नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं अर्थविद् डा. चिरञ्जीवि नेपालले नीतिगत समस्याकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र सिथिल भएको बताएका छन् । समयमै नीतिहरू परिमार्जन र परिवर्तन गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ छ । हालै नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा ग्रे लिस्टमा परेको छ । यही सन्दर्भमा रहेर देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो अवस्थामा देख्नुभएको छ ?

नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र अलि सकसै छ । बजेटले ल्याएका कतिपय कार्यक्रमहरू पनि पूरा हुन सकेकै छैन । बजेट खर्च हुन नसकेर आकार नै घटाउनुपरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । अहिले आकार घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्बमा झार्नुपरेको छ । राजस्व संकलन १३ प्रशितमात्रै भएको छ । सरकारले ३० प्रतिशतको लक्ष्य लिएको थियो । यो हिसाबले १ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ कम भएको छ । पुँजीगत खर्च ६८ अर्बमात्रै भएको छ । पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब थियो । घटाएर अहिले २ खर्ब ९९ अर्ब बनाइएको छ । सावाँ भुक्तानीकै लागि ४ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँ छुट्याएका छौँ, १ खर्ब ६३ अर्ब दिइसक्यौँ । वैदेशिक अनुदान हामीले ५२ अर्ब खोजेका थियौँ, ७ अर्ब मात्रै आयो । खर्च र आम्दानीमा ९५ अर्बले सरकारी स्रोत घाटामा छ ।

तथ्यांक त अत्यासलाग्दो नै छ, यस्तो हुनुको कारण के हो त ?

नीतिगत कुराहरू धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता कुराहरूले भविष्यमा पनि प्रभाव पार्छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको ३–४ वर्षदेखि नै हो । नीतिगत विषयमा अत्यन्त संवेदनशील भएर मुलुकको हितलाई हेरेर लागू गर्नुपर्छ । नीतिगत कुरामा हामी अलिकति संवेदनशील भएनौँ । भएनौँ भन्दा भयौँ जस्तो पनि देखिन्छ, अलिकति सिरियस नहुँदाखेरि अहिले हामीलाई असर परिरहेको छ । कोभिडपछिको अवस्था हो यो । सामान्य अवस्थामा पनि सरकार परिवर्तन भइरहने, नीतिगत कुराहरू परिवर्तन गर्न खोजियो त्यसले गर्दा पनि अप्ठ्यारो प¥यो । कहिले अत्यन्त खुकुलो मौद्रिक नीति र कडा बजेटरी सिस्टम लागू ग¥यो भने कहिले कडा मौद्रिक नीति र कडा बजेटरी सिस्टम लागू गरेको छ । त्यसले गर्दा बजारमा पैसा हुँदा पनि पब्लिकले पाएन । नहुँदा बैंकमा गएर थुप्रियो ।

पैसा कहाँ गयो त ?

पैसा अहिले बैंकमा थुप्रिएको छ । तर उनीहरूले लगानी गरेका छैनन् । ब्याजदर घटे पनि आममानिसहरू डराइरहेका छन् । आममानिसहरूले सरकारले आर्थिक नीतिमा कुनबेला परिवर्तन गर्छ त्यसले गर्दा डराइरहेका छन् । सरकार परिवर्तन भइरहन्छ । भूतप्रभावी करहरू पनि लगाइदिन्छ । कुन बेला कुन कर लगाइदिने हो त्यो पनि थाहा हुँदैन । लगानी गर्दा कतिबेला कुन व्यापरि वा व्यवसायीलाई अप्ठेरो पर्ने हो त्यो पनि थाहा छैन । त्यसैले गर्दा व्यापारी वा व्यवसायी लगायत नयाँ उद्योगधन्दा खोल्नका लागि उत्साहित छैनन् । चालू पुँजीकर्जा जुन रूपमा गयो, त्यो उठाउने भनेर कडा नीति आयो, त्यसले गर्दा व्यापारी र व्यवसायीहरू अहिले त्रसित छन् । त्यसैले गर्दा चालू पुँजी कर्जालाई अलिकति सहज बनाउने कि भनेर अहिले फेरि सरकार लागेको देखिन्छ । यी सबै कुराहरू नीतिले ‘ड्राइभ’ गर्ने हो । त्यसैले नै चलायमान गराउने हो । अहिले अर्थतन्त्र सिथिल हुनुमा नीतिगत समस्या नै हो ।

के गरिदिनुपर्ने त ?

