सहकारी ठगी प्रकरण : लहरो तान्दा पहरो गर्जिदै
काठमाडौं । मुलुकको राजनीति नै तरगिंत बनाइरहेको र निम्नवर्गाीय जनताहरु ठगिएको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक भ्रष्टाचार– सहकारी ठगी प्रकरणले गत चुनावमा नवशक्तिको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मात्र हैन, मुलुकका ऐतिहासिक र ठूला दलका रुपमा स्थापित नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेताहरुसमेत संलग्न देखिएपछि यो प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीतिमा नै ‘लहरो तान्दा पहरो गज्रिने’ देखिएको छ । रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलगायतका केही नेताहरु संलग्न भनी सुरु गरिएको छानविनमा अहिले आएर नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पदाधिकारीहरु र एमालेका वरिष्ठ नेताहरुसमेत संलग्न भेटिएपछि यो काण्ड पनि ललिता निवास प्रकरण र भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्तै फासफुस हुने त होइन भन्ने चर्चा राजनीति वृत्तमा चल्न थालेको छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानविन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन १ दिन बाँकी रहँदा कांग्रेस र एमालेकै वरिष्ठहरु ठगी प्रकरणमा जोडिएपछि कस्तो प्रतिवेदन आउने हो भन्ने चर्चा पनि सर्वत्र छ । अरुलाई कारवाही गर्ने आफ्नालाई जोगाउने नीति लिने हो भने यो सरकारले पनि बद्नामी कमाउने निश्चित छ । कांग्रेस र एमालेका शीर्षस्थ नेताहरुको अग्नि परीक्षा सुरु भइसकेको छ । प्रतिवेदन कस्तो आउँछ र सरकारले के निर्णय गर्छ प्रतिक्षाको विषय भएको छ
सहकारीबारे जानकारहरुले शुक्ष्म ढंगले देशैभरका सबै सहकारीहरुको अध्ययन र छानविन गर्ने हो भने प्राय राजनीतिक दलका साना ठूला नेताहरुको सहकारीको बचत रकम अपचलनमा कैफियत भेटिने दाबि गरेका छन् । सुरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको पाइएपछि संसदीय छानविन समिति गठन गरेर थालिएको लामो समयको अध्ययन र लामिछाने संगको नौ घन्टे बयान सहितको छानवीन सकिएको केहि दिन पछि नेपाली काँग्रेसका उपसभापति तथा पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङ र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति एवं नेकपा एमालेका नेता ऋषिकेश पोखरेलको नाम सहकारी ठगीमा मुछिएको छ ।
गुरुङ मुछिएको सहकारी संस्था मितेरी सहकारीबाट गुरुङको पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङसहित पाँच जनाले साढे १२ करोड रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । ३१ भदौमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छानवीन समितिले मितेरीको स्थलगत निरीक्षणसंगै सञ्चालक कुम्भराज गुरुङसँग बयान समेत लिई सकेको छ । उनको बयानबाट कांग्रेस नेता गुरुङ रकम अपचलनमा मुछिएको पाइएको समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् । गुरुङसँगै नेपाली कांग्रेसका ५–६ जना नेताहरु पनि सहकारी प्रकरणमा मुछिएको तर उनीहरुको नाम भने सार्वजनिक नभएको बताएका छन् ।
उता नेकपा एमालेको गाउँ गाउँको संगठनको मेरुदण्ड सहकारी भएकाले धेरै नेताहरु रकम अपचलनमा पर्ने सम्भावना रहेकैले पहिला ओलीले संसदीय छानविन समिति बनाउन मानेका थिएनन् । तर, नेपाली कांग्रेसको अडानकै कारण छानविन समिति बनाउन सहमत भएका ओली अहिले सरकारको नेतृत्वकर्ता भएकाले आउँदा दिनमा सहकारी प्रकरणमा कसरी कदम चाल्छन् त्यसबारे धेरैको चासो छ ।
एमाले नेता पोखरेल पनि मोरङको धनपालनाथ गाउँपालिका ४ कर्सियास्थित उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाबाट १२ करोड रुपियाँ हिनामिनाको मुद्दामा मुछिएका छन् । पोखरेल पत्नी अञ्जला कोइराला कुनै समय उक्त सहकारीको सञ्चालक रहेको र सोही बेला सभापति पोखरेलसमेतको संलग्नतामा सहकारीको १२ करोड रुपियाँ हिनामिना भएको खवर सार्बजनिक भएको हो । सहकारीका अध्यक्ष सांसद पोखरेलका साथी भएकोले सोही आधारमा अञ्जला सञ्चालक बनेको बताएको छ । भने अहिले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि सो सहकारी बन्द छ । बचतकर्ताले आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । पोखरेलले यो प्रकरणलाई आफ्नो चरित्रहत्या गर्ने प्रयास भएको प्रतिकृया दिएपनि डटेर प्रतिवाद गर्न नसक्नुले रकम अपचलनमा उनको संलग्नता रहेको र उनी चोखो रहेको भन्न नसकिने सहकारी बिज्ञ तथा अभियन्ताहरुको भनाई छ ।
यता कांग्रेस नेता धनराज गुरुङले तत्कालिन समयमा मितेरी सहकारीको महाप्रबन्धक रहेकी श्रीमती ज्योतिसँग २०७६ मा नै सम्वन्ध विच्छेद गरिसकेको र उनको हरहिसाब, कारोबारको सम्बन्धमा आफूलाई कुनै जानकारी पनि नभएको बताए पनि छानविन समितिका केहि सदस्य र अन्यले कागजी सम्बन्धविच्छेदका रुपमा अथ्र्याएका छन् । उनले ०७६ मै सम्बन्धविच्छेद गरेको भने पनि मितेरी सहकारीबाटै ०७७ पनि ऋण लिएको हकवालाको नाममा ज्योतिलाई श्रीमती उल्लेख गरेको कागजात बाहिरीएको छ । तर उनले पछिल्लोपटक आफ्नो नाममा १२ लाख ऋण लिँदा सहकारीमा मान्छेहरूले पत्नीका रूपमा ज्योतिको नाम राखेर बदमासी गरेको दाबी गरेका छन् । मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि अनुसन्धान थालेको छ । तर धनराज बिरुद्ध हालसम्म उजुरी नपरेको ब्युरोले जनाएको छ ।
संसदीय छानबिन समितिले आफूले पाएको कार्याधिकार र क्षेत्राधिकार भित्र रहेर बनाएको आफ्नो प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीका सम्बन्धमा प्राप्त तथ्य–प्रमाण उल्लेख गरि थप छानबिन तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । विशेष समितिले यस बारेमा शनिवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया