नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले अहिलेकै अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व चल्ने हो भने प्रदेश संरचना खारेज गर्न सुझाव दिएका छन् । केन्द्र र प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरिएर नयाँ सरकार बनेपछि मन्त्रीहरू छनोटमा संघीयताको मर्म विपरीतको काम भएको भन्दै सधैं केन्द्रीकृत मानसिकताले विधि र विधान कुल्चिने काम गरेको बताए । उनले प्रदेश संरचनाहरूलाई बलियो बनाउनुको साटो सबै कुरा केन्द्रबाट हुने र लादिने भए संघीयता खारेज गर्दा हुने उल्लेख गरे । देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :–

केन्द्र र प्रदेशमा सत्तारूढ दल भएपछि त कांग्रेसको दिन आयो है ?

केन्द्र र प्रदेशमा कांग्रेस सत्तारूढ दल हुन पायो भन्ने कुरा राम्रै हो । मुलुकका दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धन गरेर यो देशको संविधानलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी नेपाली जनताले भोगेको ज्वलन्त समस्याहरू समाधानका लागि अघि बढेका हौं । जनताका आर्थिक समस्या, पछाडि परेका वर्गहरूका सबै कुराहरू समाधान गर्ने गरी गठबन्धन भएको हो । हामीले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेर २०७२ सालमा संविधान जारी गरेका हौं । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानमा लेखिएको संघीयतालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि छ । तीन तहको सरकारमा तल्लो तहलाई अधिकार दिने कुराका खुवै भाषण गरेका छौं । तर तल्लो तहलाई दिनप्रतिदिन कमजोर बनाउने कुनै पनि अधिकार नदिने, सबै शासन र सत्ता केन्द्रबाटै लाद्ने गरी संविधान विपरीतको काम पनि भइरहेको छ । यसको विरोध हामीले पार्टीभित्रै पनि गरेर अहिले प्रदेशका मन्त्री छनोटमा देखिएको विरोधाभासपूर्ण कुराको विरोध गर्दै ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौं ।

दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाउनुभयो, अनि प्रदेशमा पनि यसको अभ्यास भइरहेको छ, यसलाई समयको माग भन्ने कि पदमा पुग्नका लागि गरिएको जोडघटाउ ?

पदमा पुग्नका लागि गरिएको जोडघटाउभन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता हो । राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन खालको खेलमेल भइरहेको थियो, तँछाडमछाडको जुन खालको सत्तालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर साना पार्टीहरूले खेलमेल गरिरहनु भएको थियो, जनताका इच्छा आकांक्षाभन्दा पनि सधैं आफू सत्तामा पुग्ने अनि टिकिरहने प्रपञ्चहरू भएका थिए, त्यसलाई तोड्नका लागि कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आएका हुन् । अहिले अर्थतन्त्र डावाडोल छ, पेसा व्यवसाय गर्ने साथीहरू समस्यामा छन् । यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि समस्या छ । नेपालको संविधानलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि कतैकतै समस्याहरू छन् । नेपालको जुन संविधान जारी गरियो त्यसमा केही कमजोरीहरू भएका छन्, त्यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नेदेखि लिएर नेपालले गर्नैपर्ने, आजको समयअनुसार चल्नैपर्ने र त्यसका लागि नीति बनाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले संसद्का दुई ठूला दलहरू एक ठाउँमा हुँदामात्रै हुन सक्ने आधार देखेर नै अहिलेको राजनीतिक कोर्स अघि बढेको हो । 

एक ठाउँमा हुनु भनेको सरकारमै जाने, अनि सबै कब्जा गर्ने भनेको त होइन होला ?

कहाँ कब्जा गरेको छ, के कब्जा गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ तपाईं । यसलाई कब्जा भन्न मिल्दैन । नेपाली जनतालाई  जसरी हामीले नेपालको संविधान जारी ग¥यौं, यो संविधानअनुसार पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन गर्दा जहाँनेर समस्या छ यसैगरी शासनसत्तामा समस्या आएको छ, कुनै नीति नियमका कारण अर्थतन्त्र डावाडोल भएको छ त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि जाने हो । त्यसकारण यो सरकार, विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र एमाले पार्टीका साथै अरूलाई पनि समावेश गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेर परिकल्पना गरेको हो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार त हुन सकेन ।

यो सरकारलाई दुईतिहाइ बढी समर्थन छ, चाहँदा त जे गर्न पनि सकिन्छ नि होइन र ?

