माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ न्यौपानेले नेपाली राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यशैली परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । जनतासँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन नसक्नु, परिवर्तनअनुकूल सेवा दिन नसक्नु, र भ्रष्टाचार तथा नैतिक प्रश्नहरूमा दलहरूको कमजोरी प्रमुख समस्या रहेको स्वीकार गर्दै संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कार्यशैली सुधार नभएको र राजनीतिक स्थिरता नआएकाले संविधान संशोधनको आवश्यकतामा पनि जोड दिए । उनले विशेष गरी शासकीय स्वरूप परिवर्तन (प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी) र चुनावी प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको धारणा रहेको बताए । 

राजावादीहरूको पछिल्ला गतिविधिलाई दलहरूले गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेमा जोड पनि दिए । उनले राजनीतिक दलहरूले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने संस्कृतिबाट माथि उठेर आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै देशको आर्थिक मन्दी, राजनीतिक अस्थिरता, र जनताको निराशालाई सम्बोधन गर्दै दलहरू गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्न आग्रह गरे । उनै न्यौपानेसँग देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । 

पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी बुझ्ने ?

राजनीतिक घटनाक्रमहरू अस्वाभाविक त होइन, स्वाभाविकै ढंगबाट अगाडि बढेकोजस्तो लाग्छ मलाई । दुईटा कोणबाट मैले भन्न खोजेको हो । एउटा एउटा परिवर्तनको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टीहरू र नेताहरूले जनतासँगको सम्बन्धलाई जसरी प्रगाढ बनाउनुपर्ने थियो त्यो प्रगाढ बनाउने प्रक्रिया कमजोर भयो । यो देखेकै कुरा थियो, यो रातारात कमजोर भएको पनि होइन । यो कारणले मैले अलिकति यसलाई स्वाभाविक भनेको हुँ । जनतासँगको सम्बन्ध प्रगाढ नभइसके पछाडि त्यसको प्रतिक्रिया अर्को रूपबाट आउँछ । दोस्रो भनेको जनयुद्ध र ६२÷६३ को जनआन्दोलन, जनआन्दोलनबाट मिल्काइएको सत्तासीन शक्ति जो साढे दुई शताब्दीदेखि राज्यको नेतृत्व गरिराखेको थियो, ऊ राज्यबाट बेदखल भइसके पछाडि पुनः शक्तिमा आउने कोसिस उसको निरन्तर रहेको छ । त्यसैले यो राजनीतिशास्त्रको आँखाबाट हेर्दा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरू अस्वाभाविक हुन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन ।

जनतासँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई कसले रोक्यो ?

अरूले रोके भन्ने मेरो तर्कै होइन, जनतासँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउनका लागि त्यो हामी आफैँले रोक्यौँ । एउटा त जनतासँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने भनेको परिवर्तन अनुकूलको सेवा जनताको बीचमा पुर्‍याउने र त्यो अनुकूलको विश्वास आर्जन गर्ने र त्यो अनुकूल जनतालाई सँगै लिएर अगाडि जाने यसको अन्तरवस्तु हुनुपथ्र्यो त्यो क्षेत्रमा हामीले काम गर्न सकेनौँ । एक हिसाबले सारमा भन्दा ४८ सालदेखि अब राजाले कु नगरुन्जेलसम्मको त्यो संसदीय अवधितिरै हामी फर्केको जस्तो हैन, सरकार छिटोछिटो परिवर्तन भएको छ, मन्त्री कति भए त्यसको गणना नै छैन । यो दृश्यले नै हामीलाई जनतासँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन दिएन । भन्ने हामी आफैँले गरेको कुरो । दोस्रो स्वयम् हामीहरूले जसरी त्यो परिवर्तनको संस्कृति अनुसार आफूलाई नैतिक बलशालीमा अगाडि ल्याएर जानुपथ्र्यो र सार्वजनिक हिसाबले प्रश्न नउठ्नेगरी अर्थात् त्यो संस्थागत प्रश्न र निज नेताहरूको निजी जीवनमा पनि प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नुपर्ने थियो । त्यो क्षेत्रमा पनि हामीले कमजोरी गर्‍यौँ । 

यी कुरा त तपाईंहरूलाई जम्मै थाहा छ है तर यी कुरामा हामी किन चुकिराछौ भन्ने प्रश्न हो नि ? 

