नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले नेपाली कांग्रेस अब विगतको भन्दा राम्रो अवस्थामा पुग्ने दाबी गरेका छन् । ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठकपछि उत्साहित देखिएका पुनले महासमितिले गरेका निर्णयहरू केन्द्रीय कार्यसमितिबाट हुबहु लागू हुने पनि उल्लेख गरे । विगतको महासमितिमा भएका निर्णयहरू केन्द्रीय कार्यसमितिले हेरफेर गरेको प्रशंगसमेत कोट्याउँदै पुनले अहिले सर्वसम्मत तरिकाले प्रस्तावहरू पारित भएको र केन्द्रीय कार्यसमितिले भाषागत त्रुटिहरूमात्रै सच्याउने जिकिर गरे । उनै पुनसँग देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

महासमितिको बैठक त सकियो, यसले खास सन्देश के दियो ?

महासमितिको बैठक एकताबद्ध रूपमा, भाषागत रूपमा केही कुराहरू परिमार्जन गरेर सर्वसम्मत पारित गरेका छौं । महासमितिको बैठकमा थुप्रै साथीहरूले धेरै विषयहरू उठाउनु भएको थियो, ती विषयहरूलाई समेटेर प्रस्तावहरू पास भएका हुन् । महासमितिको बैठकबाट पास भएका विषयहरूलाई अब केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अनुमोदन गर्नेछ ।  विशेष गरेर तीन वटा प्रस्ताव र दुई वटा प्रतिवेदनहरू पारित भएका हुन् । प्रतिवेदन त महासमितिले ग्रहण गर्ने कुरा भइहाल्यो । तीन वटा प्रस्तावमा साथीहरूले धेरै कुराहरू उठाउनु भएको छ । ती विषयवस्तुमा साथीहरूले जसरी कुरा उठाउनु भएको छ ती सबै कुराहरू रेकर्डमा राखेका छौं भने लिखित दस्तावेजको रूपमा पनि तयार पारेका छौं । चार समूहमा विभाजन गरेर महासमितिको बैठकमा प्रस्तावमाथि छलफल गरेका थियौं त्यो एकदमै सकारात्मक भयो र त्यही किसिमले सर्वसम्मत पारित गरेर कांग्रेसले राम्रो सन्देश पनि दिएको छ ।

जे जति कुराहरू गरे पनि महासमिति त अनिर्णीत भयो होइन त ?

गठबन्धनको विषय केन्द्रीय कार्यसमितिमा पठाउने विषयलाई जोडेर महासमितिको बैठकले केही गरेन भन्ने होइन । महासमितिको बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा पास भएको कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिमा पठाइयो भनिएको हो । के भएको भन्ने कुरा सवै साथीहरूले बोलेका कुराहरू रेकर्डमा छन् । विभिन्न कुराहरू उठेका थिए, त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर प्रतिवेदनको रूपमा बुझाएका हौं । समूहबाट पेस भएको भन्दा पनि जो जो साथीहरूले बोल्नुभयो ती विषयवस्तु रेकर्डेड छन् ।  त्यसकारण ती कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर महासमितिमा उठेका विषयवस्तुलाई पनि परिमार्जन गरेर सार्थक रूपमा प्रतिवेदन पास भएको हो ।  यसकारण गठबन्धन गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा पनि होइन । व्यक्तिलाई त स्वतन्त्रता छ भने पार्टीलाई गठबन्धन गर्ने या नगर्ने स्वतन्त्रता छ । गठबन्धन भनेको तत्कालीन निर्वाचनका बेलाको आवश्यकताका आधारमा हुने कुरा हो । निर्वाचन पूर्वगठबन्धन गर्ने कुरा कुनै पनि पार्टीको विधानमा व्यवस्था र नीति पनि हुँदैन । हामी २०७९ को निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर गएका हौं । साझा मुद्दा लिएर नै निर्वाचन जितेका छौं, यो पाँच वर्षको कार्यकाल हामी गठबन्धनमा तलमाथि नगर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं । अबका आउँदा चुनावमा कहिल्यै गठबन्धन नगर्ने गरी सधैं कांग्रेसले कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुखमा भोट हाल्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अब कांग्रेस आफ्नै चुनाव चिह्नमा मात्रै भोट हाल्ने गरी संगठित र जागरुक भएर गाउँगाउँमा एकल चुनाव लडेर जित्ने वातावरण बनाउने गरी जान भन्दै महासमितिको समापन भएको छ । गठबन्धन गर्ने या नगर्ने कुरा उचालिरहनु पर्ने विषय नै होइन । अहिले आर्थिक समस्या छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समस्या छ । आम जनताका दैनिक आवश्यकता के हुन् ? आजको समयले के माग्दै छ, त्यसलाई कसरी जोड्ने, विदेश पलायन भएका साथीहरूबाट नेपालमा लगानी भित्र्याएर रोजगारी कसरी वृृद्धि गर्ने, भन्ने कुरा मुख्य हो । यी विषयमा पनि महासमितिमा गम्भीर तरिकाले छलफल भएको छ ।

सभापतिको इच्छा नहुँदानहुँदै प्रतिवेदन पेस र पारित त भयो, अब  केन्द्रीय समितिमा पुग्दा त सभापतिकै दुई तिहाइ बहुमत छ त ?

