काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचारको मुख्य शीर्षक बनिरहेको ‘ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरण’मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । सूत्रका अनुसार सीआईबीले अदालतलाई अभियुक्त ठहरिएका सम्पूर्णलाई संगठित अपराध र किर्तेमा मुद्दा चलाई बिगोसहित कारावास राख्ने सिफारिस गरेको बुझिएको छ । बयान दिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई साक्षीको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेकोमा बयान दिएका पूर्वमन्त्रीहरू र पूर्वसचिवहरूलाई समेत फरार सूचीमा राखी प्रतिवेदन बुझाउनुलाई रहस्यमय रूपमा लिइएको छ भने प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाउन राजनीतिक नेतृत्वको इशारामा महान्यायाधिवक्ता दिनबन्धु पोखरेलले दबाब दिइरहेको सूचना सार्वजनिक भएबाट यसपटक पनि यो प्रकरण फासफुस हुने सम्भावना बढी रहेको छ ।

२०४९ सालदेखि पटकपटक चर्चामा आउने र बीचमा हराउने यो प्रकरण अहिले सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस नै गरिएको छ । यो विषय राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि जोडिएकाले जति सहज तरिकाले कुरा गरे पनि उत्तिकै पेँचिलो पनि बन्ने गरेको बुझ्न सकिन्छ ।  

सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार ६ जनालाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ भने एक जना नख्खु जेलमा छन् ।  त्यस्तै १८ जना पक्राउ परेका छन् र बाँकी २६१ जना फरार रहेको सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

तर अनौठो के छ भने प्रतिवेदनमा फरार सूचीमा रहेका भनिएका केहीले प्रतिवेदन बुझाउनुपूर्व सीआईबी सामु पुगेरै बयानसमेत दिएका थिए । पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, बिजय गच्छदारलगायतले सीआईबीलाई बयान नै दिएका हुन् । तर दुबैलाई फरारको सूचीमा रािखएको छ । त्यस्तै अन्य फरार सूचीमा राखिएका पूर्वसचिवहरू र घरानियाँ व्यापारीहरू पनि परेका छन् । ती फरार भनिएका अधिकांश व्यक्तिहरू सम्बन्धित जिल्लामा र केही साबिकको ठेगानाभन्दा अलग ठेगानामै भेट्न सकिने अवस्थामा रहेको बुझिएको छ । 

सीआईबीले फरार सूचीमा राखेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुलाई कतिपयले कानुनको छ्रिद्र छोडिदिएको आशंका पनि गरेका छन् । यो प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्जेलसम्म फरार सूचीमा राखिएकालाई उन्मुक्ति दिने प्रपन्च हो कि भन्ने पनि कतिपयको आशंका रहेको छ । 

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जग्गा अनियमितता प्रकरणमा तीन प्रमुख आरोपितहरूसँग मात्रै साढे १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग दाबी गरेको छ । भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग १८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बिगो माग्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सीआईबीले पेस गरेको छ । जसमध्ये ढकाल र सुवेदीसँग समान ६ अर्ब ८४ करोड २६ लाख र गुरुङसँग ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ माग दाबी हुने राय छ ।