एमाले अध्यक्ष केपी ओली तेस्रो पटक झण्डै २ तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनेपछि –‘मैले भ्रष्टाचार गर्दैन र अरूलाई पनि गर्न दिन्न ।’ भन्दै सुशासनको रटान लगाए पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई)ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२४ले नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको देखाउनुले ओलीको सुशासनको ढोल पिटाई जगहसाईँमात्र भएको छ । भाषण र कागजी प्रतिबद्धतामा सुशासन र समृद्धिको नारा समेटिएको देखिए पनि नेपालमा सुशासन प्रवद्र्धन नभई खस्कँदो अवस्थातर्फ गएको देखिनुले सरकार मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न असफल रहेको पुष्टि हुन्छ । दण्डहीनताको अन्त्य, भ्रष्टाचाररहित स्वच्छ समाज, कानुनको पूर्ण पालना, सरकारको पारदर्शिता र जनमुखी कामकारबाही सुशासनभित्र पर्छन् । नेपालको संविधानमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी, र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेका सुशासनको परिधिभित्र नेपालको शासन व्यवस्था अझै नपरेका कारण नेपालमा सुशासन जनताले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । देशका हरेक क्षेत्रमा बढ्दै गएको बेथिति, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता सुशासनको मुख्य बाधक हुन् । शासन प्रणालीलाई जनमुखी, सेवामुलक र उत्तरदायी बनाउँदै लैजानु र जनविश्वासमा अभिवृद्धि गर्नु सुशासनको मूल मर्म हो । सुशासनको अवस्था मजबुत भएका देशमा विकासको स्तर माथि गएको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा देशमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन दिने जिम्मेवारी सरकारको हो । नारा र भाषणमा मात्र नभई व्यवहारमा सुशासनको अनभूति गराउन जरुरी छ । सरकारले समृद्धि, सुशासन जस्ता लोकप्रिय नारा दिए पनि सुशासनको अवस्था भने टिठ लाग्दो देखिएको छ । सुशासनको महत्वपूर्ण पक्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै सुधार हुन नसकेको सूचकहरूले देखाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनजस्ता सरकारी निकायकै आधिकारिक दस्तावेज र तथ्यांकले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको उल्लेख छ । सरकारको नीतिगत निर्णयमा होस या नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, ठूल्ठूला परियोजनाका खरिदमा भ्रष्टाचार मौंलाईरहेको छ । भ्रष्टाचार कुनै एउटा क्षेत्र वा अंगमा मात्र होइन समग्र क्षेत्रमा विस्तार हुनु चिन्ताको विषय हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालको अवस्था गत बर्षको भन्दा पनि खस्किएको पाइएको छ । नेपालले १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष ३५ अंक प्राप्त गरेको थियो । ३५ अंक भन्दा कम अंक ल्याउने मुलुकहरू भ्रष्टाचारको समस्यामा परेको मानिन्छ । सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ । कुल १८० देशमा नेपालको स्थान १०७ औं छ । यसअघि १०८ औं स्थानमा थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अनुसार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा पास हुनको लागि ५० अंक प्राप्त गर्नुपर्छ । नेपालले प्राप्त गरको अंक निकै कम छ । त्योभन्दा पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था विश्वव्यापी औसतभन्दा पनि तल छ । विश्वव्यापी औसत ४३ रहेको छ ।
दक्षिण एशियाली राष्ट्रमध्ये भुटान सबैभन्दा अगाडि छ । उसले ७२ अंक प्राप्त गरेको छ । भारतले ३८, मालदिभ्सले ३८, श्रीलंकाले ३२, पाकिस्तानले २७, बंगलादेशले २३ र अफगानिस्तानले १७ अंक प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अंक प्राप्त गरेको छ । कुल १८० देश सम्मिलित यो सूचकांकमा डेनमार्क ९० अंक प्राप्त गरी विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा रहेको छ ।

साउथ सुडान ८ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा अंकित भएको छ । पछिल्लो १७ वर्षदेखि डेनमार्क ९० अंकका साथ निरन्तर पहिलो स्थानमा छ । त्यस्तै, ८८ र ८४ अंकका साथ दोस्रो र तेस्रो स्थानमा फिनल्याण्ड र सिंगापुर छन् । भेनेजुएला, सोमालिया र साउथ सुडान अंक तालिकामा पुच्छारमा पर्दै आएका छन् । अस्थिर र अदूरदर्शी राजनीतिक प्रणाली, हरेक क्षेत्रमा बढिरहेको राजनीतिकरण र कमजोर राज्य प्रणाली मुलुकमा सुशासन कमजोर बनाउन जिम्मेवार छन् । राज्यका निकायले नागरिकहरुमाथि असल शासन गर्ने प्रणालीको रुपमा रहेको सुशासनलाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी कार्यान्वयन ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।