राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्न अनि अहिले देखिएको संवैधानिकको कार्यान्वयनका लागि भन्दै संसदमा दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकाबीचमा भएको सात बुँदे सहमतिको जगमा वर्तमान सरकार बनेको २ महिना भइसक्दा पनि अझैंसम्म सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
पछिल्लो हप्तामात्रै न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले समिति बनाएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत तथा एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल रहेको समिति गठन भए पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन भने केही समय लाग्ने भएको छ ।

अहिले अनौपचारिक चरणमा कुराहरु भए पनि औपचारिकरुपमा यस बिषयमा थप छलफल नभएको एक नेताले देशान्तरलाई बताएका छन् । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सरकारका मुख्य घटक भए पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसदमा २ तिहाई बढीको समर्थन पाएकाले साना दलहरुले पनि नीति तथा कार्यक्रममा अपनत्व खोजि रहेका छन् । साना दलहरुसँगको छलफल पछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा ठूला दलहरु बसेको बुझिएको छ । सात बुँदे सहमतिका बुँदाहरुलाई व्याख्या गर्दै न्यूतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

केपी ओलीले नेपालको राजनीतिक स्थिरता र स्थायीत्व सुनिश्चित गर्न आफ्नो प्राथमिक उद्देश्य राखेका छने भने स्थिर सरकार र बलियो नेतृत्वले मात्रै विकास र समृद्धिको मार्गमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले अहिलेको मिश्रीत निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको बहुमत नआउने हुँदा संविधान संशोधनको विषयलाई समेटिएको छ ।
तर, साना दलहरु संविधान संशोधनको एजेण्डामा एकमत भए पनि उनीहरुका माग भने भिन्नै छन् । यसैगरी आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरालाई पनि यो सरकारले उठाइरहेको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले आर्थिक सुधार, पूर्वाधार निर्माण, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने योजनामा ध्यान केन्द्रित गर्दै सडक र पुलहरूको निर्माण, विद्युत आपूर्ति सुधार, र औद्योगिकीकरणको प्रवद्र्धन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । तर, अहिले पनि लगानीको वातावरण नबनिरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले यसलाई स हज बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याएर नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

त्यसैगरी कुटनीतिक सम्बन्ध सुधार पनि यो सरकारको अर्को प्रथामिकतामा परेको छ । नेपालको राजनीतिमा छिमेकीको प्रभावका विषयमा चर्चा भइरहेका बेला वर्तमान सरकार नेपाली जनताको मत र मनले बनेको हो भन्ने गरी आफूलाई स्थापित गर्नका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुधार गर्न, विभिन्न देशहरूसँग कूटनीतिक प्रयास भने गरेका छन् ।
सार्वजनिक सेवा र प्रशासनिक सुधार गर्नका लागि उनले मन्त्रीदेखि सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् भने सरकारी सेवाहरूको सुधार गर्ने, र प्रभावकारी प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने योजना राखेका छन् ।
संविधान लागू भएपछि नेपालमा राजनीतिक र प्रशासनिक कुराहरुमा धेरै परिवर्तनहरू आएका आए पनि संविधानको मूलमर्म अनुसार संघीयता, गणतन्त्र, र मुलुकको विविधता र समावेशिताको कुराहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा संविधान जारी भएको १० वर्षमा स्थिर सरकारको सपना भने साकार हुन सकेको छैन । दलहरुबीचको मानसिकताका कारण एक अर्काकाबीचमा रहेको अविश्वासकै कारण अहिलेको अवस्थामा छिटो छिटो सरकार परिवर्तनका खेलहरु भइरहेको निष्कर्षमा कांग्रेस र एमाले पुगेका छन् । यसका लागि संविधान संशोधन गरेर बलियो प्रावधान राख्ने कुरामा दुई ठूला दलहरु सहमत भए पनि साना दलहरुले यसलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सानादलका नेताहरु अशोक राई, सिके राउत, रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतकाले सबै कुरा प्याकेजमा सहमति गरेर मात्रै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । कांग्रेस–एमालेबीचको सातबुँदे सहमति अनुसार शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशान कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार तय गर्ने र न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा सरकार सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउन ढिला हुन नहुनेमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले बताए । उनले भने ‘सरकार गठन भएको २ महिना भइसक्यो, बल्ल समिति बनाइएको छ, किन ढिला भइरहेको छ मैले पनि बुझ्न सकेको छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै आएका छन् । राहदानी र लाइसेन्स वितरणदेखि स्वास्थ्य सेवासम्मका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि आदेश दिएको भए पनि, नागरिकहरूले सरकारी सेवा प्रवाहमा कुनै उल्लेखनीय सुधार अनुभव गर्न सकेका छैनन् ।
वर्तमान सरकारमाथि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, र किसानलाई समयमै मल र बीउ उपलब्ध गराउने दबाब छ। दुध किसान र सहकारीको रकम फिर्ता, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी, र सुशासनका काममा कार्ययोजना तयार गरेर सोही अनुसार राज्य संयन्त्रलाई परिचालन गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारकै रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै मन्त्रीहरूलाई ६ महिनाभित्र सरकारको उपस्थिति देखाउने र एक वर्षभित्र कामको परिणाम आउने गरी कार्य गर्न पनि बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार, बजेट र नीति कार्यक्रम आइसकेकाले ती दुवैलाई समेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने कुरा गरिएको छ । यसमा तालमेल मिलाउन समय लाग्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली असोज ४ गते संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जाने भएकाले उनी उताबाट फर्किए पछि मात्रै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने सम्भावना पनि रहेको ओली निकट स्रोतले बताएको छ । तर, प्रधानमन्त्री आफू जानु अघि नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि अहिले संवैधानिक परिषद् लगायतका अंक गणितले पनि केही अप्ठेरो अवस्थामा रहेको बुझिएको छ ।