काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद सम्बन्धी रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चले केही विषयमा भने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी रिट खारेज गरेसँगै अव सरकारलाई यसको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिम कार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो ।

यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने तयारी थियो । २०८२ साउन १ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय गरिएको थियो ।