सभापतिको दुई तिहाइ केन्द्रीय कार्यसमितिमा छ भन्ने कुरा होइन । महाधिवेशनभन्दा महासमिति ठूलो होइन । महाधिवेशनले गरेका निर्णयहरू महासमितिले काट्न सक्दैन । त्यसैगरी महासमितिले गरेका निर्णयहरू केन्द्रीय कार्यसमितिले काट्न वा उल्ट्याउन सक्दैन । त्यसैगरी केन्द्रीय समितिको निर्णय प्रदेश वा जिल्ला कार्यसमितिले उल्ट्याउन सक्दैन । जुन तहले निर्णय गरेको छ, त्यो तहमा उठेका विषयवस्तुहरू केन्द्रीय समितिले हुबहु लागू गर्नुपर्छ ।  बहुमतको नाउँमा जे मन लाग्यो त्यो निर्णय गरियो भने आम जनतालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । त्यसैले संगठन जोड्नलाई नेतृत्वले गरेका वाचा नेतृत्वले बुझेका कुरा त्यो हलले उठाएका कुरालाई त मध्यनजर गर्नु पर्ला नि । चार चार दिन २२ सय बढी साथीहरूले छलफल गरेर त्यहाँबाट आएका विषयहरूलाई कतै केन्द्रीय समितिले निषेध गर्छ, केन्द्रीय समितिले कुठाराघात गर्छ भने त्यो त गलत हो । त्यसकारण केन्द्रीय समितिले महासमितिमा उठेका विषयवस्तुहरूलाई भाषागत रूपमा मिलाएर लाने अधिकार मात्रै छ ।

मर्म मर्दैन, भाषा तलमाथि हुन्छ होइन त, केन्द्रीय कार्यसमितिमा ?

भाषागत शैली मिलाउने एउटा पाटो हो । तर, धेरै परिवर्तन गर्न मिल्दैन । अर्थको अनर्थ लाग्नेगरी केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्न पाउँदैन । संगठनलाई जोड्ने कुरामा संगठनका साथीहरूले बोलेका कुरालाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अहिले विश्वजगत् नै आर्थिक समस्यामा परेको छ र यो समस्याबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । नेपालमा भएका सबै समस्यालाई नियालेर अघि बढ्नु पर्नेछ । यहाँ खुला अर्थतन्त्रको बारेमा, उद्योगी र व्यापारीलाई परेका समस्या, पेसा रोजगारीमा परेका समस्या र संघीयतालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी संघीय कानुनलाई यथाशीघ्र निर्माण गरेर प्रदेश सरकारहरूलाई अझ चलायमान गर्ने गरी अगाडि बढ्नु पर्छ । संघीयतालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ । संविधानका विषयमा पनि धेरै कुराहरू उठेका छन् । 

महासमितिमा महामन्त्रीले पेस गरेको कार्यतालिकाअनुसार कांग्रेस चल्छ त अब ?

यसभन्दा अघिल्लो महासमितिको बैठकबाट पास भएका कुरालाई केन्द्रीय कार्यसमितिले अलि धोका दिएको थियो । त्यसकारण साथीहरूलाई शंका पनि छ । तर त्यस्तो शंका अब गर्नु नपर्ने गरी पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा समापन समारोहमा सबै नेताहरूले प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ । महासमितिबाट आएको प्रतिवेदनहरू केन्द्रीय कार्यसमितिले भाषागत त्रुटि सच्याएर पारित गरेपछि हुबहु कार्यतालिका पनि लागू हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।

भ्रातृ संस्थाहरू तदर्थवादमा चलाउने अनि कार्यतालिकाअनुसार संगठन चल्छ भनेर कसरी पत्याउने ?

