काठमाडौं । पुराना र स्थापित दलहरु नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका दल र तिनका नेतालाई गाली गर्दै परिवर्तनकामी र नयाँ विचार नारासहित अनपेक्षितरुपमा नेपाली राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको काण्डैकाण्डका कारण उनी जेल जाने सम्भावना बढेकोले उनका पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि जिल्ला तहका कार्यकर्ताहरुसमेतको रवैयाका कारण सहकारी ठगीमा संलग्न देखिएका उनीसँगै पार्टी नै सती जाने सम्भावना बढ्दै गएको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी टिभीमा करिब आधा दर्जन सहकारीको झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको संसदीय छानविन समिति प्रतिवेदन, त्यसलाई पुष्टि हुने कागजात र सञ्चालकमध्येका प्रमुख एक पूर्व डिआईजी छविलाल जोशीको बयानले लामिछानेको संलग्नता पुष्टि भएकोले पनि उनी बच्न सक्ने देखिँदैन । यसअघि पनि रविको दोहोरो नागरिकता र दोहोरो पासपोर्ट काण्ड पुष्टि भएको थियो ।
विभिन्न पाँचवटा सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा जम्मा भएको ८५ करोडमध्ये रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) हुँदा नै ६५ करोड चलाएको प्रतिवेदनमा देखिएको छ, जसलाई रवि स्वयंले स्वीकार गरेका छन् र भनेका छन्– एमडीले चेक नकाटेर घाँस काट्छ त ? उनको यो अहंकार र हतासयुक्त अभिव्यक्तिले नै उनले कसरी सहकारीको रकम अपचलन गरेका थिए भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ । सहकारीको रकम अपचलन गरेर ल्याइएको रकमबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि उक्त रकम प्रयोग गरेका लामिछानेमाथि संसदीय समितिले ठगी, संगठित अपराध, कीर्ते र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ र उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ भने प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह, अर्थ, सहकारी र उद्योग मन्त्रालयमा पठाइएको छ । यति मात्रै होइन, सूर्यदर्शन सहकारीमा भएको अपचलनको विषयमा कास्की प्रहरीले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ र यही क्रममा गत साता नै प्रहरीले रविसँग बयान लिइसकेको छ ।

सहकारीको रकम अपचलनमा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईसँगै उनका साझेदार छविलाल जोशी, कुमार रम्तेल र रवि लामिछानेको भूमिका देखिएको छ । तीमध्ये राई र रम्तेलविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ, रम्तेल त पुर्पक्षका लागि कास्की कारागारमा छन् भने संसदीय समितिले अब रवि र छविमाथि पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिदिएको छ ।

संसदीय समितिले सहकारीको रकम अपचलनमा रवि लामिछानेमाथि कारबाही गरिनुपर्ने पाँच आधार पनि प्रस्तुत गरेको छ । रवि एमडी रहेकै अवस्थामा गोर्खा मिडियामा सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सहारा, स्वर्ण लक्ष्मी र सानो पाइला सहकारीबाट ४३ करोड रकम गोरखा मिडियामा आउनु गैरकानूनी भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । यी सहकारीमध्ये कतिपयले सापटी, कतिपयले ऋण र कतिमा सञ्चालकका नाममा ऋण खडा गरेर रकम प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, यी कुनै पनि विधि वैधानिक नभएको समितिको ठहर छ । ‘सहकारीबाट कुनै पनि कम्पनी वा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सीधा रकम प्रवाह हुनु गैरकानुनी हो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
यसरी गोरखा मिडियामा सहकारीको रकम आउनु नै गैरकानुनी भएको निष्कर्ष निकालेपछि समितिले गितेन्द्रबाबु राई (जीबी), रवि लामिछानेलगायत रकम हिनामिनामा संलग्नहरूको भूमिकाबारे उल्लेख गरेको छ । र, रवि लामिछानेसमेत दोषी देखिएकाले कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
गोरखा मिडियाको सम्पूर्ण परिचालन र खर्च प्रक्रियामा रवि लामिछाने सहभागी छन् । ‘सहकारी संस्थाबाट रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नभेटिए तापनि सोही रकम गोरखा मिडियामा आइसकेपछि सोको परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । तेस्रो– जीबी राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछानेको संयुक्त बैंक खाता सञ्चालन हुनु । संयुक्त खातामध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरमा चेक साटिने सर्तअनुसार रवि लामिछानेको एकल हस्ताक्षरमा साटिएका कैयौं चेक हुनु । समितिले यो प्रक्रियालाई रवि लामिछाने कारबाहीको भागिदार हुने बलियो आधार मानेको देखिन्छ । ‘हस्ताक्षरलगायतको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहमति रहनु, आन्तरिक प्रशासन सञ्चालनमा प्रभावकारी भूमिका रहनु, सञ्चालकमध्येका रवि लामिछानेको नामबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित इक्विटी सेयर क्यापिटल शीर्षकमा रकमसमेत जम्मा भएको देखिनु र समितिसमक्ष सोधपुछका क्रममा उक्त रकम पेस्की लिई जम्मा गरेको हुँ भन्ने बेहोरा लेखाए तापनि पेस्की लिएको खुल्ने आधार प्रमाण पेस गर्न सकेको नदेखिएको समेतको आधार–प्रमाणबाट निज सञ्चालकहरूले कम्पनीको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नु भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

अझ गोरखा मिडियामा खर्च भइरहेको रकम आउने स्रोतबारे समेत कुनै बिमति वा फरक मत दर्ज भएको अवस्था नदेखिएको समेत प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । तसर्थ उक्त पदमा रहेसम्म भएका कारोबारको उत्तरदायित्व रवि लामिछानेले पनि लिनुपर्ने निष्कर्ष छ ।

‘सञ्चालकद्वय रवि लामिछाने र छविलाल जोशी कम्पनीमा जिम्मेवार पदाधिकारी रहुञ्जेल निजहरूले सहकारीबाट आएको रकम खर्च वा परिचालन गरेबापत सिर्जना हुने उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

चौथो– स्वेट सेयर नै पारदर्शी छैन । रवि लामिछानेलाई दिइएको भनेको स्वेट सेयरबारे थप कानुनी प्रबन्ध र प्रमाणहरू भेटिन नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहनुभएका रवि लामिछानेले आफूलाई स्वेट सेयर दिएको भनी बताए तापनि प्रथमतः स्वेट सेयरसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध नेपालमा रहे वा भएको नदेखिएको तथा निज सञ्चालकहरूका बीचमा एकापसमा स्वेट सेयर लिने–दिने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको लिखत प्रमाणसमेत रहे÷भएको अवस्था देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । स्वेट सेयर पाएको कुरा पनि रवि लामिछानेको दाबीबाहेक अरू प्रमाणले पुष्टि नहुने समितिको ठहर छ ।

पाँचौँ– कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कीर्ते भौचर पेस गरिनु । जीबी राईबाट सेयर लिएको भनी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाइएको भौचर गलत देखिएको समितिको ठहर छ । ‘कम्पनीमा सेयर खरिद–बिक्री गर्दा भुक्तानीका माध्यमको परीक्षण नगरी कीर्ते रूपमा तयार गरिएको देखावटी कागजलाई समेत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मान्यता दिने अभ्यास रहेको समितिसमक्ष सोधपुछका क्रममा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीको भनाइसमेतबाट देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।