नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलले सभापति शेरबहादुर देउवाले मात्रै उत्तराधिकारी तोकेर नहुने बताएका छन् । शुक्रबार केही नेताहरू उत्तराधिकारी तोक भन्दै देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले पहिला संस्थापन हौँ भन्नेहरू एक भएर फलानोको नेतृत्व स्वीकार गरेर हामी अघि बढ्न तयार छौँ भन्ने सन्देश दिन जरुरी रहेको बताए । सभापति देउवालाई भेट्न गएकाहरूमा पनि एकले अर्कालाई स्वीकार गर्ने अवस्था नभएकाले अहिले नै उत्तराधिकारी तोक्ने अवस्था नभएको पनि कँडेलले बताए ।

सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट हुने अवस्था छ ?
सातबुँदे सहमतिको जगमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर गठबन्धनको सरकार बनेको हो । अहिले नै सबै कुराहरू मूल्यांकन गर्ने बेला आइसकेको छैन । सुरुमै यसका लक्षणहरूले राम्रो या नराम्रो संकेत दिन सक्छ । तर समग्रमा भन्दा यो सरकार बारेमा धैर्यता राखौँ । अझै केही समय हामीले पर्खनैपर्छ । यसबाट राम्रो परिणाम आउला भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।

यो सरकार बनेको ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, तर सकारात्मक कुराहरू त केही पनि दिएको देखिएन भन्ने टिप्पणी हुन्छ ?
६ महिना आफैँमा पूर्णता हुन सक्दैन । हो, ६ महिनामा केही आधार बन्न सक्थ्यो । केही संकेतहरू देखिनुपर्ने थियो, त्यो देखिएको छैन । कहीँ न कहीँ केही कमीकमजोरीहरू हामीले पनि देखिरहेका छौँ । त्यसलाई सच्याएर अहिलेको यो गठबन्धन सरकार अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ । अध्यादेशबाट केही कुराहरू आएका छन्, त्यसमा पनि केही विवादहरू पनि उठिरहेको अवस्था छ । ती विवादहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि छ । प्रतिपक्षले विरोध गर्ने कुरा स्वाभाविक हो । प्रतिपक्षले आफ्ना कुराहरू राख्छन् । सुशासनका कुराहरू र कानुनी राज्यको स्थापना गर्नु पर्ने हो । कताकता केही अप्ठेरोहरू देखिएका छन् । ती अप्ठेराहरूलाई सचेत गराउँदै अगाडि बढाउने प्रयासमै छौँ ।
तपाईंले देखेको चुनौती कहाँनेर हो ?
विशेष गरेर सहकारीमा विकृति देखियो । सहकारी प्रकरणमा जसरी जा जो कानुनी दायरामा आए त्यसमा कुनै पनि विभेद हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो । र केही कुराहरू सरकारमा बसेका व्यक्तिबाट पनि केही त्रुटि भएका छन् । कोशी प्रदेशका एकजना मन्त्रीले केही व्यक्तिलाई विदेश पठाउँदा आर्थिक अपचलन गरेको कुरा आउँदा पीडितलाई झन् पीडित बनाइयो, ती मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिइयो । कतिपय ठाउँमा केही कुराहरू कानुनभन्दा पनि माथि आफ्ना मानिसलाई राख्ने गरिएको पाइएको छ । हिजो पनि यो विकृति बढनुुको कारण के हो भने गलत क्रियाकलाप देख्दादेख्दै पनि सत्ता सञ्चालनका लागि हामीले त्यस्ता दलहरूलाई पनि साथमा राख्यौँ । त्यसैले गर्दा पनि अहिले त्यो समस्याका रूपमा देखापरिरहेको छ । भन्ने हो भने हिजो दोहोरो नागरिकता, दोहोरो पासपोर्ट राख्नु गलत हो भन्ने हामीले जान्दाजान्दै पनि त्यो बेला सरकारमा रहेका दलहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउनलाई कानुनभन्दा माथि राख्यौँ ।

सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछाने र अरू नेताहरूलाई गरिएको व्यवहार किन फरक भन्ने आममानिसले प्रश्न गर्छन् नि ?
यथार्थ यथार्थ नै हुन्छ । जोसुकै किन नहोस्, आर्थिक अपचलन वा कुनै किसिमको गलत क्रियाकलापमा जोसुकै किन नहोस् उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । ललिता निवास प्रकरणकै कुरा गर्नुस्, कोहीले गलत क्रियाकलाप गरेका छन् भने पक्राउ परेपछि अब मुद्दा चल्छ भन्नेबित्तिकै मैले फिर्ता गर्छु, मुद्दा नचलाऊ भनेर उन्मुक्ति पाउने कुरा पनि हुन्छ र ? यहाँ त यस्तै भयो । सहकारी प्रकरणमा जसको पहुँच छैन, उसलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने । तर जो राजनीतिक व्यक्तिहरू छन्, जसले सरकारलाई प्रभावित गर्न सक्ला, या उनीहरूलाई भोलि प्रयोग गर्न पर्ला भन्ने गलत नियतले कसैले कसैलाई प्रोत्साहित गर्छ भने त्यसको नतिजा ढिला चाँडो नराम्रो नै आउँछ । अहिले पनि त्यस्ता विभेदहरू देखिएका छन् । हामीले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूलाई भेट्दाखेरि जोसुकै किन नहोस् उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेका छौँ ।

अध्यादेशले सत्ता गठबन्धनमा खटपट भएको हो ?
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अलिक विवादास्पद कुराहरू त्यहाँ आइरहेका छन् । सत्ता र प्रतिपक्षबाट पनि त्यसमा विरोधका आवाजहरू हामीले देखिरहेका छौँ । जुन जग्गा जुन उद्देश्यका लागि जसलाई दिएको हुन्छ, त्यतिबेला उद्देश्य हुन्छ । जुन उद्देश्यका लागि दिएको हो, त्यही उद्देश्यमा त्यसलाई सीमित राख्नुपर्छ । त्यहाँ रियलस्टेटको काम गर्ने टाउन प्लानिङ गर्ने भन्ने हुँदैन । यदि कृषि क्षेत्रमा त्यसलाई प्रयोग गर्न दिइएको छ भने त्यही काम गर्नुपर्छ । जस्तो गिरिबन्धु टी इस्टेटको कुरा छ । त्यहाँको जग्गा खरिदको विषय । त्यो जग्गा त कृषि अर्थात् चिया उत्पादनका लागि दिइएको हो नि । तर चिया बगान हटाएर टाउन प्लानिङ गर्ने कुुरा हुँदैन । यसैगरी जो जहाँ १० वर्षभन्दा बढी बसेको छ उसैलाई त्यहाँको जग्गा नाउँमा गर्दै जाने हो भने त, मलाई त लाग्दैन, हाम्रा राष्ट्रिय निकुञ्ज र जंगलहरू जोगिएलान् भनेर । त्यसैले हामीले प्रकृतिक परिस्थितीय प्रणाली नखलबलिने गरी, जंगलहरू नमासिने गरी जुन प्रयोगविहीन छन् ती जग्गाहरूलाई व्यवस्थित र प्रयोगमा ल्याउने गरी काम गर्नुुपर्छ । अहिले कसैको नाउँमा जग्गा दिएर लालपुर्जा बाँड्दैमा सुकुम्बासी समस्या समाधान हुँदैन । हाम्रो छिमेक भारतमा पनि सुकुम्बासी छन् नि ! तर उनीहरूले उद्देश्यसहित जग्गा दिएका छन् । यदि जंगल फडानी भयो भने त्यो जंगल हुर्काउनलाई उसैलाई जिम्मा दिइन्छ । त्यसका लागि मल बीउ सारा सरकारले व्यवस्था गरिदिन्छ । उसले उत्पादन गरेका वस्तुलाई बजारमा पनि सरकारले नै व्यवस्थापन गर्छ । ती ठाउँमा पाँच–सात वर्षलाई जिम्मा दिइन्छ र त्यहाँ बस्नेहरूको दायित्व भनेकै वन जंगल हुर्काउने हो ।