प्रश्न थाहा छैन भन्ने पनि होइन, तर कस्तो छ भन्नुहोला भने आत्मस्वीकृति भन्छन् नि कमजोरीहरूको आत्मस्वीकृतिमा समस्या हो । तपाईंले कमजोरी गर्नुभएको छ भनेर मैले आलोचना र गाली गर्न सक्ने तर मैले कमजोरी गरेको छु भनेर मतिर फर्कन नसक्ने । यो समस्याको कारणले समस्याहरू थाहा हुँदाहुँदै पनि समस्याहरू हल नगर्ने समस्याहरू विकराल हुँदै जाने अविश्वास हुने अविश्वास पनि यति धेरै बढ्ने कि यो त तपाईँले देखिहाल्नुभएको छ नि ।

पछिल्लो समय राजावादीको प्रदर्शन पनि देख्नुभयो, यसलाई कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ ?

पूर्वपञ्चहरूको भेलालाई ध्यान दिनुपर्छ, तर आत्तिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । मुख्य कुरा के छ भने हिजो पञ्चायतकालमा त्यसकाविरुद्ध लड्ने कांग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई पञ्चायतले अराष्ट्रिय तत्व भन्थ्यो । आज स्वयं पञ्चहरूको बीचमा देशभित्रको शक्ति, मनोविज्ञान र यो विषयको उठान देशबाहिरबाट हो कि भन्ने मेरो अध्ययनले भन्छ । तर यस विषयमा थप कुरा नगरौँ । त्यसैले हामीले गम्भीरतापूर्वक हाम्रो देशको सार्वभौमिकता, हाम्रो देशको राष्ट्रियता हामीले ठूलो बलिदानबाट प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तनबाट जनतासँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने विषयवस्तुमा दलहरूले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ र एकले अर्कालाई आक्रामण गरेर खुल्याउँदा म अगाडि गएको छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुँदाखेरि यी समस्याहरूलाई सफलतापूर्वक सम्बोधन गरेर अगाडि जानका लागि हामीसँग जमिन र जग छ ।

बाहिरको शक्ति भन्नाले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथलाई संकेत हो ?

हामीले बुझेकै कुरा हो । सतहमा त्यो एउटा देखियो । राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको बारेमा, हिन्दूवादीहरूलाई बोक्ने सन्दर्भमा कसले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा जान्ने मान्छेले त छर्लंगै बुझेको छ नि ।

अहिले समस्या कहाँनेर हो ?

समस्या परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीअनुकूलको कार्यसंस्कृति निर्माण गर्न नसक्नु र नयाँ कार्यशैलीअनुसार जनतासँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न नसक्नु नै आजको समस्या हो ।

सत्ताभन्दा बाहिर रहेको माओवादीले राजावादीलाई भित्री रूपमा आन्दोलन गर्नका लागि उक्साएको आरोप लगाउँछन् ?

यो बेकारको कुरा हो । म तपाईंलाई ऐतिहासिक तथ्य राख्न चाहन्छु । जतिबेला राजदरबार हत्याकाण्ड भएर सबै परिवारको मृत्यु भयो, त्यसपछाडि हाम्रो पार्टीले सबैभन्दा पहिला के भन्यो भने ‘परम्परागत राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।’ यो निष्कर्ष निकाल्नेमा माओवादी सबैभन्दा पहिलो पार्टी थियो । अब मुलुकलाई गणतन्त्रमा लैजानपर्छ भनेर देशभित्रका सबै वाम शक्तिहरूसँग गोलमेच सम्मेलन गरेर गणतन्त्रमा जान प्रस्ताव गरेको हो । यद्यपि त्यतिबेला सबै वामदलहरूका बीचमा तत्काल सहमति हुन सकेन र त्यो विषयवस्तुले त्यतिबेला मूर्त रूप लिन सकेन । ऐतिहासिक यो संस्थाकोबारेमा हामीले राखेको धारणा हो । त्यतिबेला राखेको धारणाबाट अहिलेसम्म दायाँबायाँ भएको स्थिति होइन । कहिलेकाहीँ शक्ति सन्तुलनको आधारमा सम्बन्धित शक्तिहरूको बारेमा अध्ययन हुन्छ, विश्लेषण हुन्छ, तिनीहरूसँग कैयौँ सन्दर्भमा संवाद हुन्छ, त्यसैलाई त्यो संस्था बोक्यो भन्ने कुरा राजनीतिको कच्चापन हो जस्तो लाग्छ । आजको दिनमा समस्या कहाँ हो भन्दा, गणतन्त्र ल्याउने मुख्यशक्ति माओवादी संसद्मा संख्या कम भएकाले उपस्थिति पनि कमजोर हुन पर्ने भयो ।

