काठमाडौं । सरकारले चौथो बरीयताका एकनारायण अर्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेपछि नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल सरकारका दुई जना सचिवले राजीनामा दिएका छन् ।
नियुक्तिको निर्णयलगत्तै पहिलो बरीयतामा रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले राजीनामा दिएको एक दिनपछि तेस्रो बरीयताका महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले पनि राजीनामा दिएका हुन् ।
मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले ५८ वर्षको उमेर हदका कारण शुक्रबार अवकाश पाउने भएपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौथो बरीयतामा रहेका अर्याललाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट सम्बन्धका कारण उनी सबैभन्दा बलियो दाबेदार थिए । आफूभन्दा कनिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाइएपछि असन्तुष्ट रहेका दुई सचिवले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । अर्याल करिब १५ महिना मुख्यसचिव रहनेछन् ।
अर्याल सचिवहरूको बरीयतामा चौथो नम्बरमा थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव ज्ञवाली पहिलो, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी दोस्रो र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई तेस्रो बरीयतामा थिए ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १९ मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव पदमा बढुवा गर्दा बहालवाला सचिवहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा छनोट गरी बढुवा गर्ने उल्लेख छ । तर नियुक्तिमा सरकारले अप्राकृतिक अभ्यास गरिरहेको निजामती सेवाका जानकारहरू बताउँछन् । ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक दल र सरकारले चाहेकै व्यक्ति मुख्यसचिव बन्ने स्थिति विगतदेखि हाबी हुँदै आइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। यसअघि पनि सचिवबाट तीन दिनपछि अवकाश हुन लागेका हाल भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका बैकुण्ठ अर्याललाई नियुक्त गर्दा पदावधि सकिन साढे तीन महिना बाँकी रहेका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई राजीनामा दिन लगाइएको थियो । बैरागीलाई मन्त्रीसरहको सुविधा दिने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति दिइएको थियो ।

२०५९ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि मुख्य सचिव नियुक्तिमा वरिष्ठता मिचेको थियो । यस्तै २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि मुख्यसचिव नियुक्तिमा वरिष्ठता मिचेपछि तत्कालीन सचिवद्वय जनकराज जोशी र उमेश मैनालीले राजीनामा दिएका थिए । २०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बरीयताको सातौं नम्बर पछि रहेका सचिव लीलामणि पौड्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेको थियो । नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यतिबेला पनि सचिवहरू शंकर कोइराला, वृन्दा हाडा, श्यामप्रसाद मैनालीलगायतले राजीनामा दिएका थिए । २०७३ मा पुष्पकमल दाहालको सरकारको पालामा पनि धनबहादुर तामाङ मुख्यसचिवको लाइनमा थिए । तर तामाङको मुख्यसचिव पदलाई कोपभाजनमा पारिएको थियो ।