काठमाडांैं । काण्डैकाण्डका नाइकेको उपनाम पाइसकेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई उनले गरेको सहकारी ठगी मुद्दामा जोडिएका विभिन्न जिल्लाका अदालतहरूले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ अनुमति दिएसँगै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले मतियार जस्तै जतिसुकै सडकमा उफ्रिए पनि उनको उन्मुक्तिको सम्भावना क्षीण बन्दै गइरहेको कानुनविद्हरूले देशान्तरलाई बताएका छन् । सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा पक्राउ गरी अनुसन्धान चलिरहेकोमा सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगले समेत छानबिन अगाडि बढाउन लागेको बुझिएकोले र उनका व्यावसायिक साझेदार एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राईले इमेलमार्फत यो प्रकरणमा सघाउन तयार रहेको र सहकारी पीडितको रकमसमेत फिर्ता दिने आशयको पत्र सार्वजनिक गरेपछि रविको ठगी पर्दाफास भएको हो । कानुनी अनुसन्धान प्रक्रियामा रहँदारहँदै सडकबाट उनका मतियारहरूले कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न खोजेबाट पनि रास्वपा रविसँगै सती जान खोजेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

२०७७ साल फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै फैसला सुनाएपछि उक्त फैसलाविरुद्ध एमाले कार्यकर्ता सडकमा उत्रिँदा रास्वपा सभापति लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै लेखेका थिए केरे.. .केरे ..केरे..अदालतको आदेश मान्दिन् रे ?? तिम्रो ‘बा’ को शासन हो र ? एमाले कार्यकर्ताहरूलाई कानुनी शासनबारे अर्ती दिने रास्वपाका सभापति लामिछाने सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अनुसन्धानका लागि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएर प्रहरी हिरासतमा रहँदा भने उनी स्वयम् र सिंगो रास्वपा भने अहिले कानुनी राज्यसहितको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको विपक्षमा नग्न र खुलेआम उत्रिएको छ ।
लामिछानेलाई पक्राउ गर्दा होस् वा म्याद थपका लागि अदालत पेस गर्दा तथा हिरासतमा लैजाँदा होस् रास्वपाका नेता र समर्थकले लगाएको नारा गरेको प्रदर्शनले रास्वपा अहिले निर्लज्जतापूर्वक भिंड निर्देशित न्याय सम्पादन गर्न कस्सिएर सडकमा निस्किएको टिप्पणी भएको छ ।

अनुसन्धान पक्रियामा सहयोग गर्नुको साटो पोखरा र काठमार्डौ केन्द्रित रास्वपाको यतिबेलाको प्रदर्शनलाई राजनीतिक वृत्तमा रास्वपा हुल अफ लमा विश्वास गर्ने पार्टीका रूपमा देखिएको चर्चा भएको छ । रास्वपाभित्र रवि लामिछाने जस्तै सहकारी ठगीको आरोप लागेकी राप्रपपा सांसद गीता बस्नेतलाई केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बित गर्ने राप्रपा जत्तिको पनि नैतिकता नदेखिएको राजनीतिक जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
आफ्नो गिरफ्तारीविरुद्ध छुद्र टिप्पणी र उद्दण्ड प्रदर्शनमा कार्यकर्ता उतारेका लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अदालतबाट दोस्रोपटक सात दिनको म्याद थप भइसकेको छ भने रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट समेत अर्को पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । तर एकजना अभियुक्तको बचाउमा यसरी आन्दोलनमा उत्रेपछि रास्वपा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक शक्ति हो कि हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर झूटा मुद्दा लगाई फसाउने षड्यन्त्र गरेको उसको आरोप छ ।

यता सत्ता गठबन्धनले लामिछानेको समर्थनमा भइरहेको आन्दोलनलाई लिएर असहमति प्रकट गरेको छ । सत्तारूढ दलहरूको बैठकले प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न खोजिएको भन्दै असहमति जनाएको हो ।
‘निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किऊन् भन्ने कुराको सुनिश्चितताको लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणको प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ,’ सत्ताधारी दलहरूले भनेका छन्, ‘तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरू सुरु भएका छन् । भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरू लोकतन्त्र र विधिको शासनविपरीत कुरा हो । यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ ।’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।