अर्को कुरा भनेको अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्ने एमाले र एमालेको मुख्य नेता जो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली उहाँको कार्यशैली, अभिव्यक्तिले पनि अहिले आएका विषयवस्तुलाई भाँड्ने काम गरेको मलाई लाग्छ । त्यसैले यस्ता विषयवस्तुहरूमा दलहरू गम्भीर बन्नुपर्छ भनेर नै मैले भनेको हो । 

माओवादी विरेन्द्रसँग सम्बादमा त थियो नी है ? 

देशभित्रको शक्ति सन्तुलन हरेक राजनीतिक पार्टीले गहिरोगरी अध्ययन गर्छ नै । वीरेन्द्रको पालामा त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन थियो यो कुरा सबैले बुझेका छौँ । एकतिर संसदीय दलहरू, अर्कोतिर राजा र हामी माओवादी शक्ति जनयुद्धमा थियौँ । त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनको सन्दर्भमा विभिन्न शक्तिको नेतृत्व गर्ने पक्षहरूसँग छलफल हुने अन्तरक्रिया हुने निकास के निकाल्न सकिन्छ भनेर छलफल हुने कुरो त्यसभित्रको अनिवार्य विषय हो । त्यो प्रसंगमा राजा वीरेन्द्रसँग कैयौँ अप्रत्यक्ष छलफल भयो होला । ०५८ सालको होलेरी काण्डमा जसरी घटना अभिव्यक्त भयो, त्यो विषयमा सबैले बुझ्नेगरी बाहिर घटना आएकै थियो । तत्कालीन सरकारले के गर्न चाहन्थ्यो, राजाले के गर्न चाहन्थे, माओवादीले के गर्न चाहन्थ्यो भन्ने कुरा सार्वजनिकरुपमै आएकै थियो । मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने शक्ति सन्तुलन हेरेर त्यस्ता छलफलहरू हुन्छन् । जब दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि त्रिपक्षीयबाट दुई पक्षीय शक्ति सन्तुलनमा लैजान पर्छ भनेर पहल गर्ने पनि हामी नै हौँ । त्यसैले अप्राकृतिक हिसाबले बनेका राजा र राजतन्त्रका विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर दलहरूसँग युद्धविराम गरेर अघि बढेका हौब् ।

पहिलो संविधानसभामा जसरी उदाएको माओवादी शक्ति किन त्यसपछि कमजोर बन्यो, यसको पनि त समीक्षा गर्नुपर्छ होला ?

हाम्रो पार्टीमा पनि यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल चलेकै छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी अभिव्यक्ति पनि राखिराख्नुुभएको छ । ०६४ सालमा जुन जनमत हामीले प्राप्त गर्‍यौँ र त्यो जनमतलाई संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियासम्म पुर्‍याउन सकेनौँ । त्यसमा हाम्रा र अरू कारणहरू पनि छन् । हाम्रो आफ्नो कारणको कुरा गर्दा एकातिर राज्यको नेतृत्व गरेको अनुभव नभएको र राज्यशत्ताका अरू अवयवहरू जस्ताको तस्तै हुँदा त्यसलाई तुरुन्तै परिवर्तन गर्न नसक्दाको कारण पनि थियो । प्रचण्डले जुन परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा र छोड्दाको अवस्था भनेको राज्यसत्ताको पुरानै अवयवहरूका कारण थिए । दोस्रो परम्परागत संसदीय शक्तिलाई माओवादी ठूलो शक्ति भएको मन परिरहेको थिएन । यो शक्तिको नेतृत्वमा कुनै पनि हालतमा संविधान बन्न दिनुहुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यहाँ थियो । अर्को हाम्रो आन्तरिक कुरा भनेको जुन जनमत हामीले प्राप्त गर्‍यौँ, त्यो जनमतअनुसार जमिनमा बलियोगरी खुट्टो टेक्नेभन्दा अलि माथिमाथि हावामा उड्ने काम गर्‍यौँ । 

नेपालको राजनीतिमा जनताको मन र मत छिटो छिटो परिवर्तन भएको छ है ?

