महेशकुमार श्रेष्ठ करिब ६० लाख प्रवासी नेपालीहरूमाझ लोकप्रिय नाम हो । जापानमा बसेर व्यवसायमा लोभलाग्दो प्रगति गरेका श्रेष्ठ यतिबेला विश्वका ८७ देशमा सञ्जाल विस्तार गरेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नेतृत्वको दौडमा छन् । एनआरएनए स्थापनादेखि सक्रियतापूर्वक प्रवासी नेपालीहरूको सुखदुःखमा सारथि बन्दै आएका उनी सन् २०१९ देखि २०२१ सालसम्म श्रेष्ठले गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कोषाध्यक्ष हुँदै सन् २०२१ देखि हालसम्म उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा निरन्तर सक्रिय छन् । २०१७ देखि २०१८ सालसम्म नेपाल सरकारको विदेशी लगानी समन्वय तथा अनुगमन समितिका सदस्य भई आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिसकेका श्रेष्ठले जापानमा र नेपालमा व्यावसायिक क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् ।
विश्कै दोस्रो ठूलो बन्जीजम्प परियोजना ‘द क्लिफ प्राइभेट लिमिटेड’का प्रमोटरसमेत रहेका उनले नेपालमा सञ्चालित सिटी एक्सप्रेसदेखि नेपाली हाइड्रोपावरमासम्म लगानी गरेका छन् । न्युजिल्यान्डमा पनि आधुनिक कृर्षि फर्मसमेत सञ्चालन गरिरहेका महेशको सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जापान कम्पनी लिमिटेड र टोनन कम्पनी लिमिटेड जापान (भारतीय र नेपाली भोजनालय)का अध्यक्ष एवम् सीईओ छन् । त्यस्तै, जेएनएन कृषि कम्पनी लिमिटेड (किबी फल), सिटी ट्राभल एन्ड टुर कम्पनी लिमिटेड जापान र सीआई मानव संशाधन कम्पनी लिमिटेड जापानका निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् ।
जापानमा मात्रै नभएर आफ्नो देश नेपालमा पनि विद्यार्थीबेलामा नै आत्मनिर्भर व्यवसायीका रूपमा स्थापित भैसकेका महेशको लगानी सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर प्रालि, सिटी एक्सप्रेस म्यानेजमेन्ट प्रालि, सिटी टेक (आईटी) प्रालि, सिटी इन्भेस्टमेन्ट फन्ट प्रालि, सिटी एक्सप्रेस सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडमा छ । यसका साथै श्रेष्ठ हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड(हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट), एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड र एनआरएन नेपाल विकास कोष लिमिटेडका निर्देशक छन् ।
इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका महेशको झुकाव सामाजिक सेवातर्फ पनि त्यति नै छ । इन्जिनियरिङ पढे पनि उनले मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । भने, ग्लोबिस युर्निभर्सिटी जापानबाट एमबीए समाप्त गरेर हाल केटसु युर्निभर्सिटी टोकियो, जापानमा पीएचडी अध्ययनरत छन् । बागलुङमा जन्मिएर बागलुङमै हुर्किएका श्रेष्ठ यतिबेला एनआरएनएको ११औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने दौडमा छन् । यही असोज ३० गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म काठमाडौंको सोल्टी होटलमा सञ्चालन हुने महाधिवेशनमा उनले अध्यक्षमा दाबी प्रस्तुत गरे विभिन्न एजेन्डाहरू स्थापित गराउने लक्ष्यमा छन् । यसै सेरोफेरोमा गरिएको छोटो कुराकानी ।

गैरआवासीय नेपाली संघमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ?

