काठमाडौं । संघीय संसद्ले पाँच करोड र सातै प्रदेश सांसदहरूले करिब अढाई करोडको हाराहारीमा खर्च गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’मा छुट्ट्याइएको करिब १८ अर्ब रुपैयाँ तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ । विगतमा ‘सांसद विकास कोष’को नाउँमा यसैगरी विनियोजित गरेको रकम जथाभावी ‘कनिका छरे’ जस्तो गरी खर्च गरी उपलब्धिविहीन भएको यथार्थलाई स्वीकार्दै केही वर्ष रोकिएको उही प्रकृतिको कार्यक्रम ब्यँुत्याएपछि सर्वत्र आलोचना भइरहेकोमा सर्वोच्चमा परेको रिटमा अदालतले यस्तो आदेश गरेपछि सबै पार्टीका सांसदहरू कुर्लिए पनि जनताहरू भने खुसी भएका छन् भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू तिलमिलाएका छन् ।  

अरू बेला एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरू अहिले प्रतिसांसद पाँच करोड गुम्ने अवस्था आएपछि भने ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भने जस्तै एकै स्वरमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध खनिन थालेका छन् । 

आर्थिक बर्षको बजेटमा ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का नाममा पुरानो ‘सांसद विकास कोष’लाई ब्युँताएपछि यस्को आलोचना हुँदै आएको थियो ।  सर्वोच्च अदालतले बुधबार संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पछि सांसदहरूले न्यायापालिकाले व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भनेर ‘कु’तर्क गर्न थालेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

विसं २०५१ सालमा सुरु भएर कहिले एउटा र कहिले अर्को नाममा अधिकांश वर्ष निरन्तरता पाउँदै आएको त्यस्तो कोषलाई विगतमा हटाइएको थियो । यस्तो कोषको रकम सांसदहरूले आफ्नो पहुँचका आधारमा दुरुपयोग गर्ने गरेका विवरण पहिले प्रशस्तै आएका थिए । त्यतिबेला सामान्य कुलो पानी, सडकका नाउँमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र त्यहाँ आफ्ना नजिककालाई राखेर बजेट आफ्नै पोल्टामा पार्ने गरेकाले पनि बास्तविक लाभग्राहीले यसबाट सुविधान पाउन सकेका थिएनन् । अहिले सरकारले सदनमा बजेट पेस गर्दा ठूला दलहरूकै जोडबलमा प्रतिसांसदलाई ५ करोड बजेट विनियोजना गरिएको थियो । यही विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले  सर्वाेच्चको आदेशबारे आपत्ति नै जनाएका थिए । विगतमा केही राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै पन्छिने गरेका सांसदहरू अहिले पाँच करोड प्रकरणले भने एकै स्वरमा सर्वोच्च अदालतविरुद्ध विषवमन गर्न तम्सिएका छन् । सांसदरूले सर्वोच्चको आदेश शक्ति पृथकीकरणको मान्यताविपरीत रहेको तर्कसम्म गरेका छन् ।  रास्वपाले भने यसअघि नै सांसद विकास कोषको विरोध गर्दै खारेजीको माग गरेको थियो । अहिलेको प्रमुख सत्ताघटक  नेपाली कांग्रेसले त २०७७ वैशाख १८ मा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट सांसद विकास कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिले ऊ आफंैले सर्वोच्चको आदेशलाई न्यायिक सक्रियता भन्नुलाई उचित ठानिएको छैन । 

यस प्रकारको कोषमार्फत सांसदहरूले पहिल्यै कमिसन निश्चित गरेर आफू निकटका व्यक्तिको उपभोक्ता समिति बनाएर बजेट दुरुपयोग गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।  अहिले झन् गाउँगाउँका सिंहदरबारको नाममा गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा अपारदर्शी तरिकाले चलाइएका यस्ता योजनाको आलोचना आजको विषय पनि  होइन । महालेखा परीक्षकको यसअघिका प्रतिवेदनले यसरी वितरण गरिने रकममा निरन्तर अनियमितता भएको देखाउँदै आएको अवस्था पनि छ । यो कार्यक्रम कार्यकर्ता रिझाउने र मतदातालाई प्रभाव पार्ने ढंगले खर्च हुने गरेको छुट्टै अध्ययनले पनि प्रस्ट्याएको थियो । सांसदको तजबिजमा रकम वितरण गर्ने निर्णय सर्वथा गलत रहेको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । 

स्थानीय निकाय निष्क्रिय रहेको अवस्थामा गाउँमा स–साना विकास निर्माण काममा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो कार्यक्रम त्यतिबेला सान्र्दभिक थियो ।  अहिले यस्को सान्र्दभिकता पटक्कै छैन । किनकि अहिले निर्वाचित ७ सय ५३ स्थानीय सरकार छन् ।  सांसदको काम देशलाई चाहिने कानुन निर्माण गर्ने हो । खुद्रे र सानोभन्दा सानो आयोजना लिएर गाउँगाउँ जाने भए वडाध्यक्ष बनेको भए हुन्थ्यो किन प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्नुप¥यो ? भन्ने आम प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।   सर्वोच्च अदालतको यही एउटा आदेशले संघ र प्रदेशका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा हुँदै आएको अर्बौं रुपैयाँ खर्चमा रोक लागेको छ । सर्वोच्चको आदेश देश, जनता र स्वयं सांसदकै पक्षमा रहेको कानुनका जानकारहरूले बताउने गरेका छन् ।