चाहँदा जे पनि हुन्छ । तर, चाहँदा जे पनि गर्ने पार्टी अहिले शासन सत्तामा छैनन् । त्यसकारण आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले त्यस्तो नगर्लान् । त्यसैले देश र जनताको लागि काम गर्ने र नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । यद्यपि  नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू अथवा नेपालका प्रशासकदेखि शासकहरू केन्द्रीकृत भावनाले चल्ने कुरामा भने सच्याउन र सच्चिन पर्छ । 

संघीयतालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन तहको सरकारको परिकल्पना गर्ने तर आफूभन्दा तल्लो तहका पार्टी वा अरू संरचनालाई कमजोर बनाउँदै जाने हो भने संघीयता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र, त्यसकारण नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई  चुनौतीका विषयहरू धेरै छन् । र हालै मात्र प्रदेशका सरकारहरू बनिरहेका छन्, यस्तोमा प्रदेश कार्यसमितिलाई जुन रूपमा बेवास्ता गरेर केन्द्रले नै मन्त्रीको मापदण्ड बनाउने, व्यक्ति तोक्ने कुरा जुन भएको छ, यो पार्टी र समग्र देशका लागि राम्रो कुरा होइन । यस विषयमा हामीले निरन्तर खबरदारी गर्छौं । अहिले त पार्टीले पनि प्रदेश कार्यसमितिलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ ।

तीन तहको सरकारबारे पुनर्विचार गर्ने भनेकाले पार्टीले तपाईंहरूको अधिकारबारे पनि पुनर्विचार गरेको हो कि त ?

  हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले त्यो पनि सोँचेको छ वा हाम्रो अधिकारलाई पनि पुनर्विचार गर्न खोजेको छ भने नेपालको संविधानमा रहेको संघीयता भन्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेर पूर्णरूपमा केन्द्रीकृत शासनसत्ता चलाए भइहाल्यो नि । किन चाहियो तल्लो तह । नेपाली कांग्रेसले संघीयता र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त नै त्यागेर जाने हो भने सबै तल्लो तहका संरचना खारेज गरे हुन्छ । वडा सदस्यदेखि पालिकास्तरकै टिकट पनि केन्द्रबाटै बाँडे हुन्छ । जसलाई जे नियुक्ति गर्नु छ, केन्द्रले नै गरे भयो । भ्रातृ संगठन, शुभेच्छुक संगठन किन चाहियो, अहिलेसम्म आफूखुसी गरिरहनु भएकाले गरे हुन्छ । संघीयता केन्द्रीय नेतृत्वलाई मन परेको छैन भने मेरो आग्रह छ तत्काल खारेज गरौं ।  तल्लो तहको सिफारिस बिनै केन्द्रीय सदस्य बनाउने, काम नगरेकालाई भ्रातृ संस्था जिम्मा लगाउने काम अहिले पनि भइरहेको छ, यसबाट अहिले पनि हाम्रो नेतृत्व सधैं केन्द्रीकृत मानसिकताबाट गुज्रिएको छ । पार्टीलाई चुनावमा पनि साथ नदिने, अनि संगठनमा कुनै पनि भूमिका नभएको मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने सोच बनाउने हो भने संघीयता काम छैन ।

केन्द्र सरकार निर्माण गर्दा त ठीकै भागबन्डा भएको थियो, प्रदेश सरकार बन्दा अंकगणित कहाँनेर मिलेन ?

केन्द्रको भागबन्डा ठीकै थियो होला । कांग्रेसभित्र पहिलादेखि नै ६० र ४० प्रतिशतको कुरा भएकै हो । यसैका आधारमा केन्द्रमा १० वटा मन्त्री पाउँदा ६ वटा संस्थापन र ४ वटा संस्थापनइतर पक्षबाट बन्नुभयो । तर पनि के हो भने, आवश्यकताको आधारमा पार्टीका नेताको समावेशी आधारमा सबै निर्णय गर्दा  इतरपक्षको ६ वटा हुन्छ भने पनि हुने २ वटा हुन्छ भने पनि हुने । तर इतरपक्ष र उतर पक्षभन्दा पनि आवश्यकताअनुसार भूगोल जनसंख्या समावेशिता र वर्ग मिलाएर जानुपर्ने थियो त्यो भएन । त्यसैगरी प्रदेशमा पनि जसरी मिलाउनुपर्ने थियो त्यसरी मिलाउन सकिएन । यसमा पार्टीले प्रदेश कार्यसमिति र प्रदेश संसदीय दललाई यो खालको मापदण्ड बनाएर मन्त्रीको तयारी गर भनेर भन्नुपर्ने थियो त्यो गरेन । केन्द्रबाटै टीका लगाएर तोक्ने काम भएकोमा हामीले विरोध गरेका हौं । यो सच्चिनु पर्छ ।

कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्दामात्रै ठीक, पद आयो भने त गुट, उपगुट अनि झगडा सुरु भइहाल्छ है ?

