सरकारको बर्खास्तीमा परेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। गत सोमबार सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेपछि कुलमान सर्वोच्च गएका थिए।

आज सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले कुलमानको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। न्यायाधीश मुसलमानको इजलासले यस मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई आगामी आइतबार छलफलमा बोलाएको छ। आइतबार हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दालाई पनि सँगै राखेर सुनुवाइ गरिने भएको छ।

बर्खास्ती विरुद्ध घिसिङले बुधबार नै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरे पनि बिहीबार मात्र उनको रिट दर्ता भएको थियो। आफूलाई बर्खास्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजी गराउनका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सरकारले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाएको उल्लेख गरिएको छ।

रिटमा घिसिङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्का, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र हाल प्राधिकरणमा नियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन्।

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। उनले मंगलबार साँझ बर्खास्तीमा परेको पत्र पाएका थिए।

सरकारले यसअघि उनलाई किन पदबाट नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले पनि उनलाई पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

२०७८ साउन २५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा उनलाई नियुक्त गरेको थियो। उनको कार्यकाल २०८२ साउन २४ सम्मको लागि तोकिएको थियो।