अध्यादेशले तपाईंले भनेको जस्तो भारतका मोडललाई त छुँदैन, हामी त बाँड्ने मात्रै कुरा गरेका छैनौँ र ?
बाँडेर दिन सकिन्न । हामीसँग सुकुम्बासीको अपडेट रेकर्ड नै छैन । एक ठाउँमा बसे जग्गा कब्जा गरेर आफूलाई सुकुम्बासी भने । सुकुम्बासीको समस्या नै छैन म भन्दिनँ । तर जो वास्तविक सुकुम्बासी हो, उनीहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ । किनभने सुकुम्बासीको नाउँमा घुसपैठ भइरहेको छ । त्यही घुसपैठकका कारण सहरमा बढी समस्या देखिएको छ । सहरी क्षेत्रका खाली जग्गाहरू कब्जा गर्ने, भाडामा लिने अनि लालपुर्जा खोज्न थालियो भने यसले राम्रो गर्दैन । त्यसकारण वास्तविक सुकुम्बासीलाई जहाँ जग्गा खाली छ, जुन ठाउँमा दिन सकिन्छ, त्यो ठाउँमा हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । जंगलहरू राष्ट्रिय निकुञ्जलाई मासेर सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्न उचित हुँदैन ।

अध्यादेश सदनबाट पारित भएन भने सत्ता समीकरणमा केही अप्ठेरो पर्छ ?
सरकारले ल्याएको अध्यादेश असफल भएमा सरकारले नैतिकता देखाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठिरहेका छन् । सरकारले ल्याएका अरू अध्यादेशका विषयमा प्रश्न उठेको छैन । मात्र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको मात्रै विषय हो । त्यसैले अब त्यो विवादित बनेको अध्यादेशलाई थाती राखेर त्यसमा गहन छलफल गरेर ल्याउने भनेर फिर्ता गर्दा केही फरक पर्दैन । अरू अध्यादेश पारित गरेर मुलुकको हितमा काम गर्न सकिन्छ । जस्तो नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले धेरै समस्याको समाधान गरेको छ भने त्यसमा अरू राजनीतिक दलहरू पनि साथ दिन तयार छन् । त्यसैले जुन विवादित अध्यादेश छ, त्यो फिर्ता लिँदैमा सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने कुरा हुँदैन ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक पनि यस्तै अवस्थामा अगाडि बढाउने हो ?
अप्ठेरोमा सरकार छ । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट भएका नभएका सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचारहरू भइरहेका छन् । व्यक्तिगत अधिकार हनन हुने गरी धेरै कुराहरू आएका छन् । सामाजिक सञ्जालकै कारण कतिपयले आत्महत्या गर्ने अवस्था पनि आएको छ । केही सञ्जालहरूका कारण सम्पूर्ण मिडियालाई नै बदनाम गर्ने गरी अंकुश लगाउन हुँदैन भन्ने कुरामा म सहमत छु । हामीले कसैको बोलीलाई बन्देज लगाउन मिल्दैन । वाक् स्वतन्त्रता हनन गर्न पाइँदैन । तर कसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम सिर्जना गर्छ, कुनै व्यक्तिको सम्मानमा आँच पुग्छ भने कि त राख्ने व्यक्तिले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ होइन भने कानुनी दायरामा त ल्याउनैपर्छ । यहाँ त अहिले विकृति नै भएको छ, जे मन लाग्यो त्यही लेख्यो अनि सामाजिक सञ्जालमार्फत भाइरल गरेर चरित्र हत्या गर्ने कामहरू एकदमै भएको छ ।

