काठमाडौं । तीस वर्ष सेवा अवधि हटाउन एक साताअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले नै खारेज गरिदिएपछि जागिर लम्बिने आशामा रहेका नेपाल प्रहरीका करिब एक सय अधिकृत जिल्ल परेका छन् भने प्रहरीमा विद्यमान अवकाश प्रणालीमा रोकावट हटेको भन्दै सरकार मक्ख परेको छ । नेपाल प्रहरीका २१ अधिकृतले ३० वर्षे सेवा अवधिबाट आफूहरूलाई अवकाशमा नपठाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटको पक्षमा न्यायाधीश हरि फुयाँलले जारी गरेको अन्तरिम आदेश न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले खारेज गरिदिएपछि उनीहरूको अवकाशमा जाने पक्का भएको छ भने प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि नै कायम भएको छ ।
२०५१ भदौ १६ मा प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका एसएसपीसहितका अधिकारीले सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै भदौ ५ मा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलले अन्तरिम आदेश दिँदै रिटलाई अग्राधिकारमा राखेर असोज १० का लागि पेसी तोकेका थिए भने उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै मागसहित सरकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत मंगलबार भ्याकेटमा गएको थियो ।

यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि अब सेवा अवधिका कारण प्रहरीका डीआईजीदेखि इन्स्पेक्टरसम्मका कम्तीमा ९० जना प्रहरी कर्मचारी आइतबार(आज)अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको भए प्रहरीमा अहिले भएको रोलक्रममै उथलपुथल हुने थियो भने आगामी नेतृत्वमा जाने अधिकृतहरू पनि हेरफेर हुने स्थिति थियो । नेपाल प्रहरीमासेवा अवधि, पदावधि र उमेरहद गरी तीन प्रावधानबाट अवकाश दिने व्यवस्था छ । तीनमध्ये जुन प्रावधान पहिले आउँछ, त्यसबाटै अवकाशमा जाने व्यवस्था छ । अघिल्लो अन्तरिम आदेशसँगै अवकाशबाट रोकिएका प्रहरी अधिकारीहरू अब भने स्वतः अवकाशमा जाने छन् । नेपाल प्रहरीमा तीस वर्षे लागू नगर्न अन्तरिम आदेश आएपछि सशस्त्र प्रहरीका पनि केही अधिकृतहरूले सशस्त्र प्रहरीमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै गत आइतबार रिट हालेका थिए । न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले भने उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेन । सशस्त्रमा आइतबार नै डीआईजीसहित १६ जनाले अवकाश पाउँदै छन् ।