नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाँले गणतन्त्रवादीकै कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरमा रहेको जिकिर गरेका छन् । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वमा केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भएका कारण प्रदेशले अधिकार नपाएको बताउँदै यदि समयमै नेतृत्वले ध्यान नदिने हो भने गणतन्त्र संकटमा रहेको तर्क गरे । उनै बानियाँसँग देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नेपाली कांग्रेसको प्रदेश सम्मेलनका मुख्य उद्देश्य के हो ?

संघीयतामा देश गइसकेपछि नेपाली कांग्रेस पार्टीले प्रदेश संरचना गठन गर्‍यो । जसअनुसार ७ वटा प्रदेश संरचना निर्माण भएका छन् । संघीय लोकतात्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरिसकेपछि नेपाली कांग्रेस आफ्नो विधानबमोजिम प्रादेशिक संरचनाको व्यवस्थाअनुसार सातै प्रदेशको विधानअनुसार कार्यसमिति चयन भएको थियो । अब यो सम्मेलनपछि नेपाली कांग्रेसको विधानमा रहेका केही कुराहरूलाई परिमार्जित र परिस्कृत गर्नुपर्ने विषय छ । यसैगरी संविधानअनुसार हामी पनि समयसापेक्षरूपमा जानुपर्ने अवस्था छ । विश्वकै सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट संविधान भन्दै गर्दा पनि अस्थिरताको संविधान हो कि भन्ने प्रश्न पनि छ । अहिलेको संविधानअनुसार स्थायित्व आउन नसक्ने कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन नसक्ने सधैंभरि अस्थिरताको राजनीति भएको हुनाले यो सम्मेलनबाट केही प्रस्तावहरू आउँछन् । संविधान बनाउँदा हिजो नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेर हिजो संविधान जारी भयो । नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा हिजो देशमा चुनाव भयो । अब नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा मुलुकको संविधान पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । संविधानलाई परिमार्जन गर्दै अहिले हामीले अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ, यो प्रणालीका कारणले गर्दा अहिले अस्थिरता बढेको छ । र अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाने र समावेशी समानुपातिकको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ राष्ट्रियसभालाई बनाउने या जनसंख्याको प्रतिनिधित्वको आधारमा प्रतिनिधिसभामा पनि जान सकिन्छ । संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार र निर्वाचन प्रणालीको कुरा एउटा छ भने अर्को अहिले नेपाली कांग्रेसमा नयाँ युवाहरूलाई प्रवेश गर्नका लागि अब कांग्रेस व्यावहारिक र बैज्ञानिक पार्टी, बीपीको विचार र समाजवादसँग जोडिएको पार्टी र समयसापेक्ष निर्णय गर्दै आएको पार्टी, कहिले राणा फाल्ने कुरा छ त कहिले राजालाई संवैधानिक बनाउने कुरा छ । संवैधानिक रूपमा नबसेपछि राजालाई पनि फाल्नका लागि सशस्त्र विद्रोह गरेर हिँडेको पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको पार्टी हो । तर, पछिल्लो समयसापेक्ष निर्णय दिन नसकेको भनेर नेपाली कांग्रेसलाई आरोप पनि लाग्ने गर्छ । त्यस्ता आरोपहरू चिर्नका लागि प्रदेश सम्मेलनहरू भएका हुन् भने अब महासमितिको बैठकपछि थप ठोस निर्णयहरू आउँछन् ।

नेपाली कांग्रेसले जे जे भने पनि अहिले आम मानिसले पार्टीलाई पत्याउन छोडिसके ?

विगतमा नेपाली कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर पार्टी थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपाली कांग्रेस गयो नि त । जनता मरी राखेको बेला राजाले टुलुटुलु हेरेका थिए । भय र त्रासको वातावरणबाट आम मानिसलाई मुक्त बनाउनका लागि पहल गरेको थियो । त्यतिबेला पनि आम मानिसले कांग्रेसले राजालाई छोड्दैन भन्थे । जनताको भलाइका साथै भय र त्रासको वातावरणबाट जनतालाई मुक्त गराउनका लागि नेपाली कांग्रेसले राजालाई पनि त्यागेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्वीकार गरेको हो नि ।