राणकालीन समयदेखि नै परिवर्तित राजनीतिलाई पनि प्रभावित गर्ने, र परिवर्तित राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने शक्तिलाई पनि प्रभावित गर्ने जुन गलत परम्परा छ, त्यो अहिले पनि बलशाली र निर्णायक छ । त्यही कारणले यस्तो भइराख्या छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूले इतिहास नबुझाउँदा पनि नयाँ पुस्ताले तपाईंहरूलाई पत्याउँदैन है ?

हो । हामी इतिहास बुझाउन केही हदसम्म असफल भएका छौँ । इतिहास बुझाउने दुईवटा तरिका थिए, हामीसँग । ती दुवै तरिका एकदमै कमजोर भयो । पार्टी संगठनहरूले तलसम्म गएर परिवर्तनको गौरवपूर्ण इतिहास पछिल्लो पुस्तामा सम्प्रेषण गर्ने, पछिल्लो पुस्तालाई राजनीतिक पार्टीप्रति आकर्षित गर्ने, प्रशिक्षण दिने माध्यमबाट पार्टीहरू अहिले बेखबर भए । त्यसकारण परिवर्तित आन्दोलनको विषयहरू तलसम्म जान सकेन । अर्को कुरा भनेको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक हो । पाठ्यपुस्तकमा आज पनि हामी राजाहरूका स्तुतिगानका कुराहरू मात्रै उल्लेख गरेका छौँ । त्यहाँ हामीले व्यवस्थाको विषयलाई समेटेका छैनौँ । 

संसदका तीन ठूला दलहरूका बीचमा किन सुमधुर सम्बन्ध नभएको होला ?

यस विषयमा छलफल धेरै भएको छ । तर यसले हाम्रा नेताहरूलाई राम्रोसँग छुन सकिरहेको छैन । हामी २०६२–०६३ सालाको जनआन्दोलनका सहयात्री हौँ । यद्यपि त्यतिबेलाको आन्दोलनमा हृदय खोलेर अहिले परिवर्तित भएका एजेन्डालार्ई सुरुदेखि उठाएर आन्दोलनको विषय बनाउने कि नबनाउने भन्ने शक्तिहरू त्यहाँ थियौँ । तत्कालीन राजाले सत्ता हातमा लिइसकेपछि बाध्यताले हामी एकै ठाउँमा आयौँ तर भित्रदेखि ती मुद्दाहरू बोक्ने इच्छाशक्ति हामीसँग थिएन । त्यसको प्रभाव आजसम्म पनि छ । किनभने कांग्रेस एमाले ०४७ सालको संविधान भए पनि हुन्छ भन्ने शक्तिका रूपमा थिए । तर बलजफ्ती आन्दोलनमा आएको पनि हुन सक्छ । अहिले सरकार बनाउने लगायत अन्य सन्दर्भमा नेताहरूका मनमुटावहरू अभिव्यक्त भइरहेको मैले देख्छु । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक कार्यसंस्कृतिलाई बदल्न जरुरी छ । छुट्टाछुट्टै जनताको बीचमा जाने बाटो खुला नै छ । तर अहिले एकले अर्कालाई गाली गर्ने बेतुकका तर्क गर्ने जुन कुराहरू भइरहेका छन् यसले नेपाली राजनीतिलाई राम्रो गर्दैन ।

राजावादीको प्रदर्शनपछि गणतन्त्रवादी नेताहरूका बीचमा छलफल भएरै पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू आएका हुन् ?

हाम्रो मधेस जनजागरण अभियान चलिरहेको सन्दर्भमा अहिलेको परिस्थितिको अध्ययन गरेर धारणा बनाउनुका लागि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ । तर यसको ठ्याक्कै पुष्टि भने भएको छैन । त्यसपछि मधेस जनजागरण अभियान स्थगित गरेर अध्यक्ष प्रचण्ड काठमाडौं आउनुभएको हो । हामीले अहिले अपनाएको व्यवस्थालाई अझै राम्रो बनाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो । संविधान संशोधनसँगको सन्दर्भमा पनि यो विषय जोडिएला । 

अहिले तीनवटा राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर केही निकास दिन खोजिएको हो ?