भ्रातृ संस्थाका विषयमा सबै तहका साथीहरूले जुन तहको भ्रातृ संस्था हो त्यही तहलाई त्यसको जिम्मा दिने, त्यो तहले संगठनलाई चलायमान बनाउने, त्यहाँ अधिवेशन गराउन जिम्मा दिने गरी जानुपर्छ भन्ने सबैको आवाज उठेको छ । प्रदेशको भ्रातृ संगठन प्रदेशले हेर्ने, जिल्लाका जिल्लाले, क्षेत्र र वडाका त्यसैगरी हेर्ने गरी छलफल भएको छ । अब भ्रातृ संगठनहरू तदर्थवादमा भन्दा पनि यथाशीघ्र अधिवेशन गराउने र भ्रातृ संगठनका नेताहरू जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि काम गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । भ्रातृ संगठनको विषयमा विधानभन्दा बाहिर गएर नेताहरूले निर्णय गर्ने प्रचलन बन्द हुनुपर्छ । यसैगरी भ्रातृ संगठनका विधानहरूमा पनि एकरूपता गर्नु पर्छ । यसैगरी विदेशमा रहेका जनसम्पर्क समितिहरूका विषयमा पनि आवाज उठेका छन् । त्यहाँ सबै कुराहरूलाई एकरूपता दिएर  जानुपर्छ भन्ने आधारमा हामीले प्रतिवदेन पेस गरेका छौं । 

जनसम्पर्क समितिको कुरा निकालिहाल्नु भयो, केही जनसम्पर्कका नेताहरू विदेशी पासपोर्ट बोकेर कांग्रेस महासमितिमा सहभागी भएको सञ्चार माध्यममा समाचार पनि आयो नि त ?

सञ्चार माध्यममा के आयो भन्दा पनि हाम्रो विधानले नेपाली नागरिकबाहेक विदेशी नागरिक जनसम्पर्क समितिमा हुनु हुँदैन भन्ने प्रस्ट गरेको छ । यस्तो काम अहिले महासमितिमा सहभागी कुनै पनि साथीहरूले गर्नु भएको छैन होला । समाचारको सत्यतथ्य के हो त्यो त थाहा छैन, तर कुरा के हो भने, बाहिर बसेर जुन रूपमा उहाँले मेहनत गर्नु भएको छ, देश र नेपाली कांग्रेसप्रति प्रतिबद्ध भएर आउनु भएको छ ।

महासमितिमा जनसम्पर्क समितिबाट केन्द्रीय कार्यसमितिमा सहभागिता गराउन माग गरिएको छ, के यो सम्भावना छ त ?

जनसम्पर्क समितिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ बनाउने कुरा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ बनाउने कुरा नराम्रो होइन । जनसम्पर्क समितिबाट आएकाहरूको भोट लिने, भोट हाल्न लगाउने  उहाँहरूलाई नेतृत्वमा नलैजाने कुरा गलत हुन सक्छ । जसको मताधिकार छ, त्यो प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनुपर्छ भन्ने माग छ । उहाँहरूलाई पनि विभिन्न तहका भ्रातृ संगठनहरूमा जोड्नुपर्छ भनेर नै हामीले प्रतिवेदनमा पेस गरेका छौं । ६ वटा महादेशका प्रतिधिनिहरूबाट आमन्त्रित भए पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ । उहाँहरूको भोट चाहिने, सहयोग पनि चाहिने अनि पार्टीले उहाँहरूलाई दिनुपर्दा होइन, तिमीहरू जनसम्पर्कवाला हौं, यहाँ उम्मेदवार पनि बन्न पाउँदैनौं, पार्टीका प्रक्रियामा पनि अगाडि तिमीहरूको केही चल्दैन भन्ने खालको व्यवहार गर्नु हुँदैन ।  अब विधान मस्यौदा समिति बन्ला, त्यसैले विधानबाट यसलाई थप प्रस्ट पार्न जरुरी छ ।

संविधान संशोधनको ‘प्यान्डोरा बक्स’ कांग्रेसले खोल्ने होइन त ?

संविधान संशोधनको प्यान्डोरा बक्स त कांग्रेसले खोल्दैन । कांग्रेसले मात्रै खोलेर हुँदैन । २०७२ सालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष बित्दै जाँदा संविधानमा केही त्रुटि भएका आवाजहरू उठेका छन् । ती आवाजहरूलाई कतै न कतै व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । त्यसकारण संविधानमा भएका समस्याको समाधान खोज्नलाई नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्छ । त्यसैगरी आजका समस्या के के हुन् ती समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? भनेर संविधानको बारेमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाउने र त्यो अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार संविधानमा भएका त्रुटिहरू केलाएर संशोधन गर्नुपर्छ । संविधानमा धर्मका कुरा, निर्वाचन प्रणालीका कुराहरू उठेका छन् । ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सबै दलको सहमतिमा समिति बनाएर काम गर्नुपर्छ र त्यसका लागि कांग्रेसले पहल लिनुपर्छ ।

संविधान संशोधनका कुराहरू गर्दै गर्दा निर्वाचन प्रणाली, हिन्दु धर्म, अनि २०४६ सालपछि नेतृत्वमा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनको कुराहरू गर्नु भएको छ, यो भनेको लोक रिझ्याइँका लागि त होला ?