त्यसकारण कांग्रेसले के गर्छ भन्ने कुरा कांग्रेसले गरिसकेपछि जनताले महसुस गर्छन् । अहिले गणतन्त्रभित्र कांग्रेस के चाहन्छ भने अबको कांग्रेस र अब युवा पुस्तालाई विधानमा मेन्सन गरेर जानुपर्छ । अब फागुनमा महासमितिको बैठक छ, त्यो बैठकमा सातवटै प्रदेशको सम्मेलनबाट कमसेकम अब पार्टीमा युवाहरूको प्रवेश अनिवार्य गर्नुपर्छ । अब कांग्रेसले युवालाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नु पर्छ । जसरी खेलको नियममा हरेक उमेर समूहका विभिन्न खेलहरू हुन्छन् । क्रिकेट, फुटबल, भलिबलतिर उमेरसमूह र मार्सल आर्टतिर तौलसमूहको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अब त्यसैगरी युवाहरूलाई हामीले पार्टीमा खेलको नियम जस्तै बनाएर समेट्नु पर्छ । त्यसका लागि १८-४० वर्ष उमेरसमूहको एउटा समूह, ४० देखि ६० वर्षको एउटा उमेरसमूह र ६० देखि माथिको उमेरको गरेर तीन समूह बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यस्तो गर्दा नेपाली कांग्रेसका कुल क्रियाशील सदस्यहरूलाई यही तीन समूहमा राखेर पार्टीलाई गतिशील बनाउन पर्छ । त्यो भनेको विधानमा कति संख्याको कार्यसमिति हो त्यसकै आधारमा तीन समूहबाट प्रतिशतमा सहभागिता निश्चित गराउनै पर्छ ।

खेलको नियम, तौल समूह जे जे भने पनि नेपाली कांग्रेसमा त भेट्रानहरूकै मात्र हालिमुहाली छ नि त ?

तीन तहको सरकार भएजस्तै पार्टीमा तीन वटा उमेर समूहको बीचमा आपसी प्रतिस्पर्धा गरेपछि त्यहाँ १८-४० का युवाहरूको एउटा प्रतिनिधित्व हुन्छ । क्रियाशील सदस्य संख्या ३३ प्रतिशत छ भने त्यहाँ ३३ प्रतिशत त्यो उमेरसमूहको प्रतिनिधित्व हुने भयो । ४० देखि ६० को अर्को त्यति प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको गरेर शतप्रतिशत कार्यसमिति बन्ने हुन्छ । यस्तो गर्दा तीन पुस्ताको भूमिका भएको नेपाली कांग्रेस बन्छ र सबैको प्रतिनिधित्व हुँदा पार्टीलाई पनि फाइदा पुग्छ । सबै उमेर समूहको प्रवेश भयो भने विचार आउँछ । त्यसपछि पार्टी अनुभवी र परिपक्व सबै हुन्छ । यस्तो गरियो भने नेपाली कांग्रेस परिस्कृत र परिमार्जित भएर जान्छ । यो कुरा हामीले अब विधानमै लेख्नु पर्नेछ । अर्को कुरा केन्द्रीय सदस्य होस् वा पदाधिकारी हिजो एक पटक तत्कालीन प्रजातान्त्रिक पार्टीसँगको एकतापछि एक पटक केन्द्रीय सदस्यलाई तल बुथमा गएर प्रतिनिधि नहुने व्यवस्था गरेका थियौं । तर त्यतिबेलाकै कुरालाई टेकेर बारम्बार केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने कुराको गलत अभ्यास भएको छ । त्यसैले अब हामीले महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिनै पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अबको महासमितिमा यो प्रस्ताव लैजान हो ?

हो, अब केन्द्रीय सदस्य होस् वा पदाधिकारी महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नका लागि बुथबाटै चुनिएर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । प्रदेश सम्मेलन सकेपछि सात वटै प्रदेश सभापतिहरू बसेर र जिल्ला सभापतिहरूसँग सल्लाह गरेर फागुन ७ देखि तय भएको महासमितिको बैठकमा यो एजेन्डालाई पनि पेस गर्छौं । यसैगरी मुलुकको दिगो शान्ति र समृद्धिका साथै संविधानको स्थायित्वका लागि नेपाली कांग्रेसले दरिलोसँग खुट्टा टेकेर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ महासमितिमा हामी प्रस्तुत हुन्छौं ।

तर, प्रदेश संरचना नै काम छैन भन्ने आवाज बढ्न थाल्यो ?