के गरिदिनुपर्ने भन्दा पनि अहिलेको स्थितिमा बजारमा सबैभन्दा धेरै निर्माण व्यवसायीहरू पीडित भएको कुरा आएको छ । निर्माण क्षेत्रले नेपालमा ३५ प्रतिशतजति रोजगारी सिर्जना गर्छ । अहिले निर्माण क्षेत्र भुक्तानी नपाएर बसिरहेको छ । राष्ट्र बैंकलाई नै दिन्छु भनेको करिब १३ अर्ब सहुलितपूर्ण सरकारले दिने ब्याजको रकम नै पाइरहेको छैन । निर्माण व्यवयासीसँग कुरा गर्ने हो भने झन्डै ५०–६० अर्ब रकम पाउन बाँकी छ भन्छन् भने सरकारले १५–२० अर्ब हामीले दिइसक्यौँ भन्ने कुरा आउँछ । त्यो पैसा गयो भने निर्माण व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्ने ठाउँमा तिर्छन् । नयाँ किन्नुपर्ने सामान किन्छन् । त्यसले गर्दा तल्लो तहसम्म पैसा जाने हो । अहिले पैसा नै तल्लो तहसम्म जान सकिरहेको छैन । अर्कोतिर उद्योगधन्दाहरू ५० प्रतिशतभन्दा कम स्तरमा चलिरहेका छन् । कति साना तथा मझौला उद्योगहरू बन्द पनि भइसकेका छन् । अब त्यसैले सरकारले पैसा ओभर ड्राफ्ट भए पनि निकालेर ठूला र अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजनामा जसको काम छिटो सिद्ध्याउने गरी निर्माण सुरु गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने पैसा बजारमा जान्छ । त्यो चिज अहिले सरकारबाट हुन सक्ने अवस्था छैन । ७ महिनामा जम्मा ६८ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । ३५२ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य हो यो आर्थिक वर्षमा । अहिलेसम्म ७ प्रतिशतमात्रै कर्जा विस्तार भएको छ । आयात तीन–चार प्रतिशत बढेको छ । हाम्रो आयातमा निर्भर राजस्व छ । त्यसैले समयमै नीतिमा ‘रिभर्स’ गर्नु पर्छ । असामान्य स्थितिमा लिएको नीतिगत कुरालाई सामान्य स्थिति आएपछि सुधार गरिहाल्नुपर्छ । हामीले यो सुधार गरेनौँ । नगर्दा नै अहिलेको अवस्था आएको हो । कोभिडको बेला जुन सुविधा दिइयो, त्यो सुविधालाई सामान्य अवस्था आइसकेपछि सामान्य तरिकाले त्यो सुविधा विस्तारै फिर्ता लिएर आउनुपर्ने थियो त्यो कुरामा अलिकति हामी पछाडि परेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई । अर्को कुरा राजनीतिक स्थायित्व पनि हो । अहिले त दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएका छन् । त्योभन्दा अगाडि त छिटो छिटो सरकारहरू परिवर्तन भएका थिए ।

राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि स्थायी सरकारले नीतिगत निर्णयहरूमा फेसिलेट गर्नुपर्ने होइन र ?

स्थायी सरकारमा राजनीतिक सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै सचिव परिवर्तनबाट सुरु हुन्छ अस्थिरता । ८ वर्षअघि मुख्यसचिवले एउटा कमिटी बनाउनुभएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा देखिएका कुरालाई हाम्रो ऐन नियम कानुनमा परिमार्जन गर्दाखेरि भोलिको दिनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सशक्त रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनहरू अगाडि ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो देखिने भन्नका लागि थियो । त्यो कमिटीमा सम्पूर्ण सचिवहरू हुनुहुन्थ्यो । त्यो समितिले १ महिनामात्रै काम गरेको थियो । किनभने सचिवहरू छोटो छोटो समयमा भइरहने अवस्था आयो । भनेपछि स्थायी सरकारलाई पनि परिवर्तन गर्ने त राजनीतिक नेताहरूले रहेछ । त्यसकारणले गर्दा आज आएर हामी अहिले ‘ग्रे’ लिस्टमा प¥यौँ । कर्मचारीलाई केही हदसम्म दोष दिन मिल्छ । तर राजनीतिक नेतृत्वका कारण कर्मचारीको मनोबल एकदमै गिरेको छ । कर्मचारीहरू कतिबेला सरुवा हुने हो भन्ने भएकाले जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले काम गर्न सक्ने वातावरण छैन । अझ पछिल्लो स्थितिमा कर्मचारीहरू मात्रै पर्न थालिसकेपछि धेरै कामहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