२०४६ सालपछि नेतृत्वमा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौं भन्ने कुरा उठेको छ । यसलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउने, त्यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर अब पार्टीले  कुरामात्रै होइन कि काम गर्नुपर्छ । म सक्षम छु, म सक्षम हुन्छु र मैले अनियमितता गर्नु पर्दैन भन्ने आम नेपाली जनताले सोच्नुपर्छ र नेपाली जनताले सोच्ने कुरा छँदै छ, आम कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरू पनि यस विषयमा प्रस्ट हुन जरुरी छ । देशका सबै खाले परिवर्तनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले अब संविधानमा आएको समस्याको समाधानका लागि पहलकदमी लिनुपर्छ । नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन सबै साथीहरूलाई एकीकृत गरेर संविधानका त्रुटिहरू सच्याउन पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

धर्मका कुरामा कांग्रेस किन अलमल ?

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले कुनै पनि राज्यको धर्म हुँदैन भन्नु भएको थियो । धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा उहाँले गर्नु भएको थियो । कांग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षपाती पार्टी हो । धर्मका कुरा अहिले उठेका छन् । हिन्दुको मात्रै होइन अरू धर्मको पनि कुराहरू उठ्लान् । हाम्रो संविधानले प्रस्टसँग सबै धर्मको रक्षा गर्ने भनेको छ । संविधानमा धर्म निरपेक्ष लेख्दै गर्दा  कसैलाई निरपेक्ष बनाएर धर्म मान्न पर्दैन भनेको त होइन । संविधानअनुसार धार्मिक स्वतन्त्रता नै हो तर शब्दमा लेख्दा धर्म निरपेक्ष लेखियो । धर्म निरपेक्षको बारेमा अहिले जुन खालको बहस प्रारम्भ भएर धार्मिक स्वतन्त्रता र हिन्दु धर्मको कुरा उठेको छ यसलाई कतै न कतै सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

एउटा गज्जबको प्रस्ताव, राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक अनि सांसद चार पटक भनेर भन्नुभयो, यो संविधानमा लेख्ने कि कांग्रेस पार्टीको विधानमा ?

यो कुरा पनि कस्तो लाग्छ भने, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक, सांसद चार पटक र राष्ट्रपति एक पटक भन्ने जुन कुरा आएको छ, यो विषय छलफलको एजेन्डा हो ।   तर पार्टीभित्र सबैले उपयुक्त अवसर पाउनु पर्छ भन्ने सबैको छ । पटकपटक आजीवन कसैले पाइरहनुपर्ने कोही त्यही काममा लागेको  मेहनत गर्ने साथीले नपाउँदा यो खालको कुरा उठेका छन् । सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी सम्मान तरिकाले त्यो खालको व्यवस्थापन गर्दा राम्रो हुन्छ । यो कुरा त संविधानमा लेखिँदैन होला । तर संविधानमा विशेषगरी पालिका प्रमुखहरूलाई  लगातार दुई पटकभन्दा बढी उम्मेदवार बन्न नपाउने  व्यवस्था छ त्यस्तै गर्दा त राम्रै हुन्छ । तर पार्टीभित्र उठेको कुरा के हो भने लगातार एउटै नेता चुनाव लडिरहने र उसलाई साथ दिनेहरूले कहिल्यै अवसर नपाएकाले यस्तो कुरा उठेको हो ।

संघीयता खारेज गर्ने बेला भएन ?

संघीयतालाई के कारणले खारेज गर्ने ? संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार हामीले संघीय कानुनहरू बनायौं कि बनाएनौं प्रश्न यो हो । त्यसका आधारमा जिम्मा प्रदेशलाई दियौं कि दिएनौं । परिकल्पनाअनुसार अधिकार दिएका छौं कि छैनौं, त्यो हो कुरा । यदि दिँदा पनि जनताले संघीयता घाँडो भयो, खर्चिलो भयो र यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्नँ भन्ने कुरा उठ्यो भने खारेजको विषयमा चर्चा गरौंला । अहिले संघीयता खारेज गर्ने बेला भएको छैन । त्यसैले अब संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी कानुन निर्माण तत्काल गर्न जरुरी छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि २०८१ असोज ३ भित्र कानुन बनाउने कुरा सरकारले गरेको छ त्यसका लागि हामीले पहल गर्नुपर्छ ।  होइन भने सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर संघीयता खारेज गरे हुन्छ ।