वास्तवमा प्रदेश भनेको पहिचान र प्रतिस्पर्धा हो । पहिचान, प्रतिस्पर्धा, भूगोल र जातको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व पनि हो । अहिले भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ गुजरातमा काम गरेको मोडल र क्षमताले भारतकै प्रधानमन्त्री हुनुभयो । यसैगरी भावी प्रधानमन्त्रीलगायत नेतृत्वका कुराहरू अहिले आइरहेका छन् । पहिचान र प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व आउँछ । त्यसकारणले संघीयताको माध्यबाट प्रतिस्पर्धामा काम गरेर नेतृत्व जन्माउँछ । तर, संघीयताप्रति भरोसा कम भएको पक्कै हो । यसको पनि कारण छ । संविधानले दिएको अधिकार केन्द्रले तल झारेकै छैन । त्यसमा नेताहरू, नेतृत्व र सरकारले नै अधिकार नदिँदा अलि प्रदेशको काम नभएको भन्ने भाष्य स्थापित हुन थालेको हो कि जस्तोमात्रै भएको हो । वास्तवमा संघीयता मुलुकका लागि आवश्यक कुरा हो । गणतन्त्र र संघीयता पक्षधरकै आज सरकार छ । गणतन्त्र चाहने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अनि सरकारलाई टिकाउन महत्वपूर्ण भूमिका रहेको नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरू छन् । तर अहिले पनि प्रदेश प्रहरीको संरचना तयार भएको छैन, त्यसैगरी निजामती कर्मचारी ऐन बनाएर तल्लो तहसम्म लागू गर्न सकिएको छैन, भूमिसम्बन्धी काम पनि प्रदेशमा गएको छैन । एकल र साझा अधिकारको विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन । यो कुरा भनेको एकात्मक शासन चलाउनेहरूलाई तीन तहको सरकारको सेयरिङ संविधानले स्वीकार गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेसम्म यसलाई स्वीकार गरिरहेका छैनन्, यो नै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । अब यी कुराहरूलाई तत्काल अगाडि बढाउनु पर्छ । प्रदेशको एक कार्यकाल बितिसक्यो र अर्कोको पनि एक वर्ष भइसकेको छ । यतिखेर पनि अलि गम्भीर नभएको हुनाले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको हो । संघीयताको विषयमा अहिले दुई वटा प्रश्न उठेका छन् । एउटा संघीयतामा प्रदेशको अधिकार नभएको हुनाले प्रश्न उठेको छ । अर्को कुरा समावेशी र समानुपातिकको नाउँमा जनप्रतिनिधित्व ठूलो भएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अब राष्ट्रियसभामा लैजान सकियो र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न सकियो भने मुलुक स्थिरतातर्फ अघि बढ्छ र अनि मात्रै संघीयतातर्फ जनताको भरोसा जाग्छ । यति गर्न सकियो भने मुलुकमा संघीयता फलिफाप हुन्छ । नत्र भने यो गणतन्त्र संकटमा पर्छ । 

गणतन्त्रमाथि कोबाट खतरा हो त ?

गणतन्त्रमा गणतन्त्रवादीबाटै खतरा हुने हो । अरूबाट त खतरै छैन । हिजो राजालाई खतरा पञ्चायतबाट थियो । पञ्चायत सुरु भएकै दिनबाट राजालाई खतरा भएको थियो । हिजो पञ्चायतवालाहरूले मिस लिड गरेका कारण ढलेको हो । हिजोका दिनमा राजासँग कांग्रेसले दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर भनेर मागेको थियो । बहुदलीय पञ्चायती व्यवस्था हुन सक्थ्यो । पञ्चायत भनेको एक दल होइन नि त । बहुदलीय व्यवस्था माग्दा दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध हटाइदिएको भए राजसंस्था यति सजिलै जाँदैनथ्यो होला । त्यसकारण हिजो दलमाथिको प्रतिबन्ध लगाउँदा राजा हट्नु पर्‍यो । हिजो विद्रोह र शान्ति प्रक्रियाले ल्याएको गणतन्त्र, संघीयता, समावेशितालाई व्यवस्थित र मर्यादित ढंगले लाने हिम्मत अहिलेका नेताहरूले गरेनन् भने अहिले गणतन्त्र नचाहनेहरू, राजा चाहनेहरू धर्मको आडमा आइरहेका छन् । धर्मको नाउँमा राजा स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । हिजो गणतन्त्र कसरी आयो, पहिचानको कुरा गरेर जातीय कुरालाई जोडेर एउटा शक्तिले सशस्त्र विद्रोह गरेर शान्ति प्रक्रिया अपनाउनु परेको थियो । हिजोको शान्ति प्रक्रिया पहिचानको मुद्दा ल्याएर जातीय उठान गराएर त्यसको बलमा नेपाली कांग्रेस शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बन्यो । अनि मुलुकमा गणतन्त्र आउने परिस्थिति बनेको थियो । अहिले धर्मको कुरा आइराख्या छ । राजा बोक्ने तत्वहरू र संघीयता नचाहने नयाँ पार्टीहरू आइरहेका छन् । यो कुरामा अहिले गणतन्त्रवादीले बुझ्ने सकेनन् भने मुलुकलाई खतरा त गणतन्त्रवादीबाटै हुनेछ । अरूबाट त खतरा नै छैन ।

अबको महासमितिमा तपाईंहरू धर्मको एजेन्डा पनि लिएर जाँदै हुनुहुन्छ ?