समस्या भनेको राजनीतिक नेतृत्वमा देख्नुहुन्छ होइन त ?

मैले अहिलेसम्म देख्दाखेरि देश सञ्चालन गर्ने मुख्य मियो भनेकै राजनीतिक नेतृत्व हो । एउटा राजनीतिक दललाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन । यसमा सबै राजनीतिक दलको उत्तिकै दोष छ । ठूलो पार्टीको ठूलो र सानो पार्टीको सानोमात्रै भूमिका होला ।

सरकारले अर्थतन्त्र त चलायमान बनायौँ भन्छ त ?

सरकारले भन्ने कुरा एउटा हुन्छ । तपाईं–हामीले बुझ्ने कुरा एउटा हुन्छ । सरकारले सिद्धियो भ्याइयो भन्न त मिलेन । तर जुन रूपबाट आफू सत्तामा हुनेबित्तिकै भयंकर भयो अनि आफू सत्ताबाट बाहिर गएपछि सिद्धियो भन्ने परिपाटी नेपालमा छ । त्यो राम्रो होइन । यहीले गर्दा जनता भ्रममा परेका छन् ।

नेपाल ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको कुरा के हो ?

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मेन असर के हो भन्दा, कालोधन सेतो बनाउने काममा वित्तीय क्षेत्रको स्रोत र साधन उपयोग गर्न नदिने भनेर देशहरूले बनाएको एउटा नीति हो । यो सन् १९८९ मा पेरिसमा ‘जी सेभेन इकोनोमिक समिट’ गरेका थिए । त्यतिबेला लागुऔषध ओसारपसार र मानवबेचविखन बढी हुन थालेपछि त्यतिबेला कमिटी बनाएर एफएटीएफ (फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स) कमिटी बनाए । जसले गर्दा संसारमा जति पनि कालो धनलाई सेतो बनाउनका लागि जुन जुन देशमा पैसाको मुभमेन्टले अर्थतन्त्रलाई पनि ड्यामेज गर्ने, राजनीति र समाजलाई पनि असर गर्ने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर त्यतिबेला सुरु भएको हो । त्यसपछि ९÷११ अमेरिका घटना भयो त्यसपछि यसमा आतंककारी वित्तीय सहयोगलाई पनि विशेष रूपमा हेर्न थालियो ।

यो लिस्ट के हो त ?