म गैरआवासीय नेपाली संघमा स्थापना कालदेखि नै क्रियाशील छु । स्थापनाकालमा संस्थाको जुन उद्देश्य, लक्ष्य र कार्ययोजना थियो पछिल्लो समय त्यो लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार काम हुन सकेको छैन । एकआपसमा वैमनस्यता पलाएको छ । जसका कारण गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकार र समुन्नत नेपाल निर्माणमा केही असहज अवस्था सिर्जना भएको छ । मुद्दाहरू कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भएको छ । यी सबै खाले समस्याहरूको समाधान गर्न, एकताबद्ध, सुदृढ र दीर्घकालीन योजना काम गर्नका निम्ति उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको हुँ । हालसम्म संस्थामा रहेर काम गर्दा सधैं सहानुभूति पाएको छु । एनसीसीमा रहँदा मात्र होइन आईसीसीमा कोषाध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्म हुँदा मैंले उठाएका मुद्दाले सार्थकता पाएको छ । अब विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एकताबद्ध बनाएर सुदृढ, संगठित र स्मार्ट एनआरएनए बनाएर लैजाने उद्देश्यका साथ चुनावी दौडाहामा छु । सफलता पाउँछु भन्नेमा विश्वस्त छु ।

तपाईं अध्यक्ष हुनुभयो तपाईंले दुई वर्षमा गर्ने योजना के के छन् ?
दुई वर्षभित्रमा गर्ने कामहरूको लामो सूची छ । जुन मैंले मेरो प्रतिबद्धतापत्रमा पनि उल्लेख गरेको छु । मुख्यतः ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित गैरआवासीय नेपाली’ नारा तय गरेको छु । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ठोस नीतिगत पहल गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरूको पुँजीलाई जन्मभूमिको विकासका लागि योगदान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको रु. १० अर्बको सामूहिक लगानी कोषलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु ।
त्यसबाहेक गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई सुनिश्चित गर्न तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई पनि लगानी कोषमा समेट्नका लागि आवश्यक कानुनहरूलाई समयानुकूल परिमार्जित तथा संशोधन गर्दै लगानीलाई समेत नेपालको धितोपत्र विनिमय बजारमा प्रवेश गराउने मेरो प्रयास रहनेछ । २०३० सम्म नेपालको अर्थतन्त्र १०० अर्ब डलरको बनाउन एउटा स्पष्ट खाकासहित एक्सन प्लान बनाएर कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने विचार छ । श्रम तथा सीप बैंक स्थापना गर्ने साथै एक एनसीसी, एक परियोजना’ लाई एनआरएनए फाउन्डेसनमार्फत एकीकृत रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छु । परराष्ट्र मन्त्रालयमा एनआरएनए विभाग स्थापनाका लागि पहल गर्ने साथै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरूलाई नेपाल सरकारको अवैतनिक वाणिज्य दूतको रूपमा मान्यता दिलाउने मेरो लक्ष्य छ । यो काम दुई वर्षभित्रमा पूरा गर्ने संकल्प गरेको छु ।

यदि विजयी हुनुभयो भने लक्ष्य र उद्देश्यहरू कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ?

म व्यावसायिक कामलाई केही समयलाई विश्राम दिएर संस्थाको काममा पूर्णकालीन सक्रिय हुने उद्देश्य एनआरएनएको नेतृत्वका लागि दौडिरहेको छु । हुन त संस्था स्थापनादेखि नै प्रवासी नेपालीहरूको मुद्दामा सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको सबैलाई जानकारी नै छ । म गफ गर्ने, भाषण गर्नेभन्दा पनि एक्सनमा काम गर्ने व्यक्ति हुँ । मेरो पृष्ठभूमिले त्यही प्रस्ट पार्छ । अब निर्वाचित भएर गइसकेपछि कार्यसमितिमा रहनु भएका हरेक साथीहरू मप्रति उत्साहित भएर काम गर्ने वातावरण अवश्य बनाउँछु । विभाजितजस्तो देखिएको वा अन्य अभियन्ताहरूका कारण संस्थाप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहनुभएका साथीहरूलाई मैले नेतृत्व सम्हालेपछि आक्रोशित हुने, वितृष्णा बढ्ने किसिमका कुनै पनि कामहरू हुने छैनन् । हामी सबै एकजुट भएर संस्थाको गरिमालाई बचाउन सक्छौं र काम गर्न सक्छौं । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्याहरू साथै श्रम स्वीकृति नलिई वा श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त भई मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले पाइरहेको सास्ती र पीडामा सारथि बनेर उभिने प्रयास गर्नेछौं ।

