काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने लक्ष्यसहित निर्देशिका बनाएको छ ।
सरकारले बनाएको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ अनुसार नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म अनिवार्य रुपमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता हुनपर्नेछ । पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरू तीन महिनाभित्र सूचीकृत भइसक्नुपर्नेछ ।
अन्यथा, सरकारले ती कम्पनीको सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ । त्यस्ता कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने दिर्नेशिकामा उल्लेख छ ।

यस्तै, अबदेखि सामाजिक सञ्जालमा ‘फेक आइडी’ खोलेर कन्टेन्ट क्रियट समेत गर्न नपाउने र सेयर तथा कमेन्ट समेत गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
सोमबार सार्वजनिक निर्देशिकाले एनिमेसन वा मोन्टाज जस्ता प्रविधिमार्फत कुनै व्यक्तिको तस्बिर विकृत रुपले परिमार्जन गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्नमा पनि रोक लगाएको छ । यस्तै, सार्वजनिक प्रकृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो तथा भिडियो अनुमतिबिना खिचेर सम्पादन, प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाइने छैन ।
निर्देशिकाअनुसार अश्लील शब्द, तस्बिर, अडियो, भिडियो एनिमेसनलाई प्रकाशन गर्न पाइने छैन । यस्ता सामग्रीको समर्थनमा कमेन्ट पनि गर्न पाइने छैन ।
यस्तै, बालवालिकालाई हानि पुन्याउने सामग्री तथा बाल यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, देह व्यापारलगायत निषेध गरिएका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन । सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन ।

कसैलाई गाली गर्ने, हतोत्साहित बनाउने, धम्क्याउने वा हैरान पार्ने जस्ता साइबर बुलिङ मानिने कार्य गर्नमा समेत निर्देशिकाले रोक लगाएको छ ।

यस्तै, लागुऔषध, जुवा, आतङ्कवाद, आईडी तथा सूचना ह्याक गर्ने, फिसिङ, इम्पोटर, विभत्स तस्बिर, भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्ने, कानुनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन जस्ता गतिविधिमा समेत निर्देशिकाले रोक लगाएको छ ।