशनले संगठन सुधार, नीति परिमार्जन, र लोकतान्त्रिक मूल्यको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । यिनै विषयवस्तुमा रहेर नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रा.डा. गोविन्द पोखरेलसँग देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

पछिल्लो समय राजनीति ठिकठाकै छ कि अलिक अप्ठ्यारो अवस्थामा छ ?
दुई ठूला राजनीतिक दलले सरकार बनाएपछि राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, विकास निर्माण र लगानीको माहोल राम्रो हुन्छ, निजी क्षेत्रको उत्साह बढ्छ भन्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अन रूप सरकार स्थिर भए पनि राजनीतिक माहोल स्थिर देखिएन । झन्डै दुईतिहाइको सरकार हुँदाखेरि विभिन्न आयामलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको देखिएको छैन । तथापि सरकार ढल्दैन, बलियो नै छ भन्ने एउटा अनुभूति भए तापनि अपेक्षा गरेअनुसारको अर्थतन्त्रमा सुधार र विकास निर्माणका क्षेत्रमा कामहरू द्रुत रूपमा अगाडि बढेको हामीले देख्न सकेनौँ ।

किन त्यस्तो अवस्था आयो, दुई ठूला दलहरू मिलेर बनेको सरकार अपेक्षा गरेअनुुसार चल्नुपर्ने होइन र ?
राजनीति विकासका लागि गर्ने कि राजनीति सत्ता र शक्तिका लागि गर्ने भन्नेमा फरक रहेछ । नेपालको राजनीति सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्नलाई र सत्ताको उपयोग गरेर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि गरिँदो रहेछ । राजनीति देश विकासका लागि गरेको देखिएन । त्यसै कारणले गर्दाखेरि संख्यात्मक रूपले गणितीय रूपले सरकार बलियो देखिए तापनि प्रतिफल हामीले आशा गरेअनुसार प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । राजनीतिक संस्कार, राजनीतिको उद्देश्य र यी दलहरूका नेताले राजनीति गरे तापनि यो बारेमा उहाँहरूले सैद्धान्तिक रूपमा बुझेर पनि त्योअनुरूप कार्यान्वयन नगर्नुभएको हो वा सौद्धान्तिक रूपमा अलमलमा परेर कार्यान्वयनमा नजानुभएको हो त्यो भने अस्पष्ट छ ।

सत्तामा भएकाहरूले त सब ठिकठाक छ, केही भएको छैन भन्छन् त ?
सत्तामा भएकाहरू आफ्नै प्रशंसामा आत्मरतिमा रमाउनुभएको छ । तर आमनागरिकले पहिलेको र अहिले सरकार आइसकेपछि के परिवर्तनको के अनुभूति ग¥यो त, के फरक देख्यो त ? त्यस्तो खासै फरक नागरिकले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

सबै छुमन्तर गर्दिन्छु भनेर एमाले–कांग्रेस गठबन्धन बनेको होइन र ?
दुईतिहाइको सरकार भएपछि हामीले भनेको जसरी काम गर्न सक्छौँ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । दलहरूले पनि हामी बलियो सरकार दिन्छौँ, राजनीतिक स्थायित्व दिने नारा लिएर आएका थिए, त्योअनुसारको खासै उद्देश्य परिपूर्ति भएको छैन । सरकार र मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने कुरा देखिएन । यो सरकार बनेको यत्रो समय भयो प्रतिफल देखिएको छैन । जुन उद्देश्यका साथ दुई दलको गठबन्धन गरेका थिए, त्यसको उपादेयता देखाउन सकेका छैनन् ।

सरकार बन्दाखेरि लिएको उद्देश्य कहाँनेर छ ?
सुशासन पनि हामीले खासै कायम गरेको देख्या छैनौँ । अर्थतन्त्रमा पनि त्यस्तो तात्विक भिन्नता आएको छैन ।
वर्तमान सरकार टिक्दा कति फाइदा कति बेफाइदा ?
यही हिसाबले चलिरहने हो भने त फाइदा हुँदैन । लोकतन्त्र ल्याउनका लागि भूमिका खेलेका कांग्रेस–एमालेको इमेजलाई राम्रो नहुने नै देखिएको छ । नागरिक समाजमात्रै होइन, आममानिसले पनि यो सरकारले डेलिभरी गरेर देखाउँछ भनेर उत्साह जगाउन सकिएको छैन ।

