काठमाडौं । कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने तर, चुनावपछि एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने, यतिमात्रै होइन, दुई महिनामै एमालेलाई धोका दिएर कांग्रेसकै साथमा सरकारलाई निरन्तरता दिने अनि फेरि कांग्रेसलाई धोका दिएर बाल्कोटको बार्दली पुग्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड त्यतिबेला छाँगाबाट खसे झैं भए जतिबेला उनले नै पटकपटक धोका दिएका कांग्रेस र एमालेबीच सातबुँदे सहमति भयो र नयाँ सरकार बन्यो । विगतमा संख्याको बहानामा कहिले एमालेलाई त कहिले कांग्रेसलाई, पालैपालो खेलाउँदै आएका प्रचण्डलाई अब भने कम्तीमा २०८४ को चुनावअघि सत्तामा पुग्ने आशा मर्दै गएको छ । यतिमात्रै होइन, अब सत्तामा पुग्ने छाँटकाँट नदेखेपछि प्रचण्डमा छटपटी बढेको छ र राजनीतिक, गैरराजनीति जे पायो त्यही बर्बराउन थालेका छन् ।

विगतमा उनलाई साथ दिँदा प्रिय बनेका कांग्रेस र एमाले उनीसँग छुट्निासाथ उनका दुश्मनका रूपमा चित्रित भएका छन् । जम्मा ३२ सिटसहितको तेस्रो दलको नेतालाई दुई ठूला दलले साथ दिएर डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री बनाइदिएकोमा अनुग्रहित हुनुपर्नेमा प्रचण्ड अहिले उनै दलहरूलाई सत्तोसराप गर्न थालेका छन् । पार्टी बैठक, सार्वजनिक समारोहदेखि सदनसम्म उनले असन्तुष्टि छरपस्ट गर्न थालेका छन् । संवैधानिक र संसदीय प्रावधानअनुसार उनी अहिले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुन् । नयाँ सरकार बनेको १०० दिनसम्म सरकारको आलोचना गर्नु बाञ्छनीय मानिँदैन, पर्ख र हेरको अवस्थामा रहनु पर्छ । तर, उनले त सरकारले एक महिनामात्रै पार गरिसक्दा सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् र देखाइदिने धम्की पनि दिन थालेका छन् । सरकार र सत्तारूढ दलहरूलाई आलोचना गर्ने क्रममा के भन्ने के नभन्ने समेत उनले हेक्का राखेका छैनन् ।
सरकारबाट बाहिरिनु परेको छटपटाहट उनमा यतिसम्म देखिएको छ, दुईतिहाइको संख्यालाई उनले बंगलादेशमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको बहुमतसँग तुलना गरेका छन् । बंगलादेश र श्रीलंकाको पाठ उनले पढाउन थालेका छन् । नेपाल र अन्य देशको परिस्थिति, राजनीति अनि आफू र आफ्नो दलको अवस्थासमेत नहेरी उनी अरूलाई दोष लगाउन उद्यत् देखिन्छन् ।

सरकारमाथि प्रश्न उठाउने क्रममा उनले आफू र आफू नेतृत्वको सरकारको पालामा भएका कमी, कमजोरीका बारेमा खासै ध्यान दिएनन् । खासगरी विद्युत् महसुल बक्यौता विवादमा ओली सरकारले चालेको कदमको चर्को आलोचना गरेका प्रचण्डले आफूले गरेका विवादास्पद निर्णय भने कोट्याएनन् । लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका उनले प्रतिवेदनअनुसार महसुल नउठाउन छुट्टै सर्कुलर पठाएकोमा उनले केही बोलेनन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको विधेयकमा रहेको पाँचवर्षे हदम्यादका बारेमा संसदीय समितिमा केही नबोलेका उनले संसद्मा भने कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने चेतावनी दिए । पार्टीभित्र समस्यामा परेका बेला विषयलाई तोडमोड गर्न खप्पिस प्रचण्डले अहिले पनि विगतमा जस्तै उपाय अपनाएका छन् । पार्टी नेतृत्व नै छाड्नुपर्ने भन्दै पार्टीभित्रै दबाब बढिरहेका बेला प्रचण्डले अहिले कहिले समाजवादी मोर्चाको एजेन्डा उचालेका छन् भने कहिले समाजवादी मोर्चामा रहेका दलहरूसँग पार्टी एकताको कुरा गरिरहेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूले पार्टीमा बढेको असन्तुष्टि र आफ्नो विरोध मत्थर गर्न र विषयान्तर गर्न प्रचण्डले अहिले जोडबल गरिरहेको बताएका छन् ।