धर्म भनेको व्यक्तिले धारण गर्ने हो । मठमन्दिर र चर्चले धर्मको धारण गर्दैनन् । ती भनेका आस्थाका प्रतीक हुन् । त्यसकारण नेपाली कांग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षधर पार्टी हो । धार्मिक स्वतन्त्रता नेपाली कांग्रेसले चाहन्छ । यसमा निरपेक्षता भनेपछि मान्छेले झ्वाट्ट बुझ्दा मुलुकको धर्म छैन भन्छ । त्यसैले धार्मिक निरपेक्षता होइन कि धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने शब्द राख्नुपर्छ । यसमा नेपाली कांग्रेस दृढ भएर लाग्छ । धार्मिक स्वतन्त्रता भयो भने सबै धर्मको सम्मान हुन्छ । नेपालमा हिन्दू धर्मको बाहुल्य रहेको छ । समय परिस्थितिले मान्यो भने धार्मिक स्वतन्त्रतासहित र पब्लिक सेन्टिमेन्टका आधारमा आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार नेपाली कांग्रेसले हिन्दु राष्ट्रसम्मको बारेमा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र नेपाल भनेर जान पनि सक्छ । तर के छ भने अहिले त्यो कुरा गर्न अलि मिल्दैन । हिजो संविधान बनाउँदा म पनि थिएँ । हामीले संविधान जारी हुँदा हस्ताक्षर गरेका छौं । त्यसैले संविधानलाई परिमार्जन गर्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेर अघि बढ्न सक्छ । तर नेपाली कांग्रेस बीपीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा सबैको धर्मलाई समभाव गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रतालाई हामीले मानेको हो । किसुनजीले धर्मसहितको राजासहितको प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गर्दै संविधान बनाएकै हो । समयको चापसँग पार्टीको परिस्थिति र विद्रोहलाई स्वीकार गर्दै सबैको साझा दस्तावेजको रूपमा संविधान बन्दा धर्म निरपेक्षमा जानुपर्ने बाध्यता आएको हो । त्यसैले अब नेपाली कांग्रेसले धर्मको बारेमा पुनर्विचार गर्छ र राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पनि पुनर्विचार गर्नै पर्छ । 

नेपाली कांग्रेस पार्टी क्यालेन्डरमा कहिले चल्छ ?

महासमितिको बैठक पटकपटक सारेको भनेको विभिन्न परिस्थितिले हो । राष्ट्रियसभाको चुनाव एउटा कारण हो भने पुस अलि जाडो महिना भएर पनि हो । धेरै उमेरसमूहका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा रहनु भएका कारण अप्ठेरो भएर पनि होला । त्यसैगरी पुसको २२ गते राष्ट्रियसभाको मनोनयन पनि छ । त्यसैले फागुनमा महासमितिको बैठकको मिति तय गरेको हो । यसलाई समस्याबाट भागेको भन्न मिल्दैन । यसैगरी फागुन ७ भनेको प्रजातन्त्र प्राप्ति भएको मिति पनि भएकाले त्यो मितिमा हामीले महासमितिको बैठक बोलाएका छौं ।

बीपी बिर्सिएर प्रजातन्त्र प्राप्तिको मिति भन्ने तर्क अलि मिलेन कि ?

बीपी बिर्सिएको होइन । बीपीले लिएको मेलमिलापको नीति पछि प्रजातन्त्र प्राप्तिको मितिलाई मानेको हो ।  

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा हरुवाचरुवालाई लान खोजेको हो ?

हरुवाचरुवा भन्ने शब्द म बुझ्दिनँ । कांग्रेसले विधि विधानअनुसार पटकपटक अवसर पाएकालाई होइन, कुनै पनि अवसर नपाएका, नेतृत्वमा रहिरहेका, पटकपटक नेतृत्वमा स्थापित भएका तर कुनै पटक पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा अहिलेसम्म नपाएका र पहिचान भएका ख्याति प्राप्त विशिष्ट बाहिरी व्यक्तित्व र पार्टीभित्र निरन्तर संघर्ष गरेका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरेर लैजानुपर्छ र अवसर नपाएकालाई लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु । 

अहिले जुन उम्मेदवारको चर्चामा भनिएका नामले कांग्रेसलाई राम्रो गर्छ त ?

जे सुनिएको छ त्यो साँचो होइन । नेपाली कांग्रेसमा सुनिएको कुरा हुँदैन । निर्णय भएपछि थाहा हुन्छ । बजारमा आएका हल्ला पछाडि न कांग्रेस, न नेता नै दोडिन्छन् । उम्मेदवारको विषयमा पार्टीबाट उचित निर्णय हुन्छ ।