अहिलेको राजावादीको सडक प्रदर्शन राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा हो भनेर बुझ्ने ?
सडक प्रदर्शन एक प्रकारको हो । तर शुक्रबारको राजावादीको प्रदर्शनलाई त अराजकताको संज्ञा नै दिनुपर्छ । यसमा हामीले पनि गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ । अहिलेको अवस्थामा किन मानिसहरू सरकारभन्दा बाहिरको पक्षलाई विश्वास गरेर तिनीहरूको एजेन्डामा अगाडि बढ्छ भन्दा सरकारले डेलिभरी दिन सकेन अथवा जनताको अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकेन । आशा र भरोसा दिन सकेन । त्यो नभएपछि मान्छेहरूमा निराशा बढ्छ । त्यसैले जनता विकल्पतिर पनि जान खोज्छन् । यसलाई रोक्नका लागि राजनीतिक दलहरू सच्चिएर जनतामा आशा जगाउने काम गर्नुपर्छ । अहिले सडकमा आएकाहरू व्यवस्थाको विकल्प खोजेका होइनन्, अहिलेका दलहरूको गतिविधिको विकल्प खोजेका हुन् ।

तर सडकमा व्यवस्थाकै विकल्पका कुरा सुनिन्छन् ?
मान्छेहरू अहिले ‘फ्रस्टेनसन’ भएर सडकमा उत्रिएका छन् । भोलिका दिनमा साँच्चिकै बहुदलीय व्यवस्था, मानवअधिकार, मान्छेको व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा हनन हुने गतिविधि हुने व्यवस्थालाई आमनागरिकले ‘सपोर्ट’ गर्दैनन् । अहिले भनेको डेलिभरी नभएर हो । रोजगारीलगायत तमाम समस्या समाधान नभएकाले यस्तो भएको हो । यसैगरी लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउने माहोल नभएर यस्तो भएको हुन पनि सक्छ । जनताले चाहेको धेरै कुरा पनि छैन । उनीहरूको माग मर्यादित रोजगारी, आफ्नो उद्यमशीलतालाई प्रयोग गरेर धन कमाउन पाउने माहोल त सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने हो । सरकारले नै सबैलाई जागिर दिन्छ भन्ने त होइन । तर कर्म गर्ने वातावरण त सरकारले बनाउन सक्छ र बनाउनु पनि पर्छ । अहिले त्यस्तो नभएकाले नेपालमा विकल्पमा आउनेले केही पो गरिहाल्छ कि भन्ने देखिएको छ ।

अहिलेको यो सरकार प्रति कांग्रेसभित्र पनि थरीथरीको धारणा छ है ?
हो, कांग्रेसमा यो सरकारप्रति विभिन्न धारणा छन् । कति त यही सरकारलाई अगाडि लिएर जाने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ । तर सरकारले काम गरेर सुशासन कायम गर्नुप¥यो भन्ने छ । तर कसैले भने यो सरकारले पनि काम दिएन भनेर सरकारका गतिविधिको विरोध गरेको छ । अहिले नै यो गठबन्धन भत्काउने भनेर कांग्रेसका ठूला नेताहरूबाट अभिव्यक्ति आएको छैन । तर सरकार सुध्रिन प¥यो । शासन गर्ने सैली परिमार्जन हुन प¥यो । सरकारले दिने सेवामा जनताको सहज र पारदर्शी पहुँच हुन प¥यो । सरकारले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड दिनु प¥यो । यसैगरी फजुल खर्चहरू घटाउन प¥यो भन्ने हिसाबले एकप्रकारको सुशासन आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि कांग्रेसले सरकारलाई भन्दै आएको छ ।

सरकार प्रति कांग्रेसको गुटगत धारणाहरू पनि आउँछन् नि होइन ?
सत्ताबाट आफूलाई व्यक्तिगत लाभ भएकाहरूलाई सत्ताको विरोधमा बोल्न समस्या नै हुन्छ । सत्ताको तावेदारी गर्नु कायरता हो । सत्ताबाट व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गरेर त्यसको तावेदारी गर्नु त्यसको प्रशंसक हुनु कायरता हो । तर सत्ताले आममानिस र देशलाई नै राम्रो गरेको छ भने त्यसको तारिफ गर्नुपर्छ । यदि त्यस्तो गर्न सकेन भने त्यसलाई आलोचना गरेर सुझाव दिएर उसलाई राम्रो काम गर्नेतर्फ दबाब दिनुपर्छ । यो कुरा कांग्रेसमा देखिन्छ । तर कसैले पनि अहिलेसम्म यो सरकार गिराएर अर्को बनाउनुपर्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको हामीले दखेको र सुनेका छैनौँ ।

