गुटलाई निमिट्यान्न पार्ने, पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा पु¥याउने र विधान अनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्ने उद्घोषका साथ दोस्रो पटक पार्टीको सभापति भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई वर्ष बिताउँदासमेत घोषित कार्य गर्नु त परै जाओस् पार्टीमा विवादैविवाद बढाएका छन् । विधानले तोकेको समयमा विभागहरू गठन, भ्रातृ संगठन, केन्द्रीय समितिको पूर्णता दिन त सकेनन् नै, अहिले पार्टीमा राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार चयन र वरीयता विवादले नयाँ रूप लिने देखिएको छ । दोस्रो र अन्तिम कार्यकाल भएका कारण सबैलाई समेटेर कार्यसमिति, विभाग, भ्रातृ संस्थाहरूलाई पूर्णता दिन नसक्दा इतरपक्षले उनीमाथि एकलौटी रूपमा अगाडि बढिरहेको भन्न छोडेको छैन भने उनले मन्त्रीहरू चयन गर्दा र भ्रातृसंस्था तथा विभागमा मनोनयन गर्दा आफ्नो गुटको पक्षपोषण गरेको देखिएको छ । आउँदै गरेको राष्ट्रियसभा चुनावमा उम्मेदवार चयन गर्दा पनि चुनाव लडेकै, समानुपातिकमा सूचीकृत र पटकपटक सांसद र मन्त्री भएकाहरूलाई नै दोहो¥याउने डरले इतरपक्षले अहिले नै दबाब बढाएको छ । यावत् घटनाक्रमले कांग्रेस सुध्रिने छाँट छैन, सभापति देउवाको दोस्रो कार्यकाल पनि विवादै विवादका साथ समाप्त हुने दिशातर्फ अग्रसर हुँदैछ । 

हुन त देउवा जसरी नेतृत्वमा स्थापित भए वा गराइए त्यो नै विवादित रहेको सन्दर्भमा त्यसपछि उनले गर्ने हरेक निर्णय र गतिविधि विवादरहित हुन नसक्ने कतिपय जानकारहरूको भनाइ छ भने देउवाले आफू शक्तिमा आउन कुनै पनि प्रावधान, व्यवस्था तथा विधानलाई मिल्काउन सक्छन् र जसरी पनि आफू केन्द्रमा बस्छन् भन्ने पुष्टि भइरहेको छ । शक्ति र विवादका पर्याय देउवाले जब सभापतिका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरे, त्यसलगत्तै फरक विचार समूहमाथि प्रहार गरिरहे । 

सभापति देउवा पार्टीमा फरक विचार समूहलाई देखि सहँदैनन् र कुनै स्थान दिन चाहँदैनन् भन्ने तथ्य उनले केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गरेका केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली र प्रतिस्पर्धीलाई दिएको हैसियतबाटै पुष्टि हुन्छ । आफ्नो गुटबाट महामन्त्रीमा चुनाव लडेर हारेका डा. प्रकाशरण महतलाई देउवाले तत्कालै केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेर पार्टी प्रवक्ता नियुक्त गरे पनि महामन्त्रीमै प्रतिस्पर्धा गरेर तेस्रो भएका मीनेन्द्र रिजाललाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन भने डेढ वर्ष लाग्यो । उनले अझै पनि केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सभापतिले कोषाध्यक्ष मनोनयन गर्नुपर्ने भए पनि देउवाले दुई वर्षसम्म पार्टीलाई कोषाध्यक्षविहीन बनाएका छन् । 

चौधौं महाधिवेशनमा सभापतिमा देउवाका प्रतिस्पर्धी थिए डा. शेखर कोइराला । कोइरालाले ४० प्रतिशतभन्दा बढी मत पाए । कांग्रेसको प्रचलन सभापतिका निकटतम प्रतिस्पर्धी केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठ नेता रहने र मर्यादाक्रम पनि सोहीअनुसार बनाउने हो । विगतमा देउवा आफैं र हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि वरिष्ठ नेता बनेर बसे । तर, देउवाले कोइरालाको वरीयता २५औं नम्बरमा पु¥याइदिएका छन् । कांग्रेसमा देखिएको वरीयता विवाद अहिले तल्लो तहसम्म पुग्न थालेको छ । 

नेपाल तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी संघमा आफू पक्षधरलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेका देउवाले कार्यसमिति भने बनाउन सकेका छैनन् । ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने भनी तोकिएका विभाग गठन, केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता तथा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको महाधिवेशनतर्फ देउवाले ध्यान दिएकै छैनन् । देउवा पदका लागि यति लोभी छन् कि पाँच, पाँच प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि फेरि प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि गत वर्ष सम्पन्न आम चुनावपछि उनी प्रधानमन्त्री पद अर्को नेता वा पार्टीलाई दिन तयार भएनन् । देउवाकै पद मोहका कारण गठबन्धन भत्कियो र माओवादी, एमाले, रास्वपालगायत दलहरू मिलेर नयाँ गठबन्धन बन्यो, जसका कारण सत्तामा रहेको कांग्रेस सत्ता बाहिर पुग्यो । 

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका बालकृष्ण खाँणको बचाउमा देउवा अनवरत लागिरहँदा त्यसको अपजश पार्टीले पनि भोग्नु प¥यो । देउवा आफू जसरी पनि शक्तिमा रहने र आफू पक्षधरलाई जसरी पनि जोगाइरहने उनको नीतिले पार्टीलाई नै विवादित र आलोचित बनाइरहेको कांग्रेसलाई नजिकबाट नियाल्नेहरू बताउँछन् ।

ठीक एक महिनापछि राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ । राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने २० मध्ये १९ सदस्य चुनावबाट निर्वाचित हुनेछ । यसलाई लिएर पनि कांग्रेसमा विवाद र शक्ति संघर्ष सुरु भएको छ । सभापति देउवा आफ्नो पक्षमा रहेका र महाधिवेशनमा आफूलाई सघाएका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन चाहन्छन् । तर, नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताहरू निश्चित मापदण्ड बनाएर उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । फरक विचार समूहले मापदण्ड र प्राथमिकताको कुरा उठाए पनि देउवाले त्यसको वास्ता गरेका छैनन् । मन्त्री चयनमा एकलौटी जस्तै गरेका देउवाले चुनावमा हारेका कृष्णप्रसाद सिटौला, पटकपटक अवसर पाएका गोपालमान श्रेष्ठ, डिना उपाध्यायलगायतलाई फेरि अवसर दिन खोजेपछि कांग्रेसमा अहिले फेरि विवाद चुलिएको छ । 

देउवा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । गठबन्धनमा भागबन्डा गरिसकेका देउवा २०८४ चुनाव पनि आफ्नै नेतृत्वमा बनाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि उनी आफू जे चाहन्छन्, त्यसरी मात्रै पार्टी चलाउने सुरमा छन् । विधानअनुसार २०८३ मंसिरमा पार्टीको १५औं महाधिवेशन हुनुपर्छ । तर, उनी त्यसलाई पनि टार्ने उपायको खोजीमा रहेको देखिन्छ ।