काठमाडौँ । नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गा विवादमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा समेत बोलाएको छ । सर्वोच्चले भवन निर्माण समेत तत्काल अघि नबढाउन भनेको छ ।
गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए ।

सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए । यसैबीच नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले पार्टीले मागेको स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाएका छन् । जग्गा दानबारे तीन नेताले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिविरुद्ध एमालेले पुर्वउपाध्यक्ष भीम रावलसहित पाण्डे र तिम्सेनालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति पाण्डे र तिमिल्सिनाले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएर निर्णय फिर्ता लिन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए । अर्का नेता रावललाई भने पार्टीको निर्णयप्रति लामो समयदेखि फरक मत राख्दै आएकाले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको एमालेले जनाएको थियो । रावलले भने पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणबारे अध्ययनमै रहेको बताएका छन् ।