काठमाडौं । गत वर्षको कात्तिकमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका जारी गर्दै सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध गत भदौमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तीन महिनाभित्रमा मापदण्ड र प्रक्रिया र केही सर्त पूरा गर्न निर्देशन दिँदै खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । टिकटकले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउनुपर्ने, विद्युतीय साक्षरतामा सघाउनुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सघाउनुपर्ने र कन्टेन्टको भाषामा ध्यान दिनुपर्ने सर्त रहेका थिए ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको चर्को आलोचनासमेत भएको थियो भने तत्कालीन सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाको पहिलो निवेदनसहित १४ वटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा दायर भएका थिए ।

उक्त रिट माथि पूर्ण सुनुवाइ गर्दैे न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले नेपाल सरकारलाई सामाजिक सञ्जालको नियमनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । टिकटकबारे गत वर्षको सरकारको निर्णय यही भदौ ७ गतेको निर्णयबाट सच्याइएकोमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु आवश्यक नभए तापनि सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । रिट निवेदनमा संविधानको धारा १७ (१) (क) ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको र धारा १९ (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाजस्ता कुनै पनि माध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था भएको हुँदा सरकारको निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गरिएको थियो ।

रिटमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको सुनिश्चितता रहेको संविधानको प्रावधानको उल्लंघन गर्ने कुनै पनि कार्य बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । लिखित फैसला आउन समय लाग्ने भएकाले न्यायाधीशद्वयले आफ्नो राय किताबमा आदेशको व्यहोरा उल्लेख गरेको र सो सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा समेत अपलोड भएको छ ।