काठमाडौं । टेलिभिजनको पर्दामा उत्तेजित शब्दावली प्रयोग गर्दै चर्चित बनेका टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेर छोटै समयमा संसद्को चौथो दलको रूपमा स्थापित भएपछि उत्ताउलो बनेका दुई नागरिकता÷पासपोर्ट काण्ड हुँदै सहकारी ठगी प्रकरणमा नराम्रोसँग फसेपछि उन्मुक्ति नपाउने अवस्थामा पुगेर नेपाली कांग्रेसको शरणमा पुगेका छन् । आफू एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको धर्मपुत्र जसरी प्रस्तुत भए पनि उम्किन नसक्ने बुझेपछि पार्टी उपाध्यक्ष एवं श्रममन्त्री डीपी अर्याललाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवाससम्म पनि सम्झौताका लागि पठाएको रास्वपा सूत्रले नै देशान्तरलाई बताएको छ ।
काण्डैकाण्डका नाइकेको रूपमा देखिएका उनी आफूलाई ‘सत्यवादी हरिशचन्द्र’ दावी गर्ने रवि लामिछानेका कारण अहिले मुलुकको संसदीय प्रणाली नै बन्धक बनेको छ । रास्वपा पार्टीमा अधिकांश सांसदहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति आस्था राख्ने भएकाले धेरैले नेपाली कांग्रेससँग जोडेर बेलाबेलामा टिप्पणी गर्ने गर्छन् । तर, सहकारी रकम अपचलनमा नराम्रोसँग आरोपित भएपछि उनी कम्युनिस्टको गठबन्धनमा छन् ।
सुरुमा पनि एमाले र माओवादीको आर्शीवादबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका रवि लामिछाने अहिले गठबन्धन फेरिँदा फेरि सोही पदमा दोहोरिएका छन् । उनको गृहमन्त्री बन्ने एकमात्र चाहना भनेको आफ्ना कर्तुतहरू लुकाउन सहज होस् भन्ने नै हो भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन् । अहिले संसद्मा नेपाली कांग्रेस र रास्वपाको विवादजस्तो देखिए पनि यसको भित्री कुरो अर्कै रहेको छ ।
रास्वपाका सांसदहरू रविको क्रियाकलापबाट आजित भएपछि उकुसमुकुस भएका छन् । हालै जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएको देखेका उनीहरूले रविबाट मुक्ति पाउनका लागि केही गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्न थालेको स्रोतले देशान्तरलाई जानकारी दिएका छन् । रास्वपाका केही सांसदहरूले केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफ्ना गुनासाहरू राखेका थिए ।
उक्त भेटमा रास्वपाका ७ जना सांसद पुगेको र सबैले आफूहरू लोकतान्त्रिक शक्ति भए पनि कांग्रेसले अनावश्यक गाली गर्दा एमाले र माओवादीको कित्तामा उभिन पुगेको बाध्यता सुनाएका थिए । साथै अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी कुनै कानुन नभएकाले दल विभाजनमा अप्ठेरो नभएको बताउँदै त्यसका लागि कांग्रेस उदार बन्न सक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । जवाफमा सभापति देउवाले यस विषयमा गोप्यरूपमा छलफल गरेर खबर गर्ने भन्दै उनीहरूलाई फिर्ता पठाएका थिए । रास्वपाका सांसदहरूले अहिले संसद्मा कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने, अनि आफूले धारणा राख्ने र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने कुरा सहमति नजिक पुगेका बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा सहमति भाँडिएको बुझेका छन् ।
त्यसैले अहिले कांग्रेसभन्दा पनि सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन आयोग बनाउन एमाले तयार देखिएको छैन । किनभने यो समिति गठन हुँदा सुरुमा रविलाई मात्रै केन्द्रितजस्तो देखिए पनि समग्रमा एमालेको ग्रासरुटसम्मका कार्यकर्ताहरू पनि सहकारीमा रजगज गरेर बसेकाहरू नै पोलिने पक्का भएकाले एमालेले नमानेको रास्वपाका सांसदहरूको प्रष्ट बुझाई छ । यदि अझैं केही समय यसैगरी संसद् बन्धक बन्ने अवस्था आयो भने रास्वपाले सरकारबाटै बाहिरिनेसम्मको योजना बनाएको बुझिएको छ ।