काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको छानबिन समितिले ठहर गरेको छ । गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको रकम ल्याएको विषयमा सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले पुर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

गोरखा मिडिया कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीले केवाईसी फर्म भरेर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरी दुई वटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेको भेटिएको समितिको ठहर छ ।
रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेकै समयसम्म पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र चितवनको सहारा सहकारीबाट ८१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा भित्रिएको समितिले ठहर गरेको हो । समितले रविसँगै ९ जनालाई कारबाही गर्नुपर्ने आधारसहितको प्रतिवेदनमा आज संसदमा पेश गर्दै छ ।

समितिका सभापति सूर्य थापाले दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी छ । त्यसअघि समितिको बैठक बस्नेछ । र, प्रतिवेदनमा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्नेछन् । आइतबार दिउँसोदेखि अबेर रातिसम्म बसेको बैठकबाट प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको हो । थापाको नेतृत्वमा जेठ १५ गते गठन भएको संसदीय छानबिन समितिले जेठ २२ गतेदेखि आफ्नो काम थालेको थियो । शुरुमा तीन महिनाको समय पाएको समितिको भदौ २२ गतेसम्म प्रतिवेदन तयार नभएपछि १५ दिन समय थपिएको थियो ।

समितले सहकारी सम्बद्ध सरोकारवाला, सरकारी निकाय, ठगि भएका भनिएका सहकारीका वर्तमान र पुर्व पदाधिकारी, सहकारी ठगीको आरोप लागेका विभिन्न व्यक्तिहरुसँग गरि ६३ वटा बैठक गरेको थियो । समितिले शनिबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेको थियो । यसैगरी नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका सांसद धनराज गुरुङ सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको कागजातहरूले देखाएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले जनाएको छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ललितपुरको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको करिब १४ करोड रुपैयाँ अपचलनमा गुरुङ र उनकी श्रीमती ज्योति गुरुङको संलग्नता रहेको पाइएको हो ।

समितिले छानबिन गरिरहेका बेला सहकारी मितेरी सहकारी संस्थाका सञ्चालकबाटै उजुरी परेपछि संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । उनीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न समितिले राज्यका निकायलाई लेखी पठाउने समितिमा सहमति भएको छ ।

‘धनराजको हकमा समितिको टीओआरमा थिएन । तर पछि उजुरी प¥यो । त्यसपछि सम्बन्धितको बयान, अनुगमन समितिले ग¥यो’, समितिका एक सदस्यले भने, ‘सम्बन्धित बयान, कागजपत्र, डिभोर्स पेपर त्यसपछि गरेको कारोबारले उहाँले दाबी गरेको सम्बन्ध विच्छेद नक्कली हो कि भन्ने आशङ्का छ, तर निष्कर्ष होइन ।’

उनका अनुसार प्राप्त प्रमाणका आधारमा गुरुङमाथि अनुसन्धान गर्न समितिले सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । ‘अनुसन्धान टुङ्गिएको होइन, गुरुङका हकमा अनुसन्धानका लागि लेखि पठाउने सहमति भएको छ,’ ती सदस्यले भने ।