जहानियाँ निरंकुश राणा शासनको अन्त्यसँगै खुला राजनीतिक परिवेशमा जुर्मुराएका स्रष्टा, साहित्य–कलाप्रेमी तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र विगतको अन्धकारपूर्ण राणाकालीन समयको तीतो अनुभवको परिणाम स्थापना भएको हो– नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान ।

स्थापनायता पञ्चायतकालभर दरबारको सोझो हस्तक्षेप र निगरानीमा चलेको प्रतिष्ठानमा त्यसबेलाका साहित्य र कलाका प्रखर, प्रभावशाली र सशक्त हस्तीहरूले नेतृत्व गरे । दरबारको हस्तक्षेप भए पनि त्यसबेला प्रतिष्ठानले भाषा, साहित्य, कला, संगीतका क्षेत्रमा उल्लेख्य कामहरू पनि गरेकै हो । त्यसलाई कम आँक्न मिल्दैन ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भने प्रतिष्ठान अमूक राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रका रूपमा रहिआएको छ । जुन पार्टी सत्तामा पुग्यो, उसकै कार्यकर्तालाई भर्ती गरेर जागिर खुवाउने थलोका रूपमा चिनियो प्रतिष्ठान ।

स्थापनादेखि वि. सं. २०६२÷०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनसम्म भाषा, साहित्य, कला (नाट्य र संगीत), दर्शन, सामाजिक शास्त्र र संस्कृतिका क्षेत्रमा कार्य गर्न एउटै प्रतिष्ठान रहेकामा यसपछि राजनीतिक कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि एउटै प्रतिष्ठानलाई तीन वटामा बाँडियो । संगीत–नाट्य र ललितकलाका नाममा थप दुई वटा प्रतिष्ठान बनाइएपछि राज्यकोष दोहनको मात्रामा पनि वृद्धि हुन थाल्यो ।

दर्जन जति जनले दोहन गर्दै आएको राज्यकोष अब ४ दर्जनभन्दा बढीले प्रत्यक्ष र १०० जना जतिले समग्रमा दोहन गर्न थाले ।

यति मात्र नभएर तल्ला तहका ‘ढुंगे–मुढे’ कार्यकर्तालाई करारका कर्मचारीका रूपमा भर्ती गरेर करोडौँ रुपैयाँ स्वाहा पारे । उता, सयौँका संख्यामा रहेका स्थायी कर्मचारीलाई भने चौरमा घाम ताप्दै सुन्तला–बदाम खाने सुखद अवसर प्रदान गरियो ।

यी सबै हुँदाहुँदा कर्मचारीमाथि नियन्त्रण गर्ने हैसियतसमेत पदाधिकारीहरूमा रहेन । सहायक स्तरका कर्मचारीले अधिकृत, द्वितीय र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको त के कुलपति र सदस्यसचिवकै निर्देशन मान्न छाडे ।

नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानकै एक जना प्राज्ञका अनुसार हालका परिषद् सदस्यहरू कतिपयले त विपन्न कर्मचारीका लागि भनेर राखिएको सुविधाबापतको लाखौँ रुपैयाँ झ्वाम पारिसकेका छन् ।

अर्कातर्फ, अमूक दलका कार्यकर्ता भएकै कारण नियुक्त भएका हालका पदाधिकारी प्रतिष्ठानका कार्यक्षेत्रबाहिर गएर बजेट सक्न राजनीतिक कार्यक्रम गरिरहेका छन् । कहिले नाट्य सम्राट् बालकृष्ण समलाई माक्र्सवादसँग जोडेर त कहिले समग्र लोकतन्त्रकै ठाडो उपहास गर्नेगरी लेनिनवादको सान्दर्भिकताबारे अन्तरक्रिया गरेर प्रतिष्ठानको गरिमालाई गिराइरहेका छन् ।

समाजमा अनेक संस्कृति, सामाजिक परम्परा, दर्शन, कला, साहित्य र भाषा छन् । तिनको समृद्धि, प्रचारप्रसार, अध्ययन–अनुसन्धान हुन बाँकी छ, तीबारे प्रतिष्ठानहरू 

बेखबर छन् ।

सबैभन्दा तुच्छ हर्कत त के भने, प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन र सामाजिकशास्त्रभन्दा आफूलाई नियुक्त गर्ने दल र नेतालाई खुसी पार्ने प्रयत्नमा कन्धनीदेखिको बल लगाइरहेका छन् ।

यी आदि हर्कतकै कारण नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र र अदालतलाई जबाफ लेखेरै समय कटाइरहेका छन् ।

‘प्राज्ञ’ पद होइन, क्षमता, दक्षता, विवेक, नैतिकता र अनुशासन पनि हो भन्ने ज्ञान भएकाहरू त्यस स्थानमा पुग्न नसक्नुको दुष्परिणाम आज प्रतिष्ठानले अस्तित्व र गरिमा जोगाउन संघर्ष गर्नु परेको अवस्था छ । यसको प्रमुख कारण त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति हो । जबसम्म राजनीतिक नियुक्तिको प्रावधान अन्त्य गरी खुला प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्तिको प्रावधान राखिँदैन, तबसम्म कुनै पनि प्रतिष्ठानप्रति आदर र गर्व गर्ने 

अवस्था रहँदैन ।