राज्यका हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकताअनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आमनागरिकलाई शासनको सुखद् अनुभूति दिलाउनु सुशासन हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सुशासनको चर्काे नारा सदैव दिँदै गरे पनि नेपालमा पछिल्लोपटक भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको अवस्था निरन्तर खस्कँदै गइरहेको पाइन्छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा होस् वा आफ्ना प्रतिबद्धताहरूमा सुशासनको कुरा अगाडि सार्ने गरेको छ । तर सुशासनको अवस्था भने कहालीलाग्दो देखिएको छ । संविधानअनुरूप कानुन र नीति निर्माण भए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गराउनमा सरकार चुकेको छ । संवैधानिक निकायहरूले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट कार्यसम्पादन गर्न नसकेकै कारण सुशासन खस्किरहेको छ ।

संवैधानिक निकायहरूमा बढ्दै गएको राजनीतिक हस्तक्षेपले ती निकायबाट संविधानको मर्मबमोजिमको अपेक्षाकृत कार्यसम्पादन हुन सकेका छैनन् । देशभित्र सुशासन आमनागरिकले अनुभूति गर्नेगरी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले सुशासन ऐनलाई कार्यान्वयन गरेर सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी, एवम् पारदर्शी बनाउनु जरुरी छ । विश्व बैंकले कुनै पनि देशको सुशासनको अवस्था बुझाउन विकास गरेको ६ वटा सूचकहरूमा जनताको आवाज र उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थिरता, सरकारको प्रभावकारिता, नियामक गुण, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन् । यी सूचकहरूमा नेपालको अवस्थामा विगतको भन्दा खस्कँदो छ । सुशासनका लागि भ्रष्टाचारमुक्त विधिको शासन जरुरी छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन दिने जिम्मेवारी सरकारको हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले जारी गरेका पछिल्ला सूचकहरूमा नेपालमा सुशासन प्रवद्र्धन नभई खस्किँदो अवस्थामा गएको देखाइएको छ ।

सुशासनको बाधक तत्व भ्रष्टाचार हो । सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि आमजनताले मुलुकमा अब भ्रष्टाचार निर्मूल भई सार्वजनिक सेवाप्रवाह चुस्त र जनमैत्री हुने र सुशासन आउने अपेक्षा गरेका थिए, तर मुलुकमा गणतन्त्र आएको एक दशकसम्म पनि सुशासनको अवस्था सुध्रिन नसक्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ । महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र नै सुशासन कायम गर्न गम्भीर देखिँदैनन् । सुशासन कायम गर्ने दायित्व बोकेका सरकारी निकायका पदाधिकारी नै विवादमा पर्ने गरेका छन् । सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने चर्का भाषण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा झनै सुशासनको भाषण र नारा दिएर देशमा भ्रष्टीकरण गर्ने/ गराउने प्रक्रिया देखिएको छ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने काममा सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्न जरुरी भइसकेको छ ।

कानुनी शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन, विकेन्द्रीकरण सुशासनका विशेषताहरू हुन् । नेपालको संविधानको धारा ५१ (ख) ४ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूती गर्ने उल्लेख छ । तर नेपालमा सुशासन सुनिश्चितताका लागि अवलम्बन गरिएका नीति नियमहरूको कार्यान्वयन भने फितलो देखिएका छन् । सेवा पाएपछि सेवाग्राहीले व्यक्त गर्ने सन्तुष्टि नै सुशासनको एउटा महत्वपूर्ण मापक हो । तर नेपालमा सेवा पाउन नागरिकहरूले पाउने झन्झट, कष्टले गर्दा अधिकांश सेवाग्राहीहरू सन्तुष्ट देखिँदैनन् यसले पनि नेपालमा सुशासनको अवस्था खस्कँदो रहेको स्पष्ट हुन्छ । सुशासनको बाटोमा मुख्य अवरोध भनेको भ्रष्टाचार हो । सबल सुशासनको अभावमा भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको छ । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।