नेपाललाई विश्वमा चिनाउन एनआरएनएको भूमिकाप्रति तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?
विशेषत संस्थाको ओज र गरिमालाई अझै बढाउने गरी संघको भावी नीति, रणनीति, कार्ययोजना मस्यौदा गर्न तथा दसवर्षे विस्तृत ‘भिजनरी’ दस्तावेज तयार गर्न विशेषज्ञहरू सम्मिलित एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर काम गर्ने मेरो लक्ष्य छ । यसभित्र नेपाली संस्कृति र सम्पदालाई विश्वव्यापी रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने प्रशस्त योजनाहरू समेटिने छन् । ‘एक साथी नेपाल पठाउँ’, ‘नेपाली भाषा र संस्कृति जोगाऔं’ अभियान र नेपाल फेस्टिवलजस्ता कार्यक्रमलाई संसारभर सञ्चालन गर्ने मेरो प्रतिबद्धता छ ।

नेपाली डायस्पोराले सामना गर्नुपर्ने मुख्य समस्या वा चुनौतीहरू के छन् र कसरी सम्बोधन गर्ने योजना छ ?

गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन् । समस्या र चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । तर स्पष्ट खाका र भिजन तयार गरेर काम गर्दा असम्भव केही छैन जस्तो लाग्छ । पीआर भई विदेशमा बसेका नेपालीहरूका सम्बन्धमा संविधानको धारा २९१ मा राखिएको विभेदकारी प्रावधान संशोधनका गर्नै पर्नेछ । उक्त प्रावधानले धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले दुःख पाइरहनु भएको छ । मुख्य कुरा त नागरिकता प्राप्त गर्ने अवसरलाई सहज र सरल ढंगबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रशस्त खट्नु पर्नेछ । अर्को कुरा गैरआवासीय नेपालीहरू तथा भूपू गोर्खाहरूको वंशजको नागरिकताको निरन्तरताको लागि सरकारसँग सहकार्य गर्नु नै छ । यतिबेला विश्वभरका नेपालीहरूले माग गरिरहेको मुख्य कुरा भनेको मताधिकारको अवसर नै हो । आगामी २०८४ को निर्वाचनसम्ममा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले मताधिकार पाउने व्यवस्था मिलाउन हामी सरकारसँग दबाबमूलक रूपमा काम गर्न तयार छौं । र सबल, साझा र एकताबद्ध एनआरएनए, परिणाममुखी, पारदर्शी र समावेशी एनआरएनए बनाउने लक्ष्य पूरा गर्ने संकल्प लिएको छु ।

१०औं महाधिवेशनपछि एनआरएनएमा विभाजन आएको छ, एकता गराउने सवालमा तपाईंको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

केही दिनअघि कोरिया भ्रमणका क्रममा असन्तुष्ट समूहका अध्यक्ष विनोद कुँवरसँग सौहाद्र्रपूर्वक रूपमा कुराकानी भएको छ । उहाँहरूको भित्री इच्छा मलाई अध्यक्ष भएको देख्ने मन छ । त्यसक्रममा मैले विनोदजीसँग कुरा गरेर तीन महिनाभित्र एकता गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । उहाँहरू राजी हुनुभएको छ । उहाँहरू एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ तर हाल तीन अध्यक्षबीच एकआपसमा धारणा मिल्न नसक्दा एकताको महाधिवेशनमा समस्या आयो । तर म अध्यक्ष भएँ भने तीन महिनाभित्र एकता गराउँछु । एक महिनाभित्र एकताको खाका तयार गर्ने र तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने मैंले संकल्प गरिसकेको छु । देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूको गैरआवासीय नेपाली संघप्रति ठूलो अपेक्षा छ । तर पछिल्लो समय संस्थामा विवाद बढेको साथै पदलोलुपता बढेकाले समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । तर अब सहमति, सहकार्य र भावनात्मक एकता गर्नु पर्नेछ । म वाचा पूरा गर्छु र ऐतिहासिक यो संस्थाको गरिमालाई उच्च राख्छु ।

विशेषगरी मध्यपूर्वी एसियाका नेपालीहरूका प्रशस्त समस्याहरू छन् । ती समस्याहरू हल गर्ने कुनै उपाय छ तपाईंहरूसँग ?