कहिलेकाहीँ नकारात्मक परिघटनाले सकारात्मक परिणाम दिन्छ । राजनीतिक आन्दोलनमा यस्ता घटनाहरू कहिलेकाहीँ हुने गर्छन् । अहिले राजावादीहरूले यति नगरेको भए दलहरूका बीचमा यति पनि नहुने रहेछ भनेर त सहजै बुझ्न सकिन्छ नि । अब पनि हामी गम्भीर समीक्षा गरेर अघि बढेनौँ भने दलहरूका विकल्पमा दलहरू भन्दै गर्दा पनि विषयवस्तु अन्त जाने खतरा पनि हुन्छ । हामी जुन भू–राजनीतिक अवस्थामा छौँ, यहाँ हाम्रो मात्रै कमान्ड कैयौँ सन्दर्भमा नचल्ने पनि हुन सक्छ । अहिले निराशा बढेको छ । यस्तोमा परिस्थितिको मूल्यांकन गर्न गाह्रो हुन्छ ।

परिस्थिति कस्तो देख्नुहुन्छ ?

अहिले जनस्तरमा राजनीतिप्रति, देशको आर्थिक अवस्था तमाम कुराले गर्दा निराशा बढ्दो छ । सरकार छ, संविधान छ, राज्यका अवयवहरू छन् । अर्कोतिर जनता निराश हुने, देशप्रति अविश्वास बढ्ने, आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने कुराले त मेल खाएन । यो त अन्तरविरोधी भयो । अहिले दुईतिहाइको सरकार, नयाँ संविधान हुँदा पनि जनता निराश भएको देख्दा धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिस सत्ताबाट मिल्काइएको शक्तिले गरिरहेको छ । यी तमाम समस्याहरू समाधान गर्ने जिम्मा दलहरूकै हो, दलहरू नै जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसैले आत्मसमीक्षा गरेर अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्छ ।

अगाडिको बाटो भन्नाले संविधान संशोधन ?

संविधान संशोधनको विषयवस्तु पनि हो । संविधान जारी भएको पनि १० वर्ष भयो र संविधान आफैँ गतिशील दस्तावेज हो भन्ने पढ्दै आएको विषय पनि हो । हामीले अभ्यास गरिरहेको शासकीय स्वरूपले यो १० वर्षमा परम्परागत संसदीय अभ्यासको विकृत दोस्रो खण्डको रूपमा देखिरहेका छौँ । त्यसैले अब यी विषयवस्तुहरूमा संशोधन गर्ने कुरामा छलफल गर्नुपर्छ । जनस्तरमा देखिएका संविधानप्रतिका टिप्पणीहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । संविधान संशोधनको विषय अहिलेको गठबन्धनको मात्रै जिम्मा हो, हामीले गरेपछि मात्रै हुन्छ भन्ने कता–कता आउन खोज्छ, त्यसरी जाँदा समस्या फेरि पनि गुजुल्टिन्छ । त्यसैले निहीत स्वार्थभन्दा अलि माथि उठेर संविधान, देश र जनताको विषयमा छलफल गर्ने बेला आयो ।

संविधान संशोधनको कुरा गर्दा कतै ‘प्यान्डोरा बक्स’ त खुल्दैन भनेर राजनीतिक विश्लेषकहरू टिप्पणी गर्छन् नि ?

 त्यस्तो नहोला । कुनै सन्दर्भका हिसाबले त्यो कुरा मिल्ला । तर हाम्रो सन्दर्भमा दलहरूले आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढेर जाने हो भने हाम्रो आफ्नो अनुकूलतामा आफ्नो आवश्यकतामा निर्णय गरेर अगाडि जान सक्छौँ ।

संविधान संशोधनका सन्दर्भमा माओवादीले चाहेको कुरा के हो ?

संविधान संशोधनको विषयवस्तु औपचारिक हिसाबले प्रवेश नगरेकाले हाम्रो पार्टीले सबै विषयलाई व्यवस्थित र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर सामान्यतः संविधान संशोधन गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिलो शासकीय स्वरूपमा छलफल गर्नुपर्छ । कुनै पनि सरकार १ वर्ष नटिक्ने, अनि छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुने, यो प्रक्रियाले राजनीतिक अस्थिरता भयो भन्ने विषयवस्तुलाई संवोधन गर्नका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी बनाउने प्रकृयामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीले प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । दोस्रो दलहरूले चुनाव लड्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा लैजाँदा असाध्यै ठूलो पैसा खर्च गर्ने परिपार्टी अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हो । संविधान संशोधनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुँदा हामीले अरू विषयवस्तुहरू पनि तय गर्छौं ।