अब नेपाली कांग्रेस पार्टीको कुरा गरौँ, १५औँ महाधिवेशन लाग्यो है ?
लाग्या छ । धेरैजना ठाउँ–ठाउँमा कुदाकुद गरेको मैले पनि देखिरहेको छु ।

कहिले हुन्छ १५औँ महाधिवेशन, मिति त तोकिएको छैन ?
हो, मिति त तोकिएको छैन । हाम्रो ४ वर्षे कार्यकाल त लगलगभ पूरा हुने सँघारमा आइरहेको छ । (हाँस्दै) नेपाली कांग्रेसको इतिहास हेर्ने हो भने एक वर्ष थपिएकै अवस्था छ । तर अहिले म्याद थप होला या नहोला । अहिले भ्रातृसंस्थाहरूलाई अधिवेशन गराउनका लागि चारैतिरबाट दबाब पनि परिहेको छ । अधिवेशनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसको विधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार सभापतिहरूले प्रयोग गर्ने गरेका छन् त्यहीअनुसार अधिवेशन हुन्छ ।

नेताहरूको दौडधूप अनि शुक्रबारको बूढानीलकण्ठको छलफललाई कसरी बुझ्ने ?
अहिले विशेष गरेर संस्थापन पक्षमा सभापति शेरबहादुर देउवाले कसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भनेर कुदाकुद भएको छ । अहिले धेरैको कुराइ भनेको सभापतिको उत्तराधिकारी को हो भन्नेमै छ । सभापति देउवाले महाधिवेशनको चुनावी अभियानमा भाग नलिए तापनि उहाँको प्रभाव त छ । जसरी हिजोका दिनमा उहाँले पार्टीलाई सञ्चालन गर्नुभयो, उहाँको पक्षमा धेरै साथीहरू छन्, त्यसैले उहाँको उत्तराधिकारी को हुन्छ भनेर स्वाभाविक रूपमा अरूले आस गर्दछन् । उहाँले मात्रै उत्तराधिकारी तोकेर हुँदैन । जो उत्तराधिकारी बन्ने दौडधूपमा छन्, उनीहरू कार्यक्रमसहित कांग्रेसका कार्यकर्ताको बीचमा जान सक्नुपर्छ । शुक्रबारमात्रै आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व गर्ने भन्ने जुन आशा बोकेकाहरू बूढानीलकण्ठ पुगेका हुन् । अहिले नै सभापतिले उत्तराधिकारी घोषणा गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि गुट–उपगुट हुन सुरु गर्छ । उहाँहरू जतिजना जानुभयो उहाँहरू सबै मिलेर हाम्रो गुटबाट यो हो, तपाईंको उत्तराधिकारी भन्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो गर्नुभएन ।

संस्थापनमा त्यो (एकल उम्मेदवारको) अवस्था बन्छ ?
जो–जो जानुभयो त्यहाँबाट एकजनालाई उत्तराधिकारी घोषणा गरियो भने उहाँहरूले एकआपसमा स्वीकार गर्नुहुन्न । तर, उत्तराधिकारीको आश गरेर बसेका छन् । बूढानीकण्ठमा गएर आश गर्नुभन्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई विश्वासमा लिने गरी काम गर्नुपर्छ । मेरो कुरा के हो भने शेरबहादुरजीलाई उत्तराधिकारी घोषणा गर भन्नुभन्दा पनि आफैँ बसेर हाम्रो समूहबाट फलानो हो है सभापतिको उम्मेदवार तपाईंले समर्थन गर्नुस् हामी पनि सबै एक ठाउँमा छौँ भन्नुपथ्र्यो ।

