काठमाडौं । ‘काठमाडौंमा रिसाएको बिरालोले रोल्पा पुगेर खाँबो चिर्थोछ’ कुनै बेला नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति कटाक्ष गर्दै अहिलेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा भाषण गर्दा भनेका थिए तर अहिले बार्दली गठबन्धन भत्किएर सत्ताबाट बाहिरिएपछि ओलीको अवस्था त्यस्तै हुन पुगेको छ ।
सत्ताबाहिर भएपछि केही समयअघि मिसन ८४ भन्दै ग्रासरुट अभियान चलाएर एमाले खाँबो चिथोर्ने यात्रामा निस्कियो । एमालेलाई अभियानले उत्साहित बनाएको भनिए पनि निराश भएका कार्यकर्ता बटुलेर सान्त्वना दिलाउने अभियान मात्र बन्न पुगेपछि फेरि गत मंसिर १४ गतेदेखि पुस १ गतेसम्म झुलाघाटदेखि चिवाभन्ज्याङसम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियानअन्तर्गत गठबन्धनलाई गाली गर्ने खाँबो चिर्थोने अर्को संकल्प यात्रा निस्कियो एमाले, अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा । जनताको उत्साहजनक सहभागितामा सम्पन्न भएको र आगामी निर्वाचनमा एमालेको एकल बहुमत ल्याउन यात्राले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भनिए पनि सत्ताबाहिर हुनुको पीडा आफ्ना कार्यकर्तासामु पोख्नेबाहेक थप उपलब्धि नदेखेपछि एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियानका क्रममा समेटिएका जनताका माग भन्दै ७५१ बुँदे ध्यानाकर्षण ‘गनगन’ पत्र सरकारलाई बुझाएको छ ।

गत मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा ओलीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । ७५१ बुँदे ‘गनगन’ पत्रमा विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७५१ वटा माग रहेको एमालेले जनाएको छ । त्यसमा मुख्यतः सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफूल, स्वास्थ्य उद्योग, ऊर्जा, मोटरेबल पुल, सिँचाइ, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछूत र हिंसाको विरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन, स्रोत संरक्षण, भूकम्पको पुनर्निर्माण, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण, तटबन्धलगायतका विषयहरू रहेको र जनताको प्राथमिकतामा रहेको र यीमध्ये गण्डकीबाट १६१, कोशीबाट १७०, सुदूरपश्चिमबाट १३५, बागमतीबाट ११३, कर्णालीबाट ८९, लुम्बिनीबाट ७५, मधेस प्रदेशबाट ८ वटा रहेको एमालेले जनाएको छ ।

एमालेले संकल्प यात्राका क्रममा जनताबाट प्राप्त भएका माग, सुझावहरू र पार्टीले यो अभियानको क्रममा अनुभूत गरेका सम्भावना र चुनौतीहरू समेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जनाएको छ । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले यी विषयलाई आफूले गम्भीरताका साथ लिएको यी विषयहरू दराजमा थन्क्याउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले कार्यान्वयनका निम्ति सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गर्ने बताएका थिए । टिप्पणीकर्ताहरूले एमालेकोे यो ज्ञापनपत्र कम ‘गनगन’ पत्र धेरै रहेको र प्रधानमन्त्री दाहालको काम पनि पनि प्रतिबद्धता जनाउने र निर्देशन दिने मात्रमा सीमित हुने बताएका छन् । एकजना राजनीतिक टिप्पणीकारले देशान्तरलाई प्रतिक्रिया दिँदै भने ‘प्रधानमन्त्रीले दैनिकजसो निर्देशन दिइरहेका छन् खै त निर्देशन कार्यान्वयन भएको ।’