काठमाडौं । संसद्मा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर शक्तिशाली सरकार बनाएको करिब चार महिनासम्म पनि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सरकार सञ्चालन नभएको गुनासो बढ्दै जाँदा सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन भन्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरू सम्मिलित संयन्त्र बनाएका छन् यही संयन्त्रले सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सहजीकरण गर्ने नेताहरूले बताएका छन् । अघिल्लो साता प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएअनुसार केही दिनअघि बसेको दुवै दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले संयन्त्र निर्माण गरेको हो । संयन्त्र प्रभावकारी हुने कुरामा अहिले नै संशय व्यक्त गर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको शासन सञ्चालनको शैली र दोस्रो तहको नेताहरूको संयन्त्र बनेकोले यस्तो शंका बढेको हो । 

संयन्त्रमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक र केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा छन् । त्यस्तै एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल छन् । संयन्त्र बनेदेखि नै संयन्त्रमा रहेका नेताहरूले आन्तरिक बैठक र छलफल थालिसकेको नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । अब केही दिनमै फेरि शीर्ष नेताहरूसहित बैठक बसेर सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामको विवरण तय गरिने उनीहरूले बताएका छन् । 

संयन्त्रको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति कांग्रेस र एमालेबीच छ । कात्तिक २१ गतेदेखि मंसिर २० गतेसम्म संयन्त्रको संयोजन कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले गर्नेछन् भने त्यसपछि एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले गर्नेछन् । केन्द्रमा बनाइएजस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि दुई दलको संयन्त्र बन्ने र सोही संयन्त्रले तीनै तहका सरकारका कामकारबाहीमा सहजीकरण गर्ने नेताहरू बताउँछन् । संयुक्त सरकार बनेका बेला यसअघि पनि दलहरूले सरकार सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने गरेका थिए । कतिपयले भने यस्ता संयन्त्रले सरकारले सहजीकरण गर्नुभन्दा पनि सरकारको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप बढाउने भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन् । तर, संयन्त्रमा रहेका नेताहरूले भने सरकारको काममा हस्तक्षेप नगर्ने र राम्रो कामलाई सहजीकरण गर्न संयन्त्रले भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन् । 

गत असार १७ गते भएको सातबुँदे सहमति बमोजिम एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ओली दुई वर्ष र कांग्रेस सभापति देउवा चुनाव गराउने गरी पछिल्लो डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति कांग्रेस र एमालेबीच भएको छ । सोही सहमतिअनुसार नै प्रदेशमा पनि कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएका छन् । 

दुईदलीय संयन्त्रले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणलाई सफल बनाउन गृहकार्य गरिरहेको छ । भ्रमणको तयारीको संयोजनको जिम्मा परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवालाई दिइएको छ भने चीन भ्रमणका क्रममा नेपालले उठाउने विषयका बारेमा अहिले संयन्त्रमा छलफल भइरहेको छ । संयन्त्रले ठोस एजेन्डा तय गरेपछि कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीसहितको बैठक बसेर अन्तिम रूप दिने अनि त्यसलाई मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराई अगाडि बढ्ने योजना दुई दलको छ । 

अहिले विशेषगरी सुशासन र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कसरी प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ भनेर दुई दलले योजना बनाइरहेका छन् । नयाँ सरकार बनेको चार महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले अपेक्षित गति लिन नसकिरहेको सन्दर्भमा तीनै तहका सरकारबाट एकसाथ जनतामा आशा जाग्ने र जनताले अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्नु मुख्य लक्ष्य रहेको र यही लक्ष्यलाई सफल पार्न संयन्त्रले काम गर्ने नेताहरूले बताएका छन् । 

सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि विपक्षी दलहरूबीच मोर्चाबन्दी भएको छ र सरकारविरुद्ध रास्वपा र माओवादीले त प्रदर्शनसमेत गरिरहेका छन् । अहिले भिन्नाभिन्नै प्रदर्शन भएकोमा रास्वपा र माओवादीसँगै अन्य विपक्षी दलले समेत एकसाथ मिलेर सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेमा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था जटिल बन्न सक्छ । सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न विपक्षी दलहरूले सडक आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेपछि सरकारले रविमाथिको कारबाहीको वास्तविकता पनि जनताले बुझ्ने गरी बताउनुपर्नेछ । त्यस्तै पछिल्लो पटक गत असोज १२ मा राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरो आउँदा सरकारले राहत, उद्धार तथा जनताको जीउधनको स्ुरक्षामा तदारुकता नदेखाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । अब यी सबै विषयमा जनताले अनुभूति गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने भएकाले र दुई दलको सहमतिअनुसार कानुन निर्माणसँगै संविधान संशोधनको विषयलाई पनि अगाडि बढाउन सरकार र दुईदलीय संयन्त्रले काम गर्ने नेताहरूले बताएका छन् ।