काठमाडौं । न्याय सेवाको तल्लो तह, शाखा अधिकृत, जिल्ला न्यायाधीश, उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै करिअरबाट सर्वोच्चको सर्वोच्च पदमा पुगेका वर्तमान प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग १४ महिनाको समय छ । 

यो भनेको चाहेमा र गर्न सकेमा न्यायालय  सुधारका लागि पर्याप्त समय हो । नेपालको न्यायप्रणालीले श्रेष्ठबाट सुधारको ठूलो अपेक्षा  पनि गरेको छ । करिअरबाटै आएका हुनाले उनीप्रति आम नागरिकमा अलि बढी अपेक्षा रहनु स्वाभाबिक हो । 

पछिल्लो समय नेपालको न्याय प्रणालीमै सुधारको ठूलो खाँचो छ । श्रेष्ठले न्यायपालिकाको गिरेको साख उठाउनु न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनु र न्याय सम्पादनमा शीघ्रता ल्याउनु उनको सामु चुनौती रहेको छ ।  त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक भागबन्डाकै न्यायाधीशहरूको बाहुल्य छ । अबको प्रधानन्यायाधीशका रोलक्रम रहेकाहरू राजनीतिक दल निकट छन्  ।  त्यसैकारण पनि न्याय सम्पादन हुँदा दलीय प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको आम नागरिको बुझाइ हुने गरेको छ ।  यसअघिका प्रधानन्यायाधीशहरू कुनै न कुनै रूपमा विवादित रहे ।  न्यायपालिकाप्रतिको आम नागरिकको आस्थामा चोट पनि पुग्यो । यस अघि लामो समय कार्यवाहक र छोटो समय प्रधानन्यायाधीश बनेका हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालय सुधारका लागि चाहेर वा नचाहेर पनि खासै केही गर्न सकेनन् ।  उनी अघिका  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा त सर्वाधिक विवादित बने । राणालाई न्यायिक विचलन, कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेको र न्यायिक नेतृत्व दिन नसकेको आरोप  थियो ।  संसद्ले उनलाई महाअभियोग नै लगाएको थियो  ।  न्यायालयमा अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक प्रभाव रहेको यस क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरू नै भन्दै आएका छन् । 

२०६६ चैतमा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा  आएका रामप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकालमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा कडाइ देखिएको थियो । उनले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने भन्दै ‘विकृतिविहीन न्यायालय’ अभियान सुरु गरी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका थिए ।   त्यस्तै, रामकुमारप्रसाद साहको अवकाश पाएपछि आएका  प्रधानन्यायाधीशमा कल्याण श्रेष्ठले पनि केही आशा देखाएका थिए । बिचौलिया र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा छिटोछरितो गर्ने उनको प्रयास थियो । 

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई रामप्रसाद श्रेष्ठ र कल्याण श्रेष्ठको उत्तराधिकारीका रूपमा न्यायालय वृत्तमा हेरिने गरेको बताइन्छ ।  ७० वर्षे इतिहास बोकेको न्यायालयप्रतिको आस्था र बिश्वास डगमगाएको वर्तमान अवस्थामा श्रेष्ठबाट अलिक बढी अपेक्षा नागरिकले गरेका छन् । नागरिको यो आशामा श्रेष्ठ कति खरो उत्रन सक्छन् र यो चाहना पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थाहा पाउन भने केही समय पर्खिनु पर्नेछ ।