हिजोसँगै गएका नेताहरूमा पनि त एकले अर्काको कुरा सुन्ने अवस्था छैन ?
मैले भने नि ! यो समूहमा पनि एकले अर्कालाई स्वीकार नै गर्दैनन् । अनि त्यहाँ दबाब दिएर उत्तराधिकारी घोषणा गर भनेर भन्ने अनि नपर्नेले मलाई गरेनन् भनेर विवाद खडा गर्ने अवस्था आउँछ । त्यसकारण भोलि आवश्यकताअनुसार कसलाई घोषणा गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ । अहिले म पनि त्यही संस्थापन पक्षमा छु । हाम्रो पनि त धारणा लिनुप¥यो नि ! पाँच–सातजना नेताहरू जाँदैमा उहाँहरू नै सबैथोक हो भन्ने कुरा हुँदैन ।

जसरी १४औँ महाधिवेशनमा इतरपक्ष तितरवितर भएको थियो, अहिले संस्थापन पक्ष १५औँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा त्यस्तै अवस्थामा छ भन्दा हुन्छ ?
हामीसँग समय पर्याप्त छ । समय भएकाले अहिले नै हतार गरेर यो नै हो भनेर घोषणा पनि गर्ने होइन । हाम्रो केन्द्रीय सभापतिजीको भोलिको व्यवहारले नै संकेत दिइहाल्छ । कसलाई अगाडि सार्न खोज्नुभएको छ भनेर ।
सभापति देउवाले महामन्त्री गगन थापालाई अघि बढाउन खोजेको चर्चा चलेको छ नि ?
बाहिर जसरी एउटा दबाब छ । युवापुस्तालाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने जनचाहना पनि छ । त्यो चाहनलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्न सक्नुप¥यो । युवाको नाउँमात्रै लिएर भएन, अवसर पनि दिनुप¥यो । सभापति शेरबहादुर दाइले के गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यो उहाँले विचार गर्ने हो । अब पार्टीमा युवा र पुराना सबैको सम्मिश्रणबाट राम्रो बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ ।

१५औँ महाधिवेशनपछि कस्तो बन्ला कांग्रेस ?
अधिवेशन हुँदा गुट–उपगुट स्वाभाविक हुन्छ । हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य एउटै भए तापनि कसको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू नै सबैको चिन्ताको विषय हो । हाम्रोमा सहमतिमा नेतृत्व छनोट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । जसले चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट जित्छ, उसैले नेतृत्व लिने हो । उसैलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । भोलिको दिनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले अहिले जसरी हामीले संकेत देखिरहेका छौँ, त्यही नेतृत्वले भोलिको दिनमा कांग्रेसलाई सबल र सक्षम बनाएर लैजान्छ भन्ने विश्वास गरेका छौँ ।

यसरी नेतृत्व लिन सक्ने संस्थापनमा कोही छ ?
संस्थापनका सिनियर साथीहरूले युवाहरूलाई पनि जोडेर लैजानुपर्छ । स्टेप बाई स्टेप जानुपर्छ । अहिले म केन्द्रीय सदस्य छु, मेरो इच्छा पनि सहमहामन्त्रीको छ । अहिले सहमहामन्त्रीको इच्छा महामन्त्री बन्ने होला । उपसभापति भएकाले सभापतिको दाबी गर्छन् । स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढ्ने कुरामा मलाई आश्चर्य लाग्दैन ।
तपाईंको तयारी सहमहामन्त्रीमा ?
म स्वाभाविक रूपमा हो । दुईपटक केन्द्रीय सदस्य भएँ । एकल कोही लड्दैन । हरेक पदाधिकारीहरू कोही न कोही टिममा आबद्ध हुन्छन् । अहिले कतिपयले पदका कुरा गरिरहेका छन् । महामन्त्री नपाए सहमहामन्त्री भन्नेहरू पनि छन् । म दुईपटक केन्द्रीय सदस्य भएकाले सहमहामन्त्रीमा मेरो दाबी स्वाभाविक हो । यदि केन्द्रमा नबन्ने अवस्था आएमा म लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले प्रदेश सभापतिका लागि पनि तयार छु ।