तपाईंकै पार्टीबाट गएको मन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई किन हटाउन पर्‍यो ?
कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाइसक्यो । उहाँ अदालत जानुभएको छ अब अदालतबाट त्यसको निर्णय आउला । तर आमनागरिकमा त्यो काम नगरेको भए हुन्थ्यो, कार्यकाल पूरा हुन तीन–चार महिनामात्रै बाँकी छ भन्ने जुन धारणा छ, त्यो धेरैमा देखियो । यस विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि बोल्नुभएको छ ।

तपाईंकै पार्टीका नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा किन हटाइयो भनेर प्रश्न गर्ने, तर सरकारी संयन्त्रमा भने नबोल्ने किन दोहोरो चरित्र ?
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको पपुलिज्मको कुरा हो । किन भने कार्यसम्पादन बैठक बस्छ । पदाधिकारीको बैठक, सरकारी स्तरमा उच्चस्तरीय कार्यदल पनि छ, त्यहाँ नै यस्तो गतिविधि गर्नुहुन्न भनेर निर्णय गरेको भए हुन्थ्यो । मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयलाई राम्ररी चलाओस्, त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुहुन्न, तर प्रतिफल प्राप्त हुनुप¥यो भन्ने हो भने जनतलाई ‘जस्टिफिकेसन’ दिनुपर्‍यो ।

सरकारले अहिले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै छ, कस्तो बनाउने ?
सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमताको बजेट बनाउनु पर्छ । क्षमताअनुसार आयोजना र परियोजनाहरू राख्नु प¥यो । किनभने कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने जनतालाई सपना देखाएर मात्रै हुँदैन । यदि साधन स्रोत छैन भने काम पनि छैन । पहिलो २० खर्बको बजेट सार्वजनिक गर्ने अनि पछि घटाउने काम गर्नुहुँदैन । आफूले परिचालन गर्न सक्ने, राजस्व, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र अनुदान कति स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ त्यो आधारमा सरकारी बजेटको आकार बन्नुपर्छ । किनभने सरकारले कमाउने र खर्च गर्ने हैसियत देखेर बजेट बनायो भने त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ र जनताले पनि त्यहीअनुसारको अपेक्षा गर्छन् । तर विगतको अभ्यास भने यस्तो छैन । सरकारले लोकरिझ्याइँ गरेर जनतालाई सपनामात्रै बाँडेको छ । बजेट कार्यान्वयन नहुँदा पनि जनतामा निराशा बढेको छ ।

केही सुझावहरू छन् ?
राजस्व संकलन गर्न सक्ने खालका प्रतिफल दिने खालका हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि प्रशारण लाइनहरू छैनन् । अहिले पनि हामीले उत्पादन गरेको विद्युत् खर्च भएको छैन । पूर्वपश्चिम राजमार्गको पूरा नभएको काम पूरा गर्ने, भोलिका दिनमा उद्योग क्षेत्रका लागि काम गर्नुपर्छ । यसैगरी उत्पादन दिने सिँचाइ आयोजनाहरूमा हामीले लगानी गर्नुप¥यो । जसले गर्दा भोलिका दिनमा त्यसले प्रतिफल पनि देओस् । यसबाट राजस्व संकलन गरेर सबै क्षेत्रलाई फाइदा पुग्नेगरी काम गर्नुपर्छ । अर्थशास्त्रका अनुसार तपाईंले एक रुपैयाँ लगानी गर्नुहुन्छ भने कम्तीमा चार रुपैयाँको प्रतिफल पाउनुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुनका लागि गर्नुपर्ने काम के हो ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको सरकारले खर्च गर्नुपर्छ । सरकारले बजारमा पैसा जाने गरी खर्च गर्न सक्यो भने बल्ल जनताको हातमा व्यवसायीको हातमा काम गर्ने रोजगारी गर्नेको हातमा पैसा पुग्छ । त्यसरी नै बजारमा पैसा सर्कुलेट हुनुपर्छ । सरकारले उपयुक्त ठाउँमा प्रतिफल आउने गरी खर्च गर्नुपर्छ ।

