संवैधानिक निकायहरुमा गरिने नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनिवार्य छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखका साथै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहने ब्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित, अन्य संवैधानिक निकायमा प्रमुख र सदस्यहरु नियुक्ति गर्नका लागि सिफारिस गर्ने र त्यसकै आधारमा संसदीय सुनुवाई पार गरेपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने प्रावधान राखिएको छ ।
तर, अहिलेको सत्ता समिकरण अनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएकाले कांग्रेस पनि सत्ता पक्षकै लहरमा छ । जसले गर्दा संवैधानिक परिषद्मा उसको प्रतिनिधित्व नै छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ दलीय व्यक्ति नभएकाले उनको भूमिका तटस्थ रहन्छ । यसैगरी सभामुख एमालेबाट निर्वाचित देवराज घिमिरे रहेकाले उनको झुकाव प्रधानमन्त्रीसँग रहन्छ ।

उता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल माओवादी निकट हुन् भने उपसभामुख इन्दिरा रानामगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की हुन् । जसले गर्दा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री निकट व्यक्ति २ जनामात्रै छन् । ३ जना स्पष्ट विपक्षमा रहँदा प्रधानन्यायाधीशलाई तटस्थ राखिएको छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेपछि सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न असफल भएका छन् । वुधवारबाट शुक्रबार बोलाइएको बैठकमा केही कुराकानी भए पनि नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री असफल भएका छन् ।
शुक्रबार परिषद् बैठक बोलाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तयारीस्वरूप बिहीबार कांग्रेस सभापति र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि छलफल गरेका थिए । आफूअनुकूलको निर्णय लिन सम्भव नभएपछि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबारको बैठक सारेर शुक्रबार पु¥याउन बाध्य भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको अवस्थामा रास्वपाबाट उपसभामुख भएकी इन्दिरा रानालाई हटाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । दुई ठूला दलले उपसभामुख रानामगरले काठमाडौं स्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफ्नो लेटरप्याड प्रयोग गरेर पत्र लेखको विषयमा नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै बदबाट हट्न भनिसकेका छन् । शुक्रबारको बैठकमा यस विषयमा उपसभामुखले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले अहिले त्यस्तो केही नभएको जसरी उनलाई जवाफ दिए पनि अझैंसम्म रास्वपा र उनी स्वयं ढुक्क भने नभएको नेताहरुले बताएका छन् ।

अहिले माओवादीले ओली संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा परेको बुझेर नै अध्यक्ष प्रचण्डले संवैधानिक निकायहरुलाई चाँडै पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शुक्रबारको संवैधानिक परिषद्को बैठक अघि विहिबार ओली र देउवासँगको भेटमा संवैधानिक निकायमा सम्भव भए शुक्रबार नै, नभए अर्को सहमति गरेर चाँडै सबै रिक्त पदलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा प्रचण्डले बताएका थिए । अहिले निर्वाचन आयोगमा एक आयुक्त, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मुस्लिम आयोग र महिला आयोगमा एक÷एकसहित पाँचवटा संवैधानिक नियुक्तिका पद रिक्त छन् । रिक्त स्थानमा उपसभामुख नहटाई नियुक्त गर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश तटस्थ बस्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न प्रतिपक्षलाई सहज हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा निर्णय हुँदा प्रतिपक्षले पनि सम्मानजनक भागबन्डा पाउने सम्भावना हुन्छ ।
असोज १९ गते अवकासमा जान लागेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ विदामा बसी सकेकाले उनको ठाउँमा नयाँ सिफारिस गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

संविधानको धारा २८४ (३) बमोजिम अवकाशमा जानुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त व्यवस्था अनुसार भदौ १९ मै सिफारिस गर्नु पर्ने थियो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । यसअघि न्यायपरिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित ८ न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ । न्यायपरिषद्ले वरीयताअनुसार राउत, नहकुल सुवेदी, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोज शर्मा, कुमार चुडालको नाम परिषद्मा पठाएको हो । वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परम्परा अहिलेसम्म कायम छ । यस हिसाबले वरिष्ठतम न्यायाधीश राउत प्रधानन्यायाधीश बनेमा ०८२ चैत १७ सम्म उनको कार्यकाल रहनेछ ।

प्रधानन्यायाधीशसहित अहिले पाँचवटा संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । समावेशी आयोगमा अध्यक्ष रिक्त छ भने निर्वाचन आयोगमा एकजना सदस्य खाली छ  । महिला आयोगमा पनि एक सदस्य रिक्त छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा पाँच सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था भएकामा पूर्ण बनाउँदा हाल रिक्त रहेको एक पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चारजनासम्म सदस्य रहने व्यवस्था रहे पनि एक सदस्य नियुक्ति गर्नुपर्नेछ ।