संसारका ९८ देश यो लिस्टमा परिसकेका छन् । त्यसमा ७६ वटा देश यो लिस्टबाट बाहिर निस्किसकेका छन् । क्रोएसिया पनि यो लिस्टमा परेको थियो । सबैभन्दा नर्थ अमेरिकी र सहाराका देशहरू यो लिस्टमा परेका छन् । इस्ट एसिया र मिडिलइस्टका देशहरू पनि एकपटक परिसकेका छन् । युरोप र वेस्टर्न युरोपको १२ प्रतिशत रहेको छ । क्रोएसियामा त अहिले लगानीका लागि अत्यन्त राम्रो भनेर रेटिङ एजेन्सले ‘ए माइनस’ दिएको छ । यसअघि ‘त्रिपल बी प्लस’बाट अपग्रेड गरेको हो । जुन वर्ष रेटिङ पायो त्यही वर्ष क्रोएसिया ग्रे लिस्टमा परेको हो । ग्रे लिस्टमा पर्नेबित्तिकै निस्कने पनि उपाय छ । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या कहाँ भयो भन्दा हामीलाई सुध्रिनको लागि असोजसम्मको म्याद थियो । त्यतिबेलासम्म हामी आफू सुध्रिएनौँ । कानुनको कार्यान्वयन र अनुसन्धान पक्षमा इफेक्टिभ रेटिङ भन्ने हुन्छ । कानुनको निर्माण तथा संस्थागत कुरालाई दुई भागमा राखिएको हुन्छ । हामीले न्यूनतम २१ नम्बर ल्याउनुपर्नेमा २५ भन्दा बढी छ । यसमा चारवटा कुराहरू छन् । पूर्ण पालन गरेको, पालन मात्रै गरेको, आंशिक पालन गरेको र पालन नभएको । १६ वटा ‘हाइली कम्प्लाइन्स’ छ, ५ वटा कम्प्लाइन्स छ नेपालको । यसमा नेपालले १६ वटा आंशिक पालन गरेको छ । ३ वटा पालन गरेकै छैन । समग्रमा नेपालले ३१ वटा कुराहरू पूरा गरेको छ । यसमा २१ वटामात्रै पूरा गरे हुन्छ । यसैगरी कार्यान्वयनपक्षमा ११ वटा मापदण्ड छन् । यसमा पूर्ण पालना गरेको छ, पर्याप्त पालना गरेको, मध्यम पालना गरेको र न्यून पालना गरेको । जसमध्यम ३ वटा पर्याप्त पालना गरेको हुनुपर्छ । तर नेपालले ४ वटा मध्यम र ७ वटा न्यून पालना गरेको छ । जसले गर्दा प्रभावकारिता कम भयो । अभियोजन हुन सकेन, मुद्दा लगाउन सकिएन । कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो हुँदा अहिलेको अवस्था आएको हो । तर आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन । यसमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

भविष्यमा ग्रे लिस्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो जोखिम ल्याउँछ ?

अब हामीले सुधार गर्दै गयौँ भने केही फरक पर्दैन । नेपाल पहिलोपटक ग्रे लिस्टमा परेको होइन । यसअघि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म परेको हो । अहिले फेरि दोस्रोपटक परेको छ । एकपटक पर्नेबित्तिकै अर्कोपटक पर्दैन भन्ने पनि छैन । अब नीति नियम कानुनहरू अपग्रेट गरिरहनुपर्छ । च्यानल राम्रो बनाउने, पैसाको मुभमेन्ट पारदर्शी बनाउने, कुनै पनि स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलगायत प्रोफाइलहरू सबै तयार गरेर बस्ने, त्यो गर्दै जानुपर्छ । गर्दैन भन्ने पनि हुन्छन् । म्यानमार, उत्तर कोरिया र इरान कालोसूचीमै छन् । कालो सूचीमा परेपछि झनै गाह्रो हुन्छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका संस्थाहरूले यिनै सूचकांकका आधारमा देशलाई अनुगमन गरेर ऋण तथा अनुदान दिने हुँदा ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको आर्थिक कारोबार पनि राम्रो हुन्छ । अहिले हाम्रो एक्सन प्लान पनि पास भइसकेको छ । हामीलाई यसबाट निस्कनका लागि दुई वर्षको समय दिइएको छ । तर त्यसभन्दा अगाडि पनि निस्कने बाटो छ । अन्य देशहरू पनि यसरी पहिला नै निस्किएका छन् । अहिले भनेको नेपाल आउने र यहाँ कारोबार हुने सबै पैसा वैध हो भन्ने देखाउनुपर्छ । ग्रे लिस्टमा पर्दा सबैभन्दा ठूलो असर रेमिट्यान्समा पर्छ । रेमिट्यान्स पठाउँदा शुल्क बढ्ने र हुन्डीबाट कारोबार हुने अवस्था आउन सक्छ । क्रस बोर्डर ट्रान्जेक्सनका लागि एलसी खोल्दाखेरि झन्झट र महँगो हुने हुन्छ । यसैगरी आर्थिक सहायता घट्ने र ब्याज बढ्ने हुन्छ । विदेशी ऋण दिने संस्थाहरूले ग्रे लिस्टमा परेका देशहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दैनन् । विदेशी लगानी पनि झन्डै १० प्रतिशतजति घट्ने सम्भावना देखिन्छ । कूटनीतिक आत्मबल पनि घट्ने भएकाले जतिसक्दो छिटो सुधारको बाटोमा जानुपर्छ ।