अब नेपाली कांग्रेस पार्टीको कुरा गरौँ, तपाईंहरूको पार्टीलाई महाधिवेशन लागिसकेको हो ?
महाधिवेशनको चटारो अलिअलि सुरु भएको छ । चैत मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यताको नवीकरणको काम सक्ने भनिएको छ । तैपनि धेरै जिल्लामा बाँकी नै छ । प्रक्रिया एक प्रकारले सुरु भएको छ, तर समयमै अर्थात् ०८२ मंसिरमा महाधिवेशन हुन्छ भन्ने सम्भावना कम देखिएको छ । यस्तै पार्टीमा महाधिवेशनका सन्दर्भमा विचारहरू पनि फरक–फरक आइरहेका छन् । कसैले एक वर्ष सार्ने कुरा गरिरहेका छन् । जे भए पनि विधानतः यो महाधिवेशन ०८३ सालमा हुनैपर्छ ।

०८४ सालमा महाधिवेशन गर्न मिल्दैन ?
०८४ सालको वैशाख–जेठमा स्थानीय चुनाव हुन्छ । त्यसभन्दा अगाडि संविधानमा भएको व्यवस्था प्रयोग गरेर त्यसभन्दा उता लम्ब्याउन मिल्दैन । कांग्रेसको विधानअनुसार एक वर्ष थप्नुहुन्छ र संविधानको व्यवस्था अनुसार अरू ६ महिना थप गर्न पाउनुहुन्छ । त्यो भनेको ०८४ को वैशाखसम्म हो ।

महाधिवेशन लक्षित गुट उपगुटहरू बन्न थालेको हो ?
दीर्घकालीन रूपमा कुन कता रहन्छ त्यो अर्को पाटो भयो । तर सबैले आफ्नो अस्तित्वका लागि आफ्ना–आफ्ना गतिविधिहरू बढाएका छन् । किनभने पार्टीमा तल्लो तहदेखि माथिल्लोतहसम्म लोकतान्त्रिक पद्धति सुरु ग¥यौँ, यसले गर्दा पेचिलो प्रतिस्पर्धा पनि भइरहेको छ । त्यसले गर्दा एउटा महाधिवेशन सकिएपछि अर्को महाधिवेशन आउँदासम्म निर्वाचन नै निर्वाचन हुने गरेकाले विभिन्न पदका आकांक्षीहरू आफ्नो हिसाबले लागि नै रहनु भएको हुन्छ ।

अहिले उम्मेदवारी घोषणा गर्न पनि सुरु भइसक्यो, तपाईंले पनि गर्नुभयो ?
मैले उम्मेदवारी घोषणा गरेको छैन । म केन्द्रीय सदस्यमा उठ्ने मान्छे । मेरो त्यति ठूलो आकांक्षा पनि छैन ।

गुटका लागि त लाग्नुभएको छ नि ?
पहिलादेखि नै आदरणीय डा. शेखर कोइरालालाई सभापति बनाउने बनेर अहिलेका उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापासहित सहमहामन्त्रीहरूसहित हामीहरू लागेका थियौँ । आगामी दिनमा पनि हाम्रै समूहबाट शेखर कोइरालालाई सभापतिको उम्मेदवार बनाएर अघि बढ्छौँ ।

महामन्त्री गगन थापाले पनि त सभापतिको तयारी गर्नुभएको सुनिन्छ नि ?
उहाँले भन्नुभएको छैन । उहाँका लागि अरूले भन्ने कुरा फरक हो । अन्तिममा शेखर–गगन एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ । केही एजेन्डामा विचार फरक हुने त भइहाल्छ । १४औँको हाम्रो टिम १५औँमा पनि सँगै हुन्छ ।

१५औँ महाधिवेशन कांग्रेसको सुधारको अवसर कि गुटगत रस्साकस्सी मात्रै ?
सुधार त समयको माग पनि हो । सुधार भन्नाले कांग्रेसको विधानमा सुधार गर्नुपर्नेछ । कांग्रेसले लिने नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि सुधार गर्नुपर्नेछ । अब हामीले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, के–के रूपान्तरण गर्ने, सुशासन कायम कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । समाज गतिशील छ, पार्टी पनि गतिशील छ । गतिशील पार्टीले समाजमा आएका नयाँ–नयाँ विचार, आयाम, समस्या र सम्भावनालाई समेटर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरू परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । नत्र कांग्रेसको उदारवादी लोकतन्त्र उदारवादी अर्थतन्त्र समाजको तल्लो तह र वर्गलाई राज्यले हेर्नु पर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउनुपर्ने यो किसिमको कांग्रेसको पुरानो नीति छ, साध्य हामी त्यसमा छौँ भने साधनमा समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक छ । अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा समय सामयिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।