तपाईंको यो प्रश्न सोँचको कुरा हो । शासन सत्तामा हुँदा पनि एकजुट हुन्छ र हुनुपर्छ । शासनसत्ता आउनसाथ मात चढिहाल्ने, यो मेरो र तेरो मान्छे भन्ने प्रवृत्तिले गर्दा काम गरेको खटिएको मान्छेलाई बनाउनुको साटो आफू अनुकूलको व्यक्ति र आफ्नो भक्तलाई मात्रै बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता राखेर काम गर्दा अहिले यस्ता प्रतिक्रियाहरू आएका हुन् ।  हरेक कुराहरू नीतिगत र संस्थागत निर्णय भएर अघि बढेमा कहीँ कतै समस्या छैन ।

तपाईं संस्थापन इतरपक्षको नेता, प्रदेश सभापतिको हैसियतले केन्द्रीय सभापतिसँग गएर कुरा राख्नुभएको भए यस्तो समस्या आउने थिएन कि, अन्य प्रदेश सभापतिहरू बोल्नु भएकै छैन ?

अन्य प्रदेशका सभापतिहरू किन बोल्नु भएको छैन, त्यो उहाँहरूको कुरा हो । मैले आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूकहाँ पनि गएर प्रदेशको जुन खालको मन्त्रिमण्डल बन्यो यो चित्तबुझ्दो छैन, यसलाई सबैलाई राखेर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै छलफल गरेर मात्रै निष्कर्षमा पु¥याउन भनेको थिएँ । प्रदेश महामन्त्री सुरेन्द्र आचार्य र मैले कुरा गरेका हौं । त्यो कुरा गर्दा बालकृष्ण खाँण पनि सभापतिसँगै हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले के भन्नुभयो भने, लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ आएपछि सम्पर्क गरौंला अनि समन्वय गरेर छलफल गरौंला भन्नुभयो । तर, छलफल नै नगरेर मन्त्रिमण्डल भटाभट बनाउनु भयो । हामीसँग कुनै समन्वय भएन । हाम्रो नेता डा. शेखर कोइरालालाई पनि अनुरोध गरियो । शेखर कोइरालाले हामीसँग झूट बोल्नु भयो । उहाँले केही दिनअगाडि नै मन्त्री सिफारिस गरिसक्नु भएको रहेछ, तर हामीसँग केही कुरै भएको छैन, तपाईंहरू छलफल गर्नुस्, व्यक्ति कसलाई बनाउने त्यहाँ दुई जना लिने हो भन्नुभयो । हामीले कोइरालाको भनाइअनुसार छलफल गरिरह्यौं, हामी छलफलमा व्यस्त रहेका बेला उहाँले मन्त्री सिफारिस गरिसक्नु भएको रहेछ । उहाँले सिफारिस गरेकालाई नै हामीले मन्त्री बनाउने थियौं । हामीले मानेको नेता शेखर कोइरालाले पनि झुटो बोल्नुभयो । आन्तरिक रूपमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग समन्वयकारी भूमिकामा रहने बाहिर बोल्दा मसँग केही समन्वय भएको छैन भन्ने, उहाँले इच्छा गरेकोे व्यक्तिलाई जसरी पनि बनाइछाड्ने कुराले पनि हाम्रो गुटभित्र पनि राम्रो भएको छैन ।

खास शिग्रिएको त तपाईंहरूकै गुटमा रहेछ ?

 व्यक्तिसँग कुनै सरोकार छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा हाम्रो नेताले जसलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्नुभएको छ, उहाँ प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने गुन्टु हुनुहुन्छ । उहाँ त मेरो कार्यसमितिको प्रवक्ता हुनुहुन्छ । मेरो एकदमै हितैषीलाई सिफारिस गर्नुभयो तर त्यो सिफारिस मैले गरेको हुँ भनेर भनेको भए पनि हुन्थ्यो । उहाँले त्यसरी भनेको भए हामीले दुई जना लिने हो त्यसमा यसरी मिलाउँ भन्थ्यौं होला । तर त्यस्तो उहाँले गर्नु भएन । उहाँले जे गर्नुभयो मेरो व्यक्तिगत धारणा भन्नुहुन्छ भने गलत गर्नुभयो ।

संस्थापन पक्षसँग प्रतिवाद गर्ने भन्ने शब्दहरू सुनिएका छन्, त्यो भनेको के हो ?

विधि र विधानसम्मत नगएपछि यसको विरोध गर्ने भनिएको हो । पार्टी त सबैको साझा हो । सबै साथीहरूको अपनत्व हुने गरी अघि बढ्नु पर्छ । नेतृत्वले सबैलाई चित्त बुझाउन नसक्दा त्यसको प्रतिवाद पनि हुन्छ । प्रतिवाद भनेको लड्ने भिड्नेभन्दा पनि सैद्धान्तिक फरक मत राखेर आफ्ना कुराहरू दर्ज गराउने हो ।  (देशान्तर साप्ताहिकबाट)