मध्यपूर्वमा मात्र होइन विश्वभर फरकफरक समस्याहरू छन् । हरेक समस्याहरूको गहिरो अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्ने मेरो लक्ष्य छ । – योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी आइपीओमा सबै गैरआवासीय नेपालीहरूको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन संशोधन जरुरी छ । हाल वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्यका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाई सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन गर्ने तथा गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता गर्दा अनिवार्यरूपमा सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउनै पर्छ ।

– वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आवश्यक दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा एक व्यावसायिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने साथै वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूले गन्तव्य मुलुकमा पाउने सेवासुविधामा हुने विभेद अन्त्य गर्न नेपाल सरकार र विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत सम्बन्धित देशहरूलाई आवश्यक प्रवन्ध गर्न सहजीकरण गर्नैपर्छ । श्रम सम्झौता नभएका मुलुकहरूमा नयाँ श्रम सम्झौता गर्दा वैदेशिक रोजागारमा जाने नेपालीको हितमा हुने गरी गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य तथा समन्वय गर्न वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीहरूले भोगेका मानव तस्करी, घरेलु हिंसा, घरेलु श्रमिकको सुरक्षा, मानसिक यातनालगायतका समस्याको समाधानका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने बाध्यता छ ।

– विदेशमा वैदेशिक रोजगारको क्रममा सिर्जना हुन सक्ने कानुनी समस्या तथा जटिलता, पेसागत सुरक्षा तथा आकस्मिक रूपमा सिर्जना हुन सक्ने समस्या तथा विपद्का बारेमा आवश्यक कानुनी सेवा तथा सहजीकरणको लागि संघको कार्यालयमा एक कानुनी परामर्श तथा सहजीकरण केन्द्र स्थापना पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलाई श्रमिकको समस्या समाधानमा प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न सम्बन्धित निकायसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक सहायता कम्तीमा १५ लाख रुपैयाँ पु¥याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

– श्रम स्वीकृति नलिई वा श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त भई मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले पनि राहत रकम पाउने व्यवस्था मिलाउन साथै विभिन्न कारणले विदेशका जेलमा रहेका नेपाली श्रमिकको लागि उपलब्ध गराइने कानुनी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कार्यविधिलाई संशोधन गर्न पहल जरुरी छ ।
त्यस्तै खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको एमआरपी राहदानीको अवधि समाप्त भई विद्युतीय राहदानी बनाउन दूतावास र महावाणिज्यदूतको कार्यालयलाई आवश्यक जनशक्ति, स्रोत र साधन उपलब्ध गराई अधिकतम घुम्ती शिविर सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।

– रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका तर कागजी प्रक्रिया नपुगेका नेपालीहरूको अलपत्र शव नेपालमा ल्याउन लाग्ने आर्थिक खर्च सरकारले व्यहोर्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पहल गरिनुपर्छ । नेपाल सरकार, गैरआवासीय नेपाली संघ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र दातृ निकायसँग समन्वय गरी १० करोडको श्रमिक कल्याण कोष खडा गरी अलपत्र परेका शवको व्यवस्थापन, विदेशमा आपत्मा परेका तथा विदेशमा जेलमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारको व्यवस्थालाई अनिवार्य बनाइनुपर्छ । त्यस्तै विदेशमा नेपालीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलगायत अन्य शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धीपरामर्श सेवाको व